शिक्षक, विनाअनुदानित शाळा यांच्या विविध प्रश्नांवरून येत्या काळात राज्य सरकारला विविध आंदोलनांना तोंड द्यावे लागणार आहे. शाळा आणि शिक्षकांचे बहुतेक प्रश्न आर्थिक बाबीशी निगडीत असून त्यातून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे.राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदानावर आणण्याकरिता त्यांचे पुन्हा एकदा फेरमूल्यांकन करण्यात येणार आहे. याला ‘महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानीत शाळा कृती समिती’ने विरोध केला असून या प्रश्नावरचे आपले १०७वे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकसेवकांच्या सेवा संरक्षणाबाबत शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ठोस आश्वासन न दिल्यामुळे शिक्षक परिषदेनेही २७ नोव्हेंबरला राज्यभरात ‘रास्ता रोको’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांची प्रथम ऑनलाईन पडताळणी, नंतर जिल्हा व विभागीय समितीमार्फत तपासणी करून काही शाळांना अनुदानावर घेण्यात आले. या शाळांची यादीही घोषित करण्यात आली. परंतु, आता या शाळांच्या अनुदानासाठी निधीची तरतूद करण्याऐवजी त्यांची पूनर्तपासणी करण्यात येणार असल्याने संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षक-शिक्षकेतरांमध्ये नाराजी पसरली आहे. परिणामी या शाळांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
