21 October 2017

News Flash

आत्मभान

‘आंतरभारती’शी संपर्क आला आणि मुख्य म्हणजे खूप वाचायला मिळालं.

रझिया पटेल | Updated: September 16, 2017 1:17 AM

यदुनाथजींकडे राहत असताना त्यांच्यासोबत मी रोज ‘साधना साप्ताहिका’च्या ऑफिसमध्ये जात असे. तिथे विविध कार्यकर्ते आणि समाजात काम करणारे लोक यांच्याशी संपर्क आला, ‘आंतरभारती’शी संपर्क आला आणि मुख्य म्हणजे खूप वाचायला मिळालं.

त्यानंतर बाबा आमटे आयोजित करत असलेल्या श्रमसंस्कार छावणीत मी सहभागी झाले. तिथे महाराष्ट्रभरातले युवक-युवती आले होते. श्रमसंस्कार छावणीत श्रम संस्कारांसोबत विचारांचे संस्कारही झाले. मुख्य म्हणजे धर्म, जात ही विशेषणे गळून पडली. बाबांच्या कविता, बाबांची गाणी युवकांशी त्यांचा सहज संवाद, आवाहन ऐकण्यासारखं असायचं, ‘माझ्या युवकांनो, या युग यात्रेत येण्यासाठी मी तुमच्यावर सक्ती करीत आहे, युद्धातल्या भरतीसाठी नव्हे तर या विराट अभावाच्या पूर्तीसाठी आणि तुमच्या माझ्या अस्तित्वांना अर्थ आणण्यासाठी.’ हे असं युवकांशी बोलणारं आज कोण आहे? सत्तरीच्या दशकात अनेक युवक संघटना कार्यरत होत्या आणि संपूर्ण आसमंतात एक ऊर्जा होती. पुढे मी ‘छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी’ची पूर्णवेळ कार्यकर्ती म्हणून काम केलं. त्यावेळी अनेक प्रांतात अनेक ठिकाणी वाहिनीचं काम सुरू होतं. मुंबईला ताडदेव भागात तुलसीवाडी झोपडपट्टीत लहान मुलांमध्ये काम – ‘बाल संघर्ष वाहिनी’ म्हणून, वस्त्यांचं अतिक्रमण म्हणून उद्ध्वस्त केलं जाण्याच्या प्रश्नावर काम, शिक्षणाच्या प्रश्नावर काम, स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम. किती तरी युवक साथी यात काम करत होते आणि आहेत.

जयंत दिवाण, रमेश ओझा, चेतना सिन्हा, श्रीकांत सांगवीकर, प्रदीप खेलुरकर, मनीषा गुप्ते, रमेश अवस्थी असे किती तरी, शिरपूर शिंदखेडा भागात ‘मजूर संघर्ष वाहिनी’, बिहारमध्ये बोधगया मठाने आदिवासींची हिरावून घेतलेली जमीन परत मिळवण्यासाठी, ‘संघर्ष वाहिनी’ने चालवलेला लढा, १९९२ मध्ये मुंबईत दंगलग्रस्तांसाठी वाहिनीने केलेलं काम, जातीगत – विषमतेच्या प्रश्नांवरचं काम, नामांतर आंदोलनातला सहभाग, अशा अनेक आंदोलनांनी समग्र दृष्टिकोन दिला. बिहारमधील बोधगया मठाच्या विरोधात आदिवासींचा जमीन लढा जेव्हा संघर्षांसोबत न्यायालयीन प्रक्रियेतून जिंकला तेव्हा सातबाराच्या उताऱ्यावर आदिवासी स्त्रियांचंही नाव असलं पाहिजे, असा आग्रह वाहिनीच्या स्त्री-साथींनी धरला आणि बिहार उच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली. स्त्री-पुरुष समतेचा विचार असा लढय़ातून सिद्ध झाला. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये संपूर्ण क्रांतीचा विचार देताना दोन महत्त्वाच्या गोष्टी जयप्रकाशजींनी सांगितल्या त्यात एक म्हणजे ‘भौतिक समृद्धी, अधिक से अधिक उत्पादन और जीवनस्तर को उंचे से उंचा बनाने पर जो जोर दिया जाता है उसपरसोचना पडेगा। इस मे कोई संदेह नही कि, मनुष्य की आवश्यकताएं यथोचित रूप से पुरी होनी चाहिए। लेकिन यदि वह भूख को अतृप्त की अतृप्त ही रही तो-न लोगों के दिलो दिमागों मे शांती रहेगी और न एक दुसरे के बीच आपस में शांती रहेगी। परिणाम यह होगा व्यक्तियों, समूहों और देशों के बीच अनियंत्रित स्पर्धा खडी हो जाएगी।’ आज आपण हे सगळं अनुभवतो आहोतच. ‘संघर्ष वाहिनी’ हे निर्दलीय युवा संघटन असेल हे सांगताना त्यांनी हे स्पष्ट केलं होतं की, ‘कुछ लोग ऐसा समझते है की, सत्ता मे जाकर, सत्ता के साथ, सत्ता के द्वारा वे वह सब कुछ कर सकते है जो एक क्रांतिकारी को करना चाहिए। उन्हे यह अहसास होने मे वक्त लगेगा की, यह असंभव है। संपूर्ण क्रांती सत्ता के द्वारा नही हो सकती. कानून मदद करेगा, राजशक्ती भी मदद करेगी, लेकिन समाज का चेहरा बदलना है, लोगों को बदलना है, यह काम संपूर्ण रूप से निर्दलीय युवा शक्ती ही कर सकती है।’ या आंदोलनाचं वैशिष्टय़ हे की मोठय़ा प्रमाणावर तरुणी या आंदोलनात सहभागी झाल्या.

जळगाव जिल्ह्यत ‘संघर्ष वाहिनी’चं काम करत असताना २ ऑगस्ट १९८१ रोजी ज्या दिवशी रमझान ईद होती, त्या दिवशी जळगाव शहरात एका मुस्लीम मोहल्यात मुस्लीम पंच कमिटीची एक बैठक झाली. या बैठकीत मुस्लीम पंच कमिटीने असा फतवा काढला की, मुस्लीम स्त्रियांनी चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट बघू नये. या फतव्यानंतर कोणी मुस्लीम स्त्री चित्रपट बघायला गेली तर तिला ५१ रुपयांपासून १५१ रुपयांपर्यंत दंड तर ठोठावण्यात येईलच शिवाय पुन्हा त्यांनी तसे केल्यास त्या स्त्रीच्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. या फतव्यानंतर या कामासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या मोहोल्ल्यातील युवकांना तैनात केलं. ते हातात टॉर्च घेऊन चित्रपटगृहात जात असत. काही स्त्रियांना असा अनुभव आला तेव्हा त्या संतप्त झाल्या. शिवाय काही जणींना चित्रपटगृहातून बाहेर काढून अपमानित केलं गेलं. तेव्हा वर्तमानपत्रातही चर्चा सुरू झाली. मुख्य म्हणजे मुस्लीम स्त्रियांमधली राजकीय आणि सामाजिक समज आम्हाला या वेळी दिसून आली. त्यांचे जे प्रश्न होते त्यात, ‘‘अगर इस्लाम के नाम पर चित्रपट बॅन किया है तो सिर्फ महिलाओं को क्यूं? पुरुषों को क्यू नही?’’ किंवा ‘‘लडकियों को अगर फिल्मे देखकर लडके छेडते है तो उनको सबसे पहले रोकना चाहिए।’’ किंवा ‘‘पंच कमिटी में औरते नही है लेकिन ये लोग औरतों के बारे में वहां बैठकर तय करेंगे।’’ ‘‘चित्रपट देखना है या नही ये हम तय करेंगे, कोई जबरदस्ती नही कर सकता,’’ अशी अनेक विधाने या स्त्रियांकडून येऊ लागली. रेहाना नावाची एक स्त्री आपल्या पतीसोबत चित्रपट बघायला गेली असता त्यांच्यावर हल्ला झाला आणि ते दोघे जखमी झाले. या घटनेचा निषेध ‘संघर्ष वाहिनी’ने केला. भुसावळ शहरातील मुस्लीम स्त्रियांनी एक मोठी सभा घेतली. ‘‘ये लोग सिर्फ मुर्गीयों को मार सकते है। उन बिल्लों को नही मार सकते जिनके मुंह मे खून लगा है।’’ असे एक स्त्री म्हणाली. शेवटी ठरलं ८ मार्च या जागतिक महिला दिनाच्या दिवशी चित्रपट बंदी विरुद्ध आंदोलन करायचं. रेहाना जिच्यावर हल्ला झाला होता तिला पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार करायला घेऊन गेलो, पण पोलिसांनी आम्हालाच उपदेश केला. शेवटी त्यांना तक्रार नोंदवून घ्यावी लागली हा भाग वेगळा. चित्रपटबंदीविरुद्ध आंदोलन करताना पोलिसांना सूचना दिली. तेव्हा सामाजिक शांततेचा भंग करत असल्याची ताकीद आम्हालाच त्यांनी दिली. शेवटी ८ मार्च १९८२ रोजी सत्याग्रहाच्या मार्गाने चित्रपटगृहात जाऊन ही चित्रपटबंदी मोडल्याचं स्त्रियांनी जाहीर केलं. अत्यंत तणाव, दगडफेक, वादावादी अशा वातावरणात हा लढा यशस्वी झाला. या लढय़ामुळे समाजात आणि विशेषत: मुस्लीम स्त्रियांमध्ये जी चर्चा सुरू झाली ती खूप महत्त्वाची होती. आपली मतं व्यक्त करायची त्यांना संधी मिळाली होती. घरात वादविवादात त्या बोलू शकल्या. आणि विशेष म्हणजे जबरदस्तीने लादण्यात आलेल्या गोष्टींच्या विरोधात सत्याग्रह करता येऊ शकतो, हे त्यांच्या लक्षात आलं. आम्हीही या स्त्रियांकडून खूप गोष्टी शिकलो. आमचं एका प्रकारे सामाजिक, राजकीय लढय़ाचं शिक्षणच झालं. या चित्रपट बंदीच्या आंदोलनात अरुणा तिवारी, वासंती दिघे, शेखर सोनाळकर, कुंजबिहारी आणि वाहिनीचे कितीतरी साथी एकत्र काम करत होते.

१९८२ मध्ये चित्रपटबंदीचा लढा दिला आणि त्यानंतर चारच वर्षांनी म्हणजे १९८६ मध्ये शाहबानो प्रकरण घडलं. साठ र्वष वय असलेल्या इंदौरच्या शाहबानो यांना त्यांच्या पतीने तलाक दिला. तेव्हा त्यांनी न्यायालयात जाऊन पोटगी मिळवली. ती द्यायचं त्यांच्या पतीने नाकारलं आणि धर्माच्या नावानं लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आणि तत्कालीन सरकारने कायदा बदलला. मुस्लीम स्त्रियांना पोटगी कायद्यातून वगळण्यात आलं आणि हा कायदा करताना स्त्रियांचा आवाज काय आहे? त्यांचं म्हणणं काय आहे हे ऐकूनसुद्धा घेण्यात आलं नाही. एका मुस्लीम स्त्रीने विचारलं, ‘‘कानून मुस्लीम महिला के नाम से बनाया गया, लेकिन हमसे तो पुछा तक नहीं।’’ या काळात देशभर हिंडून मुस्लीम स्त्रियांना आम्ही भेटून त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. त्यात तलाक पीडित स्त्रियांशीही बोललो. लग्नानंतर दोन वर्षांनंतर तलाकचं प्रमाण जास्त आहे; लहान मुले असताना तलाकचं प्रमाण जास्त आहे. जास्तीत जास्त तलाक हुंडय़ाच्या कारणांमुळे झाले आहेत, असं आम्हाला आढळून आलं. पोटगी मिळाली पाहिजे, अशी आशा जवळपास सर्वच जणींनी व्यक्त केली. इस्लाम स्त्रियांना न्याय देतो, इस्लामने खूप अधिकार दिले आहेत. असं आम्हाला मुल्ला मौलवींनी सांगितलं; परंतु वास्तवाच्या जमिनीवर या स्त्रिया पूर्णपणे निराधार होत्या. तलाकपीडित स्त्रीचं पुन्हा लग्न इस्लामनुसार होऊ शकतं, पण त्यांच्याशी लग्न करणार कोण? शिवाय सोबत लहान मूल असेल तर मोठाच प्रश्न. शिक्षण नाही रोजगार नाही अगतिक आयुष्य हे वास्तव. त्यात काही महिला संघटनांकडे गेलेल्या स्त्रियांना प्रश्न पडत होता की जर हिंदू बाईला पोटगी मिळते तर मुस्लीम बाईला का नाही? पुढे त्या असंही म्हणत होत्या की, ‘‘हिंदू बाई आणि मुस्लीम बाई एकत्रित येऊन का लढू या नको. एकत्र लढलं तर जास्त बरं.’’ आणि या कामाला दिशा मिळाली.

रझिया पटेल

raziap@gmail.com

 

First Published on September 16, 2017 1:17 am

Web Title: marathi articles on dr razia patel women empowerment