माजी मंत्री, निवृत्त नोकरशहा यांनी आपली मुदत संपल्यानंतरही सरकारी बंगल्यांमध्ये तळ ठोकण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, याप्रकरणी स्पष्ट खुलासा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. माजी महालेखापरीक्षक विनोद राय यांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यामुळे त्यास पुन्हा एकदा गती मिळाली आहे. ए.राजा, मुरासोली मारन, लालूप्रसाद यादव, एस.एम.कृष्णा, मुकुल रॉय, पवनकुमार बन्सल, सुबोधकांत सहाय, मुकुल वासनिक, हरीश रावत आणि अन्य काही माजी मंत्र्यांनी या बंगल्यांमध्ये अद्यापही बेकायदा तळ ठोकला आहे.२२ माजी केंद्रीय मंत्री आणि काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी आपली मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही सरकारी बंगल्यांमध्ये बेकायदा वास्तव्य केल्याचे वृत्त एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर राय यांनी सर्वोच्च न्यायालयास त्यासंबंधी पत्र लिहिले होते. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन सरकारला यासंबंधी नोटीस जारी केली आहे. यासंदर्भात कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली याबद्दल माहिती मागविल्यानंतर अशा प्रकारे बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या मंत्र्यांची यादी सरकारने त्यांना सादर केली होती. ए.राजा यांनी नोव्हेंबर २०१० मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र मोतीलाल नेहरू मार्गावरील ‘२-ए’ हा बंगला त्यांनी अजून सोडलेला नाही. मुरासोली मारन यांनी जुलै २०११ मध्ये राजीनामा दिला, तर बन्सल यांनी मे २०१३ मध्ये राजीनामा दिला. एस.एम. कृष्णा हे ऑक्टोबर २०१२ पासून मंत्रिमंडळात नाहीत. परंतु या सर्वानाच अद्यापही सरकारी बंगल्यांचा मोह सुटलेला नाही.यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ७ जुलै रोजी निकाल देऊन जे मंत्री अथवा अधिकारी निवासस्थान सोडत नसतील, त्यांना बळाचा वापर करून हटविण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. असे असतानाही हे सर्व माजी मंत्री, अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास पायदळी तुडविल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
