‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने (एआयसीटीई) मान्यता नाकारलेल्या १९ खासगी अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थांना राज्याच्या ‘केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिये’त (कॅप) सहभागी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, एआयसीटीईची मान्यता व विद्यापीठाची संलग्नता असल्याशिवाय महाविद्यालयांचे प्रवेश करू नये, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचेच आदेश असल्याने या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायचे की नाही या संभ्रमात कॅप राबविणारे तंत्रशिक्षण संचालनालय सापडले आहे. त्यातच अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी अंतिम गुणवत्ता यादी गुरुवारी जाहीर होणार होती. मात्र, रात्री उशीरापर्यंत ही यादी जाहीर न झाल्याने प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण होते.एआयसीटीईने राज्यातील १९ खासगी शिक्षणसंस्थांना पात्रता निकषांच्या अभावी २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेश करण्यास मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे, या संस्थांना कॅपमध्ये सहभागी करून घेण्यास राज्याच्या ‘तंत्रशिक्षण संचालनालया’ने (डीटीई) नकार दिला होता. या विरोधात संबंधित शिक्षणसंस्थांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने या महाविद्यालयांना यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेण्याचे आदेश संचालनालयाला दिले. मात्र, एआयसीटीईची मान्यता आणि विद्यापीठाची संलग्नता असल्याशिवाय महाविद्यालयांना प्रवेश करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जून, २०१४मध्ये दिलेल्या एका आदेशाद्वारे स्पष्ट केल्याने संचालनालय संभ्रमात सापडले आहे.
