महाराष्ट्र राज्या विना अनुदानित शाळा कृती समितीने १३ व २९ जुलै रोजी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी मिळालेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झोलली नाही. ही पूर्तता ४ सप्टेंबपर्यंत न झाल्यास शिक्षक दिन काळा दिन म्हणून पाळणार. राज्यातील विनाअनुदानित शाळांचे मूल्यांकन होऊन त्यातील १ हजार ८३७ शाळा तसेच १ हजार ९३८ वर्ग अनुदानासाठी पात्र ठरविले आहेत. त्यासाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र तरीही शाळांना अनुदान मिळालेले नाही. सरकारने पात्र ठरवलेल्या शाळांना अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागणे धक्कादायक असून सरकारनेच आश्वासन पाळले नाही आरोप कृती समितीचे प्रशांत रेडीज यांनी केला आहे.
