पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथील टाटा नॅनो प्रकल्पासाठी झालेले भूसंपादन सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने १२ आठवड्यांमध्ये जमीन ताब्यात घेऊन शेतक-यांना परत करावी असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. टाटा मोटर्सला सिंगूरमध्ये नॅनो गाड्यांचा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी हजारो एकरची जमीन देण्यात आली होती. मात्र प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेली भूसंपादन प्रक्रीया बेकायदेशीरपद्धतीने राबवल्याचा आरोप करत शेतकरी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. कोलकाता हायकोर्टाने २००८ मध्ये भूसंपादन प्रक्रियेला वैध ठरवले होते. या निर्णयाला शेतक-यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन डाव्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते. सरकारने प्रकल्पासाठी केलेले भूसंपादन हे घाईगडबडीत आणि नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आले असे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने रतन टाटांना दणका देत भूसंपादन बेकायदेशीर ठरवले आहे. गेल्या १० वर्षात शेतक-यांना मिळालेली भरपाईदेखील त्यांना सरकारला परत करण्याची गरज नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मे २००६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य आणि रतन टाटा यांनी सिंगूरमध्ये नॅनो प्रकल्पाची घोषणा केली होती. या प्रकल्पाविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलन सुरु केले होते. तब्बल २५ दिवस त्यांनी या प्रकल्पाविरोधात उपोषण केले. प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन चिघळू लागल्याने रतन टाटा यांनी सिंगूरमधून नॅनो प्रकल्प मागे घेण्याची घोषणा केली. शेवटी हा प्रकल्प गुजरातमध्ये हलवण्यात आला होता. २०११ मध्ये सत्तेवर येताच ममता बॅनर्जी यांनी सिंगूरमधील जमीन टाटा मोटर्सकडून परत घेऊन त्या शेतक-यांना परत देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
