गेल्या वर्षी जूनमध्ये विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार २५ टक्के आरक्षणाचा नियम खासगी शाळांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तोपर्यंत बहुतांश शाळांमधील पूर्व प्राथमिक वर्गाचे प्रवेश झाले होते. त्यात २५ टक्क्यांच्या प्रवेशासाठी सरकारने अवघ्या दहा दिवसांची मुदत दिल्याने या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. खरेतर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्वच शाळांनी आपले प्रवेश करताना स्वयंप्रेरणेने २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवणे अपेक्षित आहे. एरवी ऊठसूट नियमावर बोट ठेवणाऱ्या खासगी संस्थाचालकांना शिक्षण हक्क कायद्यातील ही तरतूद समजली नाही हे पटत नाही. कारण, खासगी शाळांकडील कायदेविषयक यंत्रणा चांगलीच मजबूत असते. पण, सामाजिक एकरूपतेची अपेक्षा करणाऱ्या नियमांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आला की, शाळा नेहमी सरकारी दट्टय़ा पडेपर्यंत वाट पाहतात. कारण आपल्या शाळेचा ‘क्लास’ जपण्याच्या भानगडीत बहुतांश शाळांचा या प्रकारचे नियम शक्य होईल तितके टाळण्याकडे कल असतो. त्यातून आपले सरकार अशा संस्थांबाबत भलतेच निष्क्रिय. यामुळे गेल्या वर्षी दुर्बल घटकांमधील फारच थोडय़ा मुलांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळू शकले. या वर्षी मात्र ही चूक सावरण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी २५ टक्क्यांबाबत असलेले गोंधळाचे वातावरण दूर करून नियम स्पष्ट करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. अर्थात विभागाकडून निघणारे हे परिपत्रक पुरेसे पळवाटामुक्त आणि परिपूर्ण असेल तरच समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळेल आणि पूर्व प्राथमिक वर्गाच्या प्रवेशांबाबत असलेले गोंधळाचे वातावरणही दूर होईल. स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांना आणि विद्यापीठांना मान्यता, शालेय शिक्षण शुल्करचनेवर सरकारचे नियंत्रण, सिनेट गुंडाळणारा सुधारित विद्यापीठ कायदा आदी महत्त्वाकांक्षी धोरणे येत्या वर्षांत प्रत्यक्षात आल्यास त्याचा मोठा ठसा शिक्षण क्षेत्रावर उमटेल.
