महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी ओदिशात स्थापन करण्यात आलेल्या पहिल्या शीघ्रगती न्यायालयाचे उद्घाटन मंगळवारी करण्यात आले.पीडितांना त्वरेने न्याय मिळावा यासाठी राज्यात शीघ्रगती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी गेल्या महिन्यात केली होती.कटक जिल्हा न्यायालयाच्या संकुलात ओदिशा उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती पी. के. मोहंती यांच्या हस्ते मंगळवारी शीघ्रगती न्यायालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. राज्यातील हे पहिलेच शीघ्रगती न्यायालय असून तेथे सहाय्यक सत्र न्यायमूर्तीसमोर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे.राज्यभरात १५ फेब्रुवारीपर्यंत अशा प्रकारची २७ न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असून या वर्ष अखेपर्यंत त्यांना मनुष्यबळ पुरविण्यात येणार आहे. सध्या या न्यायालयातील कामकाज जिल्हा न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतले जात आहे.लैंगिक अत्याचाराचे सर्व खटले या न्यायालयांमध्ये वर्ग करण्यात येणार आहेत. जे सहाय्यक सत्र न्यायमूर्ती सध्या केवळ प्रशासकीय काम करीत आहेत त्यांच्यावर सदर खटले चालविण्याची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात येणार आहे.पीडितांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू नये यासाठी लैंगिक अत्याचाराच्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ घेण्यात येणार आहे, असे कटकचे जिल्हा आणि सत्र न्यायमूर्ती शत्रुघ्न पुजाहारी यांनी सांगितले. राज्यात २०१० मध्ये १०२५ तर २०११ मध्ये १११२ बलात्काराचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
