सरकारी कागदांच्या जंजाळात आदिवासींचे सोपे जगणे आज किचकट बनून गेले आहे. जंगलाचा राजा आपले राजेपण हरवून बसला आहे. जंगलाचे कायदे कडक झाले. शेतकऱ्यांकडील जमिनीदेखील विकास प्रकल्प आणि गुंतवणूकदार यांच्या ताब्यात जात आहेत. तरीही आदिवासी जमाती, त्यातही बाया आपला निसर्ग आजच्या आणि उद्याच्या पिढीसाठी वाचवण्याची लढाई करीत आहेत आणि शिकलेल्या समाजाच्या अनुकूल प्रतिसादाची वाट पाहत आहेत. आदिवासी समाजाबरोबर जगताना आलेले अनेक अनुभव नागरी व आदिवासी जगण्यातील टोकाची विषमता, शोषण, अन्याय, अत्याचार समोर आणणारे होते; तसेच सरकारी, शिक्षित, शहरी समाजाच्या बेपर्वा व निष्क्रिय वृत्तीचे दर्शन देणारे. खूप काही नव्याने शिकविणारे होते. अनेक प्रकारचे शोषण दिसत होते, पण ते अन्य समाजाकडून केले जाणारे होते. आदिवासी समाजात फिरताना, त्यांच्याबरोबर जगताना जाणवलेली गोष्ट म्हणजे येथे अनाथ, पोरकी मुले दिसत नव्हती. पंगू असली, शारीरिकदृष्टय़ा दुबळी असली, एकटी असली, तरी भीक मागणारी माणसे दिसत नव्हती. हात पसरून भीक मागणे दूरच, पण एकूणच दारुडा माणूस वगळता कुणाकडे काही मागण्यासाठी हात पसरणारी माणसेही कधी दिसली नाहीत. तसच बाईच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर वर्चस्व गाजविणारा पुरुषही आढळला नाही. एकत्र जमून कुचाळक्या करणाऱ्या बायांचे गट इथे दिसत नव्हते. स्वार्थासाठीदेखील खोटे बोलायला बिचकणाऱ्या माणसांची संख्या जास्त होती. कागदापेक्षा शब्दाला किंमत होती. समाजातील प्रश्नांची उत्तरे समाजाबाहेरील व्यवस्थांकडे, सरकारी यंत्रणेकडे नाहीत, तर समाजाकडेच आहेत असे मानणाऱ्या या जमाती होत्या. निसर्गासोबतच्या जगण्यात निसर्गाचा मर्यादित उपभोग घेण्याबरोबर त्यांच्या जतन संवर्धनाची जबाबदारी घेतली जात होती. वर्तमानाबरोबर भविष्याच्या पिढीचा विचार ‘जमीन माझ्या पोटासाठी, झाड आमच्या नातवंडांसाठी’ अशा प्रकारे जगण्यात दिसत होता. गरजेसाठी झाड तोडले जात होते; पण मुळापासून उपटून टाकले जात नव्हते. मालकी हक्काची भावना क्वचित आढळे. आपण वापरतो, उपभोगतो म्हणजे त्याची काळजी घेणं आपली जबाबदारी आहे हे सांगावं लागत नव्हतं. नात्यातील सहजपणा केवळ आपल्या माणसापुरता मर्यादित नव्हता. तर सर्व सजीव- निर्जीवांशी वागताना जाणवत होता. आता सरकारी योजनात मूळ गाभाच हरवून गेलेला दिसतोय. ज्या जमातीत मुलगी महत्त्वाची आहे, तिचे विवाहात दान केले जात नाही अशासाठी ‘कन्यादान योजना’ नावाची एक योजना आहे. आदिवासीला स्वत:च्या पायावर उभं करण्याऐवजी त्यांना याचक बनवलं गेलं आहे. सरकारी कागदांच्या जंजाळात त्यांचे सोपे जगणे किचकट बनून गेले आहे. जंगलाचा राजा आपले राजेपण हरवून बसला आहे. समुदाय म्हणून जगणं केवळ सरकारी योजनेसाठी शिल्लक राहिलं आहे की काय अशी परिस्थिती होऊ घातली आहे. पूर्वी आदिवासी बाया रानात जाऊन लाकूडफाटा गोळा करून विकायच्या, रानावनात बकऱ्या चारायला न्यायाच्या, कधीमधी रानातील फळं-भाज्या गोळा करायच्या आणि जेव्हा काम मिळेल तेव्हा गावात शेतमजुरीवर काम करायच्या. आता हे चित्र बदलले आहे. जंगल संपले. जंगलाचे कायदे कडक झाले. बकऱ्यांचे आणि बाईचेदेखील रानावनात फिरणे कमी झाले. शेतकऱ्यांकडील जमिनीदेखील विकास प्रकल्प आणि गुंतवणूकदार यांच्या ताब्यात जात आहेत. तेव्हा शेतमजुरीचे कामही गेले. आता बाईला जगण्यासाठी निसर्गाकडे जाण्यापेक्षा शहराकडे धाव घ्यावी लागत आहे. नवीन काम शोधावे लागते; पण आदिवासी बायांकडे शाळेचे शिक्षण नाही. म्हणून नोकऱ्या नाहीत. त्या धडपड तर करीत आहेत नवीन रोजगार मिळविण्यासाठी. निरक्षर स्त्री मजुराला शहरात बांधकाम मजुरीचे अथवा मोलकरीण-घरकाम मिळते; पण निसर्गात मुक्त वाढणाऱ्या सर्वच स्त्रियांना हे काम जमत नाही, रुचत नाही. मन त्यात रमत नाही. तेव्हा काही स्त्रिया, विशेषत: कातकरी जमातीच्या स्त्रिया रानोमाळ भटकून रानात मिळणारी पावसाळी कंदमुळे/ भाजीपाला आणि उन्हाळी फळे गोळा करून घाऊकबाजारातून आणि तो हंगाम संपल्यावर घाऊक बाजारातून फळे, भाज्या खरेदी करून जवळच्या शहरात जाऊन त्याची विक्री करत आहेत. ठाकर स्त्रिया स्वत:च्या परडय़ात आणि डोंगरमाळावर पिकवलेली कंदमुळे, काकडय़ा व अळू, माठ याच्या जोडीने दुधी, भोपळा, भेंडी, वांगी, मिरच्या अशा भाज्या तसेच रानात मिळणारी पावसाळी कंदमुळे/भाजीपाला जवळच्या बाजारात किंवा हायवेवर जाऊन द्रोणात किंवा पानावर वाटे करून त्याची विक्री करीत असतात. रस्त्याने जाणारी वाहने स्वस्तात मिळणारी फळे/भाज्या खरेदी करतात. बसथांब्यावर उतरणारे प्रवासी अथवा बाजारात येणारे गिऱ्हाईक आदिवासी विक्रेत्या स्त्रियांशी घासाघीस करून अतिशय कमी भावाने या सकस वस्तू खरेदी करीत असतात. या विक्रेत्यांना सुरक्षा आणि संधी कुठे कुठे उपलब्ध करून देता येईल याचा विचार आता संघटितपणे आम्ही करतोय. नुकत्याच सरकारने सुरू केलेल्या शेतकरी बाजारात आमच्या आदिवासी स्त्रियासुद्धा आपल्या भाज्या विक्रीसाठी घेऊन गेल्या. प्लास्टिकच्या नाही तर कागदी पिशवीत मुख्यमंत्र्यांना भाजी घ्यायला लावली. आता प्रत्येक शहरात आठवडा बाजारात रानभाज्या आणि अन्य उत्पादने विकण्यासाठी आमचा महिला संघ प्रयत्न करतोय. सरकारी धोरणात स्त्रीचे नाव भूमिहिनांना घरकुल बांधून देताना, सरकारी जमिनी नावे करताना लावले पाहिजे, अशी तरतूद आहे तरीही मागणी केल्याशिवाय स्त्रीचे नाव लावले पाहिजे याची जाणीव प्रशासनात दिसून येत नाही. गेल्या वर्षी राज्यपालांच्या हस्ते आदिवासींच्या नावे वनजमिनीचे पट्टे देण्याचा कार्यक्रम झाला. सर्व पुरुष दावेदारांची नावे होती. एकाही स्त्रीचे नाव त्यात नव्हते. हे प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले तेव्हा पट्टय़ावर ज्याचे नाव आहे त्याच्या पत्नीला बोलावून सरकारी मंजुरी पत्र तिच्या हाती दिले, पण नाव पुरुषाचेच होते. आदिवासी जमातीच्या जगण्यावर नागरी व्यवस्था आणि तथाकथित पुढारलेल्या समाजाचा आणि धर्माचा प्रभाव वाढताना जुन्या चांगल्या प्रथा संपत आहेत आणि स्त्री-पुरुष नात्यात बदल होत आहेत. आता बाई ही पुरुषाच्या वर्चस्वाखाली नियंत्रणाखाली असली पाहिजे. तिला ताब्यात ठेवले पाहिजे ही भाषा आदिवासी जमातीतदेखील सुरू झाली आहे. जमीन ही जगण्याचे साधनऐवजी बाजारातील खरेदी-विक्रीची वस्तू बनून गेली. पूर्वी माणूस जगण्यासाठी तसेच चार घटका करमणुकीसाठी निसर्गाकडे जात होता. आता त्यासाठी तो शहराच्या, बाजाराच्या दिशेला जाताना दिसतो आहे. तेव्हा मानवी सन्मानासाठी शाश्वत मूल्यासह जगवणाऱ्या परंपरांचा आधार घेत अस्तित्वाची लढाई लढणं सुरू आहे. आरक्षण धोरणामुळे पंचायतीत मिळालेल्या संधीचा वापर आपल्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या परिसरातील संसाधनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी करण्याचा प्रयत्न स्त्रियांचा पंचायतीतील दैनंदिन कारभारातील सहभाग वाढवून करीत आहोत. आरोग्य, रेशन, शालेय पोषण आहार, पाणीपुरवठा यासाठी देखरेख समित्या कागदावर राहू नयेत. आपल्या करातून चालविला जाणाऱ्या गावकारभाराचा हिशोब दिला गेला पाहिजे. कामातील गुप्तपणा संपला पाहिजे. म्हणून सोशल ऑडिटचा आग्रह धरला पाहिजे. सरकार करणार नसेल तर लोकांच्या महापंचायती बसवून या सुनावण्या करतील, त्यासाठी माहिती कायद्याचा वापर करता येईल. रोजगार हमीसारख्या योजनातून स्थलांतर कमी करून गावातील आपल्या नियंत्रणातील संसाधनांचा विकास करता येईल. आपण घेणारे नाही तर देणारे, मारणारे नाही तर जागविणारे बनू या. आपण जगू या, इतरांना जगायला मदत करू या, अशा भूमिकेतून सर्व जणी एकत्र आल्या आहेत. आदिवासी म्हणजे आपल्यापेक्षा मागास, अंधश्रद्ध, बहुतांशी दारूच्या आहारी गेलेली, शिक्षणापासून वंचित अशा जमाती असून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे असे एक धोरण आहे, कारण आम्ही त्यांच्या जगण्याकडे आमच्या नजरेने पाहतो आणि आम्ही पुढारलेले व आदिवासी निरक्षर आणि अ-नागरी असल्याने मागासलेले अशी सरळ विभागणी करून टाकतो. आता वाढत्या शहरीकरणाच्या प्रभावाखाली सर्वच समाज बदलतो आहे तशा आदिवासी जमातीदेखील. नागरी प्रभावाने स्त्री-पुरुष नात्यात आणि एकूण जगण्यातदेखील विषमता, शोषण यांचा शिरकाव झालेला आढळतो आहे. आजवर ज्या समाजात निकोप स्त्री-पुरुष नाती आढळत होती, निसर्गाशी एक संवादी नाते आणि त्यातून आलेली जबाबदारीची जाणीव होती, सर्व प्राणिमात्रांसह निसर्ग व मानव जातीबद्दल स्नेहभाव होता असा हा समाज बदलला असेल तर त्याला जबाबदार आपण आहोत. यालाच मुख्य प्रवाह म्हणायचा का? असेही प्रश्न पडत असतात. एका प्रशिक्षणासाठी जमलेल्या गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांच्या सत्रात मर्यादित जमिनीची वाटणी कशी करावयाची यावर एक चर्चा सुरू होती. उत्तर शोधण्यासाठी सर्वाना एक कोडे सोडवायचे होते. ‘एक ज्येष्ठ व्यक्ती, पती-पत्नी व त्यांची दोन लहान मुले अशा पाच माणसांच्या कुटुंबात एकच भाकरी असून तिची पाच जणांत वाटणी करायची तर कशी करणार?’ भाकरीचे तर चारच चतकोर होतील तेव्हा कुणाला तरी एकाला उपाशी राहावे लागेल असे मानून ती व्यक्ती कोण असेल याभोवतीच चर्चा चालू होती. वयस्कर व्यक्ती कमावती नसते, बाईला उपासाची सवय असते अशी सामाजिक रूढींचा प्रभाव असणारी उत्तरे शोधली जात होती. कुणी चाणाक्षपणे सर्वाना समान तुकडे करून वाटू किंवा सर्वाना पुरेशा पाच भाकऱ्या मिळेपर्यंत सर्वच उपाशी राहू, असेही म्हणत होते. तेव्हा अंबी नावाची एक कातकरी स्त्री म्हणाली, ‘‘मी उत्तर सांगू? पहिल्यांदा भाकरीचे चार तुकडे करीन. पहिला तुकडा म्हाताऱ्याला देईन. दुसरे दोन लहान मुलांना देईन. उरलेला तुकडा टोपलीत ठेवून आम्ही नवराबायको कामाला जाऊ. येताना सर्वाना पुरेल एवढे पीठ आणून नंतर सर्व पोटभर जेवू.’’ असं का? यावर तिचे उत्तर होते. ‘‘म्हातारा आहे म्हणून आम्ही आहोत. आता त्याला काम झेपत नाही म्हणून त्याची जबाबदारी आमची आणि मुलांना या जगात आम्ही आणलं, तीही लहान आहेत. कष्ट करण्याचं त्यांचं वय नाही, तेव्हा त्यांची भूक भागविणे आमचे काम आहे. आम्ही धडधाकट आहोत, दिवसभराचा उपास काढू शकतो, कष्ट करवून कमवू शकतो.’’ भूतकाळ आणि भविष्यकाळाची वर्तमानाशी सांगड घालत तिने वर्तमानातील तरुण पिढीची जबाबदारी व कर्तव्य सहजपणे सांगून टाकली होती. ‘आहे रे’ वर्गाचे ‘नाही रे’ वर्गाशी, सबळ माणसाचे दुबळ्या माणसाशी नाते कसे असावे हे केवळ भारतीय संविधान नाही तर दूर डोंगरातील निरक्षर बाई सांगत होती. आज केवळ वर्तमानात किंवा फक्त भूतकाळात रमणाऱ्या शिक्षित वर्गातील माणसांना जे कळत नाही ते निरक्षर कातकरी स्त्रीला उमगलेले उत्तर म्हणजे जबाबदार आणि शाश्वत विकासाने जाण्याची दिशा दाखविणारे उत्तर आहे. आज सुखलोलुप बनत चाललेला समाज भविष्याचा विचार न करता निसर्ग नुसता ओरबाडतो आहे आणि आपल्या हातातील जगण्याची साधने बाजारात आणून त्यांना क्रय-विक्रयाची वस्तू बनवतो आहे. अशा वेळी आदिवासी जमाती, त्यातही बाया आपला निसर्ग आजच्या आणि उद्याच्या पिढीसाठी वाचवण्याची लढाई करीत आहे आणि शिकलेल्या समाजाच्या अनुकूल प्रतिसादाची वाट पाहत आहे. (समाप्त) श्रमिक क्रांती संघटना, ९८२११४०१०४ सुरेखा दळवी surekhadalavi@yahoo.com
