औषधनिर्माणशास्त्र विषयाच्या पदविकाधारकांना (डी. फार्म) पदवी (बी. फार्म) अभ्यासक्रमाला प्रवेश देताना ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या सर्वोच्च शिखर संस्थेचे नियम पाळायचे की ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’चे (एआयसीटीई) अशा कात्रीत बी. फार्मची थेट द्वितीय वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया अडकण्याची शक्यता आहे. औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय स्तरावर दोन नियामक संस्था आहेत. ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ आणि एआयसीटीई. औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाचे नियमन संपूर्णपणे करता यावे याकरिता एआयसीटीई अस्तित्वात येण्याआधीपासूनच कौन्सिल कार्यरत आहे. कौन्सिलची मान्यता असलेल्या महाविद्यालयांमधून पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच त्या त्या राज्याच्या कौन्सिलकडे नोंदणी करता येते. अशी नोंदणी झाल्याशिवाय संबंधित विद्यार्थ्यांला नोंदणीकृत फार्मासिस्ट म्हणून काम करता येत नाही. परिणामी अशा विद्यार्थ्यांला स्वत:चे औषधाचे दुकान उघडता येत नाही किंवा दुसऱ्या दुकानात, रुग्णालयात, औषधांच्या कारखान्यात, वितरणात कामही करता येत नाही. तसेच कौन्सिलची मान्यता असल्याशिवाय राज्य सरकार संबंधित संस्थेला महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी देत नाही. तसेच प्रवेश नियंत्रण समिती व शिक्षण शुल्क समितीही कौन्सिलची मान्यता असलेल्या संस्थांचेच प्रस्ताव स्वीकारते. विद्यापीठही कौन्सिलच्या मान्यता असलेल्या महाविद्यालयांनाच संलग्नता देते. बी. फार्मच्या थेट द्वितीय वर्षांच्या प्रवेशांबाबत मात्र कौन्सिलच्या नियमांऐवजी एआयसीटीईच्या नियमांना प्राधान्य दिले जात आहे. औषधनिर्माणशास्त्र पदविका उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना बी. फार्म या पदवी अभ्यासक्रमाला थेट दुसऱ्या वर्षांला प्रवेश दिला जातो. कौन्सिलच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक महाविद्यालयाला दुसऱ्या वर्षांला प्रवेश क्षमतेच्या १० टक्केजागा पदविकाधारक विद्यार्थ्यांमधून भरता येतात. म्हणजे प्रवेश क्षमता ६० असेल तर त्याच्या १० टक्के म्हणजे सहाच जागा भरता येतात. मात्र एआयसीटीईच्या नियमाप्रमाणे पदवीच्या २० टक्के जागा दुसऱ्या वर्षांत भरण्याची मुभा दिली जाते. ६० जागा असल्यास त्याच्या २० टक्के म्हणजे १२. म्हणजे एआयसीटीईचा नियम पाळायचे ठरल्यास जवळपास दुप्पट जागा दुसऱ्या वर्षांकरिता उपलब्ध होतात. हाच नियम राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत होणाऱ्या बी. फार्मच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत पाळला जातो. दुसऱ्या वर्षांला प्रवेश मागणारे विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने असतात. त्यामुळे हा नियम संस्थांच्याही पथ्यावर पडणार आहे. परंतु हे करताना कौन्सिलचे नियम पायदळी तुडवले जात असल्याची तक्रार होते आहे. प्रवेश क्षमता मंजूर करताना त्या त्या संस्थेतील पायाभूत व शैक्षणिक सुविधा विचारात घेतली जाते. कौन्सिलच्या केवळ १० टक्के जागा भरण्याच्या नियमामागे संबंधित अभ्यासक्रमाचा दर्जा टिकावा हा विचार आहे. आम्ही एआयसीटीईच्या नियमाप्रमाणेच प्रवेश करतो. याबाबतीतला कौन्सिलचा नियम वेगळा आहे. परंतु, असे असूनही बी. फार्मच्या प्रवेशांबाबत अद्याप तरी कोणताही वाद उद्भवलेला नाही. सु. का. महाजन, संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय त्यांची नोंदणीच होत नाही महाविद्यालयाला कौन्सिलच्या संकेतस्थळावर प्रवेश मिळालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती भरावी लागते, परंतु ही माहिती भरताना कौन्सिलच्या संकेतस्थळावर जादाच्या १० टक्के म्हणजे ६० मागे सहाच विद्यार्थ्यांची माहिती घेतली जाते. त्या पुढील विद्यार्थ्यांची नोंदणी होत नाही. त्यांचा कधी ना कधी फटका विद्यार्थ्यांना बसू शकतो, अशा शब्दांत एका प्राध्यापकांनी या प्रकारातील गंभीरता दाखवून दिली.
