त्या दारूबंदी प्रक्रियेत पुरुष ते पिणारे आणि बाया त्या बळी, ही मनातली ढोबळ विभागणी वितळून गेली. शेजारच्या गावातले ‘गणेश तरुण मंडळ’ ते ‘अचानक तरुण मंडळ’. ‘खतरनाक तरुण मंडळ’ अशा विविध नावांनी आपापल्या आळीच्या अस्मिता जपणारे सर्व तरुण दारूप्रश्नावर एकत्र आले. शाळेतली मुलंमुली गुप्तहेर झाली. गावात दारूबंदी झाली हे सांगायला नकोच. ग्रामीण विकासाचं उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवून १९८५ मध्ये ‘नवनिर्माण न्यास’च्या कामाला सुरुवात झाली. एका छोटय़ा खेडय़ात जळण, पाणी, रोजगार अशा ग्रामीण महिलांच्या आमच्या मते निकडीच्या प्रश्नांची चर्चा चालू होती. बैठकीत कधीही तोंड न उघडणाऱ्या रंजाबाईंनी आम्हाला मध्येच अडवलं. ‘ओ ताई, लांबून लांबून पानी आनून आमच्या डोईला टक्कल पडलं तरी चालंल, आशुद पानी पिऊन आमी आजारी झालो तरी चालंल. पर पयलं दारू बंद करायचं बगा. मंग बाकी समदं..’ त्यावरून मला पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आठवली. मावळ तालुक्यात रोजगार हमीच्या एका कामाची पाहणी करायला आम्ही गेलो होतो. जेवणाच्या सुट्टीत बायांशी गप्पा झाल्या. नंतर त्यांनी सर्वानी मिळून केलेलं गाणं म्हणून दाखवलं. खडी गं मी आता, आता किती फोडू बाई पगार पडंना किडकी जवारी मी खाई कपाळीचा घाम घाम किती पुसू बाई या बाटलीनं नेली सारी धुऊन कमाई शिवू शिवू कुटं सर्वे आभाळ फाटलं तान्हं बाई माजं वल्या डोळ्यानं निजलं.. अनेक वेळा अनेक ठिकाणी हाच अनुभव येतो. ग्रामीण कष्टकरी महिलांचा मेळावा असो, शहरातल्या अंगमेहनती महिलांची परिषद असो की पंचायत राज घटना दुरुस्तीचा दिवस साजरा करण्यासाठी देशभरातून जमलेल्या प्रतिनिधींचा ‘महिला सशक्तता दिन’ असो तिथे दारूबंदीची मागणी आग्रहाने मांडली जाते. ‘महिलांचा प्रश्न’ समजला जाणाऱ्या दारूविरोधी आंदोलनात तरुणांचाही सहभाग लक्षणीय असल्याचा अनुभव सर्वत्र येतो. पारगावच्या तरुण मंडळाचा एक कार्यकर्ता म्हणाला, ‘‘मायच्या गळ्यातल्या पोतीतला एकेक मणी गायब झालेला, दारातली एकेक शेळी कमी झालेली बघतच आम्ही लहानाचे मोठे झालो. त्यामुळे या दारूबद्दल डोसक्यात अशी तिडीक बसलीये ना..’’ तेव्हापासून ‘महिला आणि तरुणांच्या पुढाकारातून गावपातळीवर दारूप्रश्नाची सोडवणूक’ हा लोकांनीच ‘न्यासा’चा प्रमुख अजेंडा बनवला. पारगावमध्ये तरुण मंडळाच्या कार्यकर्त्यांबरोबर घरोघर जाऊन पिणारे, न पिणारे, घरातल्या महिला, सर्वाशी बोलण्याचा कार्यक्रम घेतला. त्यातून लक्षात आलं घरातला एक भाऊ पिणारा असला तर दुसरा भाऊ आणि बाप पीत असला तर पोरगा दारूच्या विरोधात आहेत. तेही पुढच्या घरी यायला निघायचे. न्यासाचे व तरुण मंडळाचे पाच-सहा कार्यकर्ते मिळून सुरू झालेली प्रभातफेरी संपायची तेव्हा पन्नासेक लोक सामील झालेले असायचे. ‘घरात कोणी पीत नाही अशी दहा टक्केसुद्धा घरं मिळायची नाहीत.’ असं सांगणाऱ्या लोकांच्याच लक्षात आलं दारूला विरोध नाही अशी पाच टक्केसुद्धा घरं गावात नव्हती. एका बाटलीच्या बदल्यात जमिनीचा तुकडा सावकाराला देऊन बसलेला पेताडसुद्धा ‘तिच्या’ विरोधातच होता. पोलिसांच्या मदतीने अर्थात काहींच्या सक्रिय सहकार्याने तर काहींना मनाविरुद्ध त्यांचे कर्तव्य पार पाडायला लावून सनदशीर मार्गाने गावात दारूबंदी झाली. सुरुवातीला थोडी शंका होती की पिणारे शिव्या देतील, धमकावतील. पण घराघरात झालेल्या जागृतीची त्यांनाही जाणीव होती. काहींनी तर चक्क भेटून सांगितलं तुमचे लई उपकार झाले बगा. सोडायची होती पन सुटतच नव्हती. या प्रक्रियेत पुरुष ते पिणारे आणि बाया त्या बळी, ही मनातली ढोबळ विभागणी वितळून गेली. शेजारच्या गावातले ‘गणेश तरुण मंडळ’ ते ‘अचानक तरुण मंडळ’. ‘खतरनाक तरुण मंडळ’ अशा विविध नावांनी आपापल्या आळीच्या अस्मिता जपणारे सर्व तरुण दारूप्रश्नावर एकत्र आले. शाळेतली मुलंमुली गुप्तहेर झाली. गावात दारूबंदी झाली हे सांगायला नकोच. प्रभातफेरीच्या वेळी माजघरातही तोंड न उघडणाऱ्या बाया नंतर बोलक्या झाल्या तेव्हा त्यांच्यातल्या सुप्त शक्तीच्या दर्शनाने आम्हीच चकित झालो. पारगावातली दारूबंदी टिकून राहिल्यावर काही जुन्याजाणत्या लोकांनी शक्कल लढवून नदीपलीकडे जायला सुरुवात केली. तालुका बदलला. पोलीस स्टेशन बदललं. तिथे सगळं बरं होतं. हे प्रकरण हळूहळू वाढत गेलं. त्या वेळी मी काही कारणाने बराच काळ बाहेर होते. परत आले तेव्हा बाया भेटायला आल्या. ‘‘आम्ही गावात बोरड लावलाय. ‘महिला मंडळाने दारूबंदीचा ठराव केला आहे. जे कोणी बाहेरून पिऊन गावात येतील त्यांचे शांततामय मार्गाने कपडे उतरवले जातील. याची सर्वानी नोंद घ्यावी.’ ताई आपल्याला नदीवर जायचंय. म्हंजी पुलावर हो. तुमी निसतं हुबं ऱ्हायचं.’’ आम्ही गेलो. झुलत झुलत गडी आला की त्याचं बनियन अंडरवेअर अंगावर ठेवून बाकी सगळे कपडे बाया काढून घेत. तीन-चार तासांत हा मोठा ढीग जमला. तसंच पुढे जाऊन दारू गाळणाऱ्या वस्त्यांवर जाऊन भट्टय़ा उलथवल्या, दारू भरलेली भांडी रिकामी करून गोळा केली. दुसऱ्या दिवशी तिकडच्या पोलीस स्टेशनला जाऊन सगळी भांडी जमा केली. आम्हाला एवढी दारू सापडते, तुम्हाला कशी सापडत नाही? अशी पोलिसांची कानउघाडणीही केली. बायांची कल्पकता आणि धाडस दोन्ही कौतुक करण्यासारखंच होतं. पण ते आलं कुठून? बचतगटांच्या बैठकांत, शिबिरात ‘लाजू नका भिऊ नका’ हा आमचा मंत्र होता. वाईट काम करणाऱ्याला लाज वाटली पाहिजे आपल्याला नाही. नवराबायकोच्या भांडणात आपण कसं पडायचं बाई? पण तो मारत असला तर त्याला अडवायला तरी आपल्यालाही दोन हात निसर्गाने दिलेत ना? असं आम्ही प्रसंगपरत्वे सांगत होतो. ते बायांनी आत्मसात केल्याचा प्रत्यय या निमित्ताने आला. पुण्यात एका महिला अधिवेशनात हा प्रसंग मी सांगितला. नंतर शहरात त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रयोग झाला. त्याला प्रसिद्धीही खूप मिळाली. या अवघड प्रश्नाला तोंड फोडल्याबद्दल काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी अभिनंदन केल्याचा सुखद अनुभव आला. प्रशासन, माध्यमं, लोकप्रतिनिधी सर्वत्र न्यायप्रिय माणसं असतात. चळवळीमुळे त्यांनाही बळ मिळतं. ‘सामथ्र्य आहे चळवळीचे’ हे खरंच आहे. हे सर्व प्रयत्न हातभट्टी किंवा बेकायदा दारूबद्दल होते. यथावकाश प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या आशीर्वादाने आमच्या कार्यक्षेत्रातल्या पिंपळगावमध्ये बिअरबार अवतरला. अगदी लवकरच तो महिलांवरील अत्याचारांचं प्रतीक बनला. पिंपळगावच्या ‘आदर्श महिला मंडळा’ने त्याविरुद्ध आवाज उठवला. तालुक्यातल्या समस्त महिला मंडळांनी त्यांना साथ दिली. जनता, वृत्तपत्रं, न्यायालय, विधानसभा या सर्व व्यासपीठांचे दरवाजे ठोठावून झाल्यानंतर महिला व तरुण उपोषणाला बसले तेव्हा पुणे जिल्हा पाठीशी उभा राहिला. गावागावांतून महिला-पुरुष येऊन पािठब्याच्या सह्य़ा करून जात होते. आठव्या दिवशी शासकीय आदेश घेऊन अधिकारी आले. महाराष्ट्रातला पहिला बिअरबार महिलांच्या शांततामय आंदोलनातून बंद झाला. त्यानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे ‘उभी बाटली आडवी बाटली’ हा ऐतिहासिक शासननिर्णय जाहीर झाला. अजूनही आपल्या समाजात दारूचं प्रमाण आणि तिची प्रतिष्ठा प्रचंड वाढत आहे. ही चिंतेची बाब आहेच पण ‘दारूच्या वाढत्या प्रमाणात समाजाचं वाढतं नुकसान’ इतकं सरळसोपं हे गणित नाही. जाति-िलग -वर्गभेदाच्या उभ्याआडव्या छेदांनी चिरफाळलेल्या आपल्या विषम समाजात विकासाच्या लाभांप्रमाणेच दारूपायी होणाऱ्या नुकसानीचंही वाटप असमानच होतं. तथाकथित विकासाची फळं ज्यांच्या वाटय़ाला अभावानेच येतात त्या स्त्रिया, दलित, भटके, आदिवासी आणि एकूण गरीब कष्टकरी वर्ग यांनाच दारूचा फटका सर्वात कठोरपणे बसतो हा काही योगायोग नव्हे. व्यसनाधीनतेमुळे कुटुंबं उद्ध्वस्त होण्याची उदाहरणं अलीकडे सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांमध्ये लक्षणीय प्रमाणात दिसू लागली आहेत. मात्र पूर्वीपासून व्यसनं आणि त्यांचे शारीरिक,मानसिक, कौटुंबिक, आर्थिक दुष्परिणाम ही मुख्यत गरीब कष्टकरी वर्गाचीच मक्तेदारी होती. किचकट कंटाळवाणी कष्टाची कामं करणाऱ्या, हातावर पोट असणाऱ्या श्रमजीवी कुटुंबांच्या आमदनीतील सर्वात मोठा हिस्सा अन्न आणि इतर मूलभूत गरजांवर खर्च होत असतो. त्या तुटपुंज्या कमाईतला दारूवर खर्च होणारा प्रत्येक रुपया हा संपूर्ण कुटुंबाची उपासमार, कुपोषण, अनारोग्य, कंगाली यात भर घालत असतो. बेकायदा हातभट्टय़ांचा सामना करताना ठळकपणे लक्षात येत होतं की यात गुंतलेले बहुसंख्य लोक हे बौद्ध, मातंग, कंजारभाट, गोपाळ अशा दलित जाती आणि भटक्या जमातींतून आलेले आहेत. जुनी गावगाडय़ाची व्यवस्था खिळखिळी झाली. परंपरागत व्यवसाय-धंदे बसले. हातात कोणतीही मालमत्ता किंवा उपजीविकेचं साधन नाही आणि शिक्षणाची परवड. अशा स्थितीत यातील बहुसंख्य लोक सहजपणे हातभट्टीकडे वळलेले दिसतात. बिनभांडवलाचा धंदा. वर १०० टक्के एवढा प्रचंड नफा. त्यामुळे यात शिरलेली माणसं त्यातून बाहेर पडायला मागत नाहीत. शिक्षणाच्या आणि इतर व्यवसायांच्या संधी दुरावतात. सन्मान्य रोजगारासाठी आणि समाजात समानतेच्या स्थानासाठी या जातीजमातींतून चळवळी होण्याच्या शक्यता दारूच्या बाटलीत गटांगळ्या खातात. तुच्छता, बदनामी, गुन्हेगारी शिक्का त्या निमित्ताने शोषण हे जुन्या जातिव्यवस्थेतील भोग वेगळ्या रूपात कायम राहतात.. जातीच्या उतरंडीतले शोषित घटक आहेत तिथेच तसेच, वर पुन्हा समाधानात राहण्याची व्यवस्था बरकरार राहते. या जातीजमातींनी अशा बदनाम व्यवसायात असणं अनेकांना अनेक प्रकारे सोयीचं असतं. हातभट्टीवाले दलित-भटके हे हजारो रुपयांची परवाना फी भरून वर सढळ हस्ते खिरापत वाटूनही गब्बर होत जाणाऱ्या मद्यसम्राटांसारखे दारूप्रश्नाचे ‘लाभधारक’ नसून इथल्या विषम व्यवस्थेचे बेकारीचे आणि जातीव्यवस्थेचे बळी आहेत. हे सांगणारं नेतृत्व आता या जातीजमातींमधूनच तयार व्हायला हवं आहे. पण दारूच्या दुष्परिणामांचा सर्वाधिक आणि र्सवकष आघात होत असतो तो महिलांवर. तिची कष्टाची कमाई, साक्षरतावर्ग महिला मंडळ किंवा ग्रामपंचायतीतला तिचा सहभाग पोरांना दोन वेळा पोटभर जेवू घालण्याचं तिचं साधंसं स्वप्न किंबहुना माणूस म्हणून तिचं अस्तित्वच तिच्या संसाराला पडलेल्या दारूच्या विळख्यात गुदमरत असतं. दारू गाळणाऱ्या कुटुंबातही घरच्या दारच्या आणि धंद्याच्या अशा सर्व ‘कष्टांची धनीण’ तीच असते. कोणताही सामाजिक प्रश्न ‘समाज’ आणि ‘सरकार’ या दोन टोकांत हेलकावत असतो. इथे तर आíथक, सांस्कृतिक, राजकीय अशा सर्वच आयामांची गुंतागुंत झालेली आहे. ‘एखाद्या समाजात स्त्रियांचं स्थान काय आहे त्यावरून त्याच्या प्रगतीचं मोजमाप करता येतं’ असा संकेत आहे. याच धर्तीवर ‘एखाद्या सरकारचं दारूविषयक धोरण काय आहे यावरून त्याचं वास्तविक महिलाविषयक धोरण समजतं’ असं म्हणायला हरकत नाही. जागतिकीकरणाने श्रीमंत बनलेल्या मूठभरांच्या हौसेमौजेचे चोचले पुरवण्यासाठी ‘बाई आणि बाटली’ च्या सोबतीने मनोरंजनाचा बाजार फसफसतो आहे. याच मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे बेकारीच्या खाईत ढकलल्या गेलेल्या कामगार कुटुंबातल्या तरुण मुली आणि लेकुरवाळ्या आया नाइलाजाने बारबाला बनत आहेत. अशा व्यवसायांचे कामाचे तास कमी करण्याचा प्रश्न अधूनमधून उठतो तेव्हा त्याला पहिला विरोध या महिलांचाच असतो. कारण चढत्या रात्रींबरोबर चढत नव्हे उतत मातत जाणाऱ्या या खेळात उशिराउशिराच जास्त कमाईची शक्यता असते. आधुनिकतेच्या नावाखाली आपण डोळ्यांना चिअरगर्ल्सची सवय करून घेतली. नाइटलाइफला कायदेशीर स्थान दिलं. ‘कलागुणांना वाव देणाऱ्या’ रिअ‍ॅलिटी शोजमध्ये सराईत मादक नखरे करणाऱ्या निरागसपण हरवलेल्या चिमुरडय़ांचं कौतुक करायला शिकलो. समुद्रकिनारे गडकिल्ले तीर्थस्थळं इत्यादी सर्व प्रकारचं वैभव आपण पर्यटनाच्या बाजारात खुलं करतोय. तेव्हा या प्रत्येक ठिकाणी दारूप्रसाराच्या आणि स्त्रीशोषणाच्या नव्या शक्यता निर्माण होत आहेत हे विसरता कामा नये. अलीकडेच महामार्गावरील दारूदुकानं अर्धा किलोमीटर आत हलवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यावर जणू आपल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यासारखा गदारोळ दारूविक्रेते करत आहेत. वास्ताविक ‘औषधी उपाययोजनेखेरीज मादक पदार्थावर बंदी’ ही बाब राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत अंतर्भूत आहे. या तत्त्वांची संपूर्ण अंमलबजावणी शक्य झाली नाही तरी राज्यकारभार त्या दिशेने चालला पाहिजे हे गृहीत आहे. विकासालाही मानवी चेहरा असला पाहिजे असं मानलं जातं. मावळ तालुक्यात आम्ही दारूबंदी केल्यानंतर महिन्याने पाठपुरावा सभा घेतली. एक पोरगं म्हणालं, ‘‘आता आय बाबा आन् म्या संगतीच जेवतु. लई मज्जा येती.’’ तर लाजतकाजत जनाबाई बोलली. ‘भाताची आवनी करून घरी आले. तर ह्य़े घरातच होतं. म्हनलं दमली आसचिल. पानी गरम केलंय. हातापाय धून घे आन् जेवाय बसू..’ त्या अपरिमित आनंदाच्या आठवाने आत्ता बोलतानादेखील जनाबाईचे डोळे डबडबले होते. पूर्वी दारू पिणाऱ्या याच नवऱ्याच्या लहरीपायी जनाबाई रस्त्यावर आली असती तर शासनाच्या लाखो रुपयांच्या योजनासुद्धा तिला हा सुखाचा घास देऊ शकल्या असत्या का? शेवटी पुन्हा ‘अडाणी’ बाया त्यांच्या भाषेत सांगतात तेच खरं. ‘त्या सरकारला म्हनावं तू आमच्यासाटी काय बी करू नगंस. आमाला तुजी येकबी यवजना नको. तवडी दारू बंद कर. आमचं कल्यान आमी करून घिऊ म्हनावं.’ या सर्व पाश्र्वभूमीवर दारूविरोधी लढय़ाचा विचार साकल्याने करावा लागेल. खरा प्रश्न आहे तो ‘स्थानिकते’कडून ‘व्यापकते’कडे जाण्याचा. व्यापक पातळीवर टिकाऊ यश मिळवायचं असेल तर अपयशाच्या कारणांचा खोलात शोध घेतला पाहिजे. अगदी थेंबभरही दारू कुठे दिसता कामा नये असा अर्थ घेतला तर दारूबंदी सदा सर्वकाळ अपयशीच राहील. दारूचं समाजविघातक स्वरूप राज्यांचं घटनात्मक कर्तव्य आणि लोकचळवळीची वाढती मागणी हे सारं लक्षात घेऊन ‘गाव मागेल तिथे संपूर्ण दारूबंदी, एरवी सर्वत्र दारूनियंत्रण’ या अर्थाने दारूमुक्तीची नवी संकल्पना पुढे येत आहे. ग्रामपंचायत हा स्थानिक प्रशासनाचा शेवटचा घटक. त्याने दारूपासून मुक्तीचा स्वयंनिर्णय केला किंवा मागणी केली तर राज्यशासन त्यामागे भक्कमपणे उभे राहील, दारूच्या बाजूने कोणताही हस्तक्षेप शासन खपवून घेणार नाही अशी हमी त्यात अभिप्रेत आहे. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संख्या व इच्छाशक्ती भरपूर असलेल्या जनतेच्या-विशेषत महिला व युवक- सहभागाला कायदेशीर मान्यता मिळाली पाहिजे. दारूची उपलब्धता कमी झाली की सेवनाचे प्रमाण कमी होईल. नवीन भरतीला तर निश्चित पायबंद बसेल हे महात्मा गांधींनी म्हटल्याचं पुढे वाचनात आलं. इतक्या साध्या साध्या गोष्टी लक्षात येणं हेच गांधीजींचं मोठेपण होतं. ‘आम्ही दारूच्या प्रसाराला नव्हे तर नियंत्रणाला बांधील आहोत’ हा शासनाचा संकल्प हवा. राज्याच्या दारूबंदी कायद्यात दारू उपलब्धतेची परवान्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. त्यांचा वापर करावा. असलेल्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी, बेकायदा दारूचा संपूर्ण बंदोबस्त, कायदेशीर दारूची मर्यादित उपलब्धता यांच्या जोडीला व्यापक प्रबोधनाचे प्रयत्न केले तर दारूमुक्तीचा दिवस फार दूर असणार नाही. महिला आणि इतर वंचित घटकांप्रती शासनाचं एवढं तरी किमान कर्तव्य बनतं ना? संपर्क क्रमांक -९०११०३४९५० वसुधा सरदार - ajitvasudha@gmail.com
