‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेत सरताज अझीझ यांच्याकडे कैफियत मांडणार शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होऊनही अद्याप पाकिस्तानच्या कारागृहात खितपत पडलेल्या आपल्या पुत्राची सुटका करावी या मागणीसाठी मुंबईस्थित एका वृद्ध दाम्पत्याने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार सरताज अझीझ यांच्याकडे कैफियत मांडण्याचे ठरविले आहे. अमृतसर येथे रविवारपासून हार्ट ऑफ आशिया परिषद सुरू होणार असून त्याला उपस्थित राहण्यासाठी सरताज अझीझ हे भारतात येणार आहेत. त्या वेळी त्यांच्याकडे कैफियत मांडण्यासाठी मुंबईस्थित हे दाम्पत्य अमृतसरमध्ये आले आहे. या परिषदेत ४०हून अधिक देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि १४ सहभागी देशांचे शिष्टमंडळ हजर राहणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी हेही हजर राहणार आहेत. सदर भारतीय कैद्याचे नाव हमीद अन्सारी (३२) असे असून शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होऊनही तो पेशावरमधील कारागृहात खितपत पडला आहे. आपल्या पुत्राला न्याय मिळावा यासाठी आपण येथे आलो असल्याचे हमीद याची आई फौजिया अन्सारी यांनी सांगितले. हमीद अन्सारी याला तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती आणि त्याच्या शिक्षेचा कालावधी गेल्या वर्षीच पूर्ण झाला आहे. फौजिया आणि त्यांचे पती निहाल यांनी हार्ट ऑफ आशिया परिषदेच्या ठिकाणी फडकावण्यासाठी काही पत्रकेही सोबत आणली आहेत. हमीद याच्या सुटकेची विनंती करण्यासाठी भेट मिळावी म्हणून आपण सरताज अझीझ यांना पत्रही लिहिले होते, मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने परिषदेच्या ठिकाणी पत्रके फडकावण्याशिवाय अन्य पर्याय आपल्यासमोर उरलेला नाही, असे फौजिया अन्सारी यांनी सांगितले. हमीद हा माहिती-तंत्रज्ञान अभियंता आणि एमबीए पदवीधारक असून तो ४ नोव्हेंबर २०१२ रोजी काबूलला गेला होता. पाकिस्तानमधील एका मुलीशी तो सातत्याने ई-मेलद्वारा संपर्कात होता, तिला भेटण्यासाठी त्याला पाकिस्तानात जावयाचे होते. मात्र १० नोव्हेंबरनंतर त्याचा कोणताही ठावठिकाणा लागत नव्हता. पाकिस्तानच्या उपअ‍ॅटर्नी जनरलनी न्यायालयात सांगितले की, हमीद हा पाकिस्तानच्या लष्कराच्या ताब्यात असून त्याला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झालेला असल्याने आपल्या पुत्राची सुटका करावी यासाठी फौजिया यांनी पेशावर उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली आहे. मात्र हमीद लष्कराच्या ताब्यात असल्याने त्याच्या सुटकेबाबत लष्कर निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती.
