वर्ष झाले तरी कारवाई नाही; २०१२-१३च्या वैद्यकीय प्रवेशाचा वाद शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये सदोषपणे व उघडउघड गुणवत्ता डावलून प्रवेश करणाऱ्याखासगी वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांची बनवेगिरी चौकशीत उघड होऊनही त्यांना अभय देणारे राज्याच्या ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’तील अधिकारी वर्ष उलटले तरी मोकाटच आहेत. या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते; पण कारवाई तर सोडाच संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचा शोध घेण्यातही अद्याप विभागाला यश आलेले नाही. या प्रकरणात तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांसह काही उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नावे गुंतलेली आहेत. कार्यक्षम मंत्री असा लौकिक वर्षभरात कमावणारे ‘भारतीय जनता पक्षा’चे विनोद तावडे या विभागाचे मंत्री आहेत; परंतु त्यांनीही संस्थाचालकांची तळी उचलून धरणाऱ्या आणि सरकारची सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत बेअब्रू काढणाऱ्या या प्रकरणाची पाळेमुळे शोधण्याचे काम गांभीर्याने घेतलेले नाही. ज्या २६ विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता डावलली गेल्याची तक्रार आली होती, त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येकी २० लाख रुपये सरकारने तिजोरीतून द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात तब्बल २०६ विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता डावलून इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले गेल्याचे खासगी संस्थांच्या प्रवेश प्रक्रियेचे नियमन करणाऱ्या ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने नेमलेल्या चौकशीत सिद्ध झाले होते. त्यावेळी जानेवारी, २०१३मध्ये या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित खासगी संस्थाचालकांवर सरकारने कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभाग ढिम्म राहिल्याने ही महाविद्यालये या प्रकरणातून बचावली; परंतु यापैकी २६ विद्यार्थ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा सुरू ठेवला. २०१४ मध्ये निकाल देताना न्यायालयाने महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यास कचरणाऱ्या राज्य सरकारने आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी, असे स्पष्ट केले. तसेच, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करावी, असे सांगितले होते. ‘ते’ प्रवेशही नियमित होणार! ज्या १३ खासगी महाविद्यालयांमधील २०६ जागांवर २०१२-१३ मध्ये गुणवत्ता डावलून प्रवेश झाल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला होता, आता ते प्रवेशही नियमित करण्याचा प्रयत्न आहे. गेली तीन वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने मान्यता दिली नव्हती; परंतु आपल्या १५ सप्टेंबरच्या बैठकीत समितीने या प्रवेशांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, हे प्रवेश नियमित करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत ज्यांची गुणवत्ता डावलून प्रवेश नाकारण्यात आले होते त्या विद्यार्थ्यांनी याला विरोध करताना न्यायालयात जाण्याचे ठरविले आहे.
