महाराष्ट्रातील एका लहानशा गावातून सुरू झालेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता देशभरातील शेतकऱ्यांच्या असंतोषातून फैलावत आहे. हे शेतकरी आंदोलन उग्र रूप धारण करीत राहण्यापर्यंतच मर्यादित राहणार की शेती क्षेत्रात काही क्रांतिकारी बदल निर्माण करणार असा प्रश्न आहे. या बंडाच्या ललकारीने केवळ बस-ट्रक धुमसून जळत राहणार की, त्यातून काही नवसर्जन होऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार असाही प्रश्न आहे. एक गोष्ट तर नक्की. ती म्हणजे अहमदनगर जिल्हय़ातील पुणतांबे गावात शेतकरी संपाच्या रूपाने जे आंदोलन सुरू झाले ते आता स्थानिक राहिलेले नाही. महाराष्ट्रानंतर सुरुवातीला ही ठिणगी मध्य प्रदेशात पसरली, त्यानंतर मंदसौरमध्ये पोलीस गोळीबारात पाच शेतकऱ्यांच्या मृत्यूमुळे आंदोलनाची आग चारही दिशांना भडकली आहे. राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक व तामिळनाडू या राज्यातून शेतकरी आंदोलने सुरू झाल्याच्या पक्क्या बातम्या मिळाल्या आहेत. सगळेच जण संपाचे हत्यार वापरत आहेत, असे नाही अनेकांचे निषेधाचे मार्ग वेगळे आहेत. काही ठिकाणी धरणे आंदोलन, काही ठिकाणी निदर्शने, काही ठिकाणी बंद-संप तर काही ठिकाणी रास्ता रोको अशा अनेक वाटांनी शेतकऱ्यांचा असंतोष बाहेर येत आहे. गेली अनेक वष्रे निद्रिस्त असलेला शेतकरी जणू काही आता जागा झाला आहे. थकल्या-भागलेल्या शेतकरी नेत्यांना आता नवा जोश आला आहे. नव्या पिढीतील शेतकरी नेते या आंदोलनांच्या निमित्ताने पुढे येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने गेल्या वीस वर्षांत जे साध्य केले नाही, ते आताच्या शेतकरी संघर्षांने साध्य केले आहे असे मला वाटते. सरकार व अधिकारी यांनाही आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी दिलेला वेळ संपला आहे. प्रसारमाध्यमेही अचानक शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन बोलू लागली आहेत. दूरचित्रवाणीवर शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवर चर्चा होत आहे. पण शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन केवळ दोन-चार दिवस वृत्तपत्रातील मथळे बनण्यात धन्यता मानून सहानुभूती मिळाल्याच्या आनंदात कमजोर तर पडणार नाही ना अशी शंका येते. सरकारने फेकलेले दोन तुकडे घेऊन शेतकरी नेते गप्प होणार नाहीत ना अशीही भीती वाटते. आंदोलकांनी ठोस काही तरी करून शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन त्यांच्या समस्या सोडवल्याशिवाय थांबणारच नाही, असा निर्धार केला आहे की नाही हे सध्या तरी माहिती नाही, त्याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मिळेल. आताचे शेतकरी आंदोलन सरकारविरोधात संघटितपणे काम करणार की नाही यावर हे सगळे अवलंबून आहे. आज देशात शेतकरी आंदोलन चहूबाजूंनी पसरते आहे. चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, शरद जोशी, प्रा. नांजुदास्वामी यांच्या आंदोलनांशी नाते सांगणारी आताची आंदोलने आहेत. अनेक वेळा शेतकरी संघटना विशिष्ट पक्षांचे सरकार नसेल तर आंदोलने करतात व त्या पक्षाची सत्ता आल्यानंतर त्या सरकारचे प्रचारक किंवा दलाल बनतात. त्यामुळे अशा शेतकरी संघटनांचे सदस्य कितीही जास्त असले तरी त्यांची विश्वासार्हता राहत नाही. काही छोटय़ा शेतकरी संघटना चांगले काम करतात पण त्यांचा प्रभाव एक-दोन जिल्हय़ांच्या पलीकडे नसतो. आज देशातील शेतकरी आंदोलन विखुरलेले आहे. वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकरी, वेगवेगळी पिके घेणारे शेतकरी, नानाविध जातींचे शेतकरी विभाजित आहेत. जमीनमालक असलेले, भूमिहीन, केवळ जमीन कसणारे असे सगळे जण एकजूट दाखवीत नाहीत, त्यामुळे आताचे शेतकरी आंदोलन एका समान सूत्रात बांधलेले दिसत नाही. वेगवेगळ्या राज्यांत स्वप्रेरणेने शेतकरी आंदोलने करीत आहेत व वेगवेगळ्या दिशने त्यांचा प्रवास सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या संघटनांची वेगळी धरणे आंदोलने, निदर्शने, रास्ता रोको कार्यक्रम होणार आहेत, त्यांनी हे जाहीरही केले आहे. सुरुवातीला असे होणे स्वाभाविक आहे असे मान्य करू या, पण जर या शेतकरी आंदोलनात लवकर राष्ट्रीय समन्वय साधला गेला नाही तर ते आंदोलन टिकवून ठेवणे अवघड जाईल. असंतोषाच्या या परिस्थितीचे रूपांतर क्रांतीत होण्याचा एक विचार सरळपणे पुढे येतो. आतापर्यंत अनेक शेतकरी संघटना या कामगार संघटनांची मानसिकता घेऊन कारभार करीत होत्या. त्यांची तक्रार विकासाच्या प्रारूपाबाबत नाही तर त्यांना त्यात शेतकऱ्यांचा वाटा हवा आहे. जर शेतकरी ही स्थिती बदलू इच्छित असतील तर त्यांनी कृषीविरोधी विकास प्रारूप रद्द करण्यासाठी आग्रह धरायला हवा. याची सुरुवात दोन प्रश्न उपस्थित करून होऊ शकते. त्यात पहिला प्रश्न म्हणजे शेतीमालाला किफायतशीर भावाची मागणी. आजच्या परिस्थितीत कृषी उत्पादनास किफायतशीर दर देणे अवघड नाही, त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. दुसरा प्रश्न कर्जमुक्तीचा आहे. हे दोन्ही प्रश्न शेतकरी आंदोलनात प्रमुख आहेत. सगळी शेतकरी आंदोलने याच दोन प्रश्नांच्या अवतीभवती फिरायला हवीत. आजच्या असंतोषाच्या स्थितीचे क्रांतीत रूपांतर करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन व राजकारण यांचे नाते स्पष्ट करावे लागेल. शेतकरी आंदोलने राजकीय नसतात, असे नेहमीच बोलले जाते किंवा तसे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो, याचे कारण म्हणजे राजकीय पक्ष व सरकारांनी अनेक वेळा शेतकऱ्यांना धोका दिला आहे, त्यामुळे कुठलेही शेतकरी आमचे आंदोलन राजकीय नाही हे स्पष्टपणे सांगण्यासाठी आता एकमेकांशी स्पर्धाच करीत आहेत, पण ते कितपत खरे यावर शंका आहेत, कारण अगदी अपवादात्मक स्थितीत शेतकरी नेता किंवा शेतकरी संघटना राजकारणापासून दूर असते असा आजवरचा अनुभव सांगतो. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा राजकीय आहे हे त्यांना माहिती आहे, राजकारणात सहभागी झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना काही मिळणार नाही, त्यामुळे राजकारणापासून तोंड फिरवण्याची भाषा करून चालणार नाही, शेतकरी आंदोलनांना राजकारणाची उठाठेव करावीच लागेल. पारंपरिक राजकीय पक्ष त्यांच्या चालीचे राजकारण करतात, शेतकरी संघटनांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे राजकारण उभे करावे लागेल. शेतकरी राजकारणाचा लगाम शेतकरी संघटनांनी हाती धरला नाही तर सत्तेचे राजकारण शेतकऱ्यांवर मात करीत राहील व त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. आताचे आंदोलन ही त्यासाठी चांगली संधी आहे ती वाया घालवता कामा नये. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
