विश्वरूपमचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात

ज्येष्ठ अभिनेते कमल हसन यांच्या ‘विश्वरूपम’ चित्रपटावर जयललिता सरकारने घातलेली बंदी उठविण्याच्या न्यायालयीन हंगामी

पीटीआय, चेन्नई | January 31, 2013 04:43 am

ज्येष्ठ अभिनेते कमल हसन यांच्या ‘विश्वरूपम’ चित्रपटावर जयललिता सरकारने घातलेली बंदी उठविण्याच्या न्यायालयीन हंगामी निर्णयाने कमल हसन आणि त्यांच्या असंख्य चाहत्यांना मिळालेला आनंद अखेर हंगामीच ठरला. मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रात्री दिलेला हा निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरविला. त्यामुळे व्यथित झालेले कमल हसन आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. दरम्यान, या चित्रपटातील तथाकथित आक्षेपार्ह भाग वगळण्याची तयारी कमल हसन यांनी बुधवारी दर्शविली.
विश्वरूपम या चित्रपटावर काही मुस्लिम संघटनांनी घेतलेल्या आक्षेपामुळे तामिळनाडू सरकारने त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. मात्र मंगळवारी रात्री उच्च न्यायालयाचे न्या. के. वेंकटरमन यांनी ही बंदी उठविण्याचे हंगामी आदेश दिले. त्या विरोधात बुधवारी सकाळी तामिळनाडू सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एलीपे धर्मा राव आणि अरुणा जगदीसन यांच्या खंडपीठाने न्या. वेंकटरमन यांचा निर्णय रद्दबातल ठरविला.
आक्षेपार्ह भाग वगळणार
एकीकडे न्यायालयात तामिळनाडू सरकारच्या वतीने ‘विश्वरूपम’विरोधात युक्तिवाद सुरू असताना कमल हसन यांनी मात्र या प्रश्नावर ‘सर्वमान्य तोडगा’ निघाला असल्याचा दावा केला. त्यांनी सांगितले, की चित्रपटात कुराणासंबंधी असलेले विशिष्ट प्रसंग आणि शब्द गाळण्यास आपण मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतर आपली काही मुस्लिम नेत्यांशी चर्चा झाली. त्यातून हा प्रश्न आता सुटला आहे. हा चित्रपट भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधात नसून, यावर आपण आणि आपले भारतीय मुस्लिम बांधव यांच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत, असेही कमल हसन यांनी सांगितले.
राज्यत्यागाचा इशारा
तामिळनाडू सरकारने ‘विश्वरूपम’वर घातलेल्या बंदीमुळे व्यथित झालेल्या कमल हसन यांनी बुधवारी हे राज्य सोडून अन्यत्र जाण्याचा इशारा दिला. ‘‘मी येथे राहावे असे तामिळनाडूला वाटत नाही. तेव्हा आता कदाचित मी हे राज्य सोडून, देशात किंवा देशाबाहेर एखाद्या धर्मनिरपेक्ष ठिकाणी राहायला जाईन,’’ असे ते म्हणाले.

First Published on January 31, 2013 4:43 am

Web Title: debate of vishvarupam in supreme court