ब्रिटनमध्ये सध्याची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. आधीपासूनच अस्तित्वात असलेले आर्थिक प्रश्न, संभाव्य समस्या आणि पूर्णपणे अकल्पनीय अशा नवीन समस्या हे सारे कसे हाताळायचे याचा विचार नवीन पंतप्रधान थेरेसा मे यांना करायचा आहे. आणि त्याचबरोबर त्यांनी समस्या सोडविण्यासाठी केलेले उपाय स्वीकारार्ह असतील याची देखील काळजी त्यांना घ्यावी लागणार आहे. ब्रेग्झिट यशस्वी करण्यासाठी जो काही वेळ लागेल तेवढा वेळ त्या सत्तेवर टिकू शकल्या आणि ब्रिटनचा ब्रेग्झिटच्या कल्पनेनुसार अपेक्षित असणारा कायापालट त्या घडवून आणू शकल्या तर त्याही ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्याप्रमाणे ‘आयर्न लेडी’ ठरतील. ब्रिटनमधील सत्तांतर हा सध्या सर्व स्तरांवर चर्चेचा विषय झालेला आहे. या सत्तांतराच्या विविध पैलूंवर चर्चा करत असताना चर्चेचा प्रमुख रोख स्वाभाविकपणे ब्रेग्झिट आणि त्याचे संभाव्य परिणाम आणि त्या अनुषंगाने नवीन पंतप्रधानांसमोर असणारी आव्हाने यावर आहे. त्यात नवीन पंतप्रधान आहेत, थेरेसा मे - महिला पंतप्रधान. ब्रेग्झिटमुळे निर्माण झालेले प्रश्न या नवीन पंतप्रधान कसे हाताळतात याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. आणि उत्साहाच्या भरात त्यांची तुलना ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्याशी केली जाते आहे. कारण थॅचर यांच्यानंतर दुसरी महिला पंतप्रधान होण्याचा मान यांना मिळालाय. शिवाय दोघींच्या सामाजिक पाश्र्वभूमीत व राजकीय कारकिर्दीत बरेच साम्य आढळून येते. तसेच दोघीही हुजूर पक्षाच्या सदस्य असणे हा आणखी एक समान धागा. आर्थिक संकटातून ब्रिटनला बाहेर काढणे हे थॅचर यांच्या समोरील आव्हान होते. तेच आव्हान थेरेसा मे यांच्यासमोरही आहे. तेव्हा थॅचर यांच्याप्रमाणे थेरेसा मे ब्रिटनच्या राजकारणावर आपला ठसा उमटवणार का हा प्रश्नदेखील महत्त्वाचा. या प्रश्नाचे उत्तर देणे किंवा अशा प्रकारची तुलना करणे तितकेसे सोपे नाही. कारण मार्गारेट थॅचर यांचा काळ आहे २५ वर्षांपूर्वीचा - १९७९ ते १९९०. या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत आणि प्रश्नांमध्ये खूप बदल झालाय. थेरेसा मे यांची कारकीर्द सुरू होते आहे २०१६ मध्ये. थेरेसा मे यांच्या निर्णयक्षमतेचा अजून कस लागायचाय. काळाच्या कसोटीवर त्यांचे निर्णय योग्य किंवा अयोग्य ठरतील. त्यामुळे आताच त्यांच्याविषयी गृहीतके निर्माण करणेच चुकीचे. शिवाय थॅचर यांनी ब्रिटनला कठीण आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर काढले, म्हणून सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पंतप्रधानपद एका स्त्रीकडे सोपवावे या हिशोबाने काही थेरेसा यांना पंतप्रधानपद दिले गेले नाहीये. म्हणजे आता परीक्षा आहे ती पंतप्रधानपदावर असलेल्या व्यक्तीची, ‘महिला’ पंतप्रधानांची नव्हे हे लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा त्यांच्या निर्णयांकडे ‘महिला’ असूनही किंवा ‘महिला’ असल्यामुळेच, म्हणजेच ‘स्त्री शक्ती’ या एकाच चष्म्यातून पाहून थॅचर यांच्याशी त्यांची तुलना करणे अनाठायी. जरी दोन महिला पंतप्रधान म्हणून त्यांच्यातील तुलना स्वाभाविक आणि अपरिहार्य असली तरीही तुलना करताना तत्कालीन ब्रिटन समोरचे प्रश्न व आताच्या समस्या, युरोपीय संघाविषयीची भूमिका हे मुद्दे ‘महिला’ पंतप्रधान असण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरतात. म्हणूनच या मुद्दय़ांचा प्रथम ऊहापोह करायला हवा. मार्गारेट थॅचर यांचा कालखंड मार्गारेट थॅचर या पहिल्या महिला पंतप्रधानांची कारकीर्द ही अनेक कारणांसाठी वैशिष्टय़पूर्ण ठरली. प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाची धुरा त्यांच्या हाती आली. १९७९ ते १९९० असा प्रदीर्घ काळ त्या पंतप्रधानपदी राहिल्या. ब्रिटनच्या इतर पंतप्रधानांच्या तुलनेत पंतप्रधानपदाची त्यांची कारकीर्द ही सगळ्यात मोठी कारकीर्द. वाढत चाललेली बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था यातून ब्रिटनला बाहेर काढण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. अर्थव्यवस्था नियंत्रणमुक्त करणे, कामगार भरती संबंधातील अधिक लवचीक धोरणे- वाढत्या मागणीनुसार अधिक प्रमाणात कामगार भरती करण्यास परवानगी, कंपन्यांचे खासगीकरण, कामगार चळवळीचा प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न अशा विविध उपाययोजना करत टप्प्याटप्प्याने ब्रिटनची अर्थव्यवस्था मार्गावर आणण्याचे श्रेय त्यांच्याकडे जाते. राष्ट्राच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देत त्यांनी घेतलेले हे निर्णय बऱ्याच अंशी कठोर होते. त्यासाठी त्यांच्यावर टीकादेखील झाली. तरीही त्यांच्या कर्तृत्वामुळेच त्यांना ‘आयर्न लेडी’ असे संबोधले जाते. तर त्यांनी राबविलेल्या धोरणांना ‘थॅचरिझम’ असे म्हटले जाते. अत्यंत प्रभावी आणि यशस्वी पंतप्रधान असूनही १९९० मध्ये त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ज्या कारणासाठी त्यांना त्यांच्या पक्षातूनच विरोध झाला, त्यापैकी एक प्रमुख कारण होते ते म्हणजे एकसंघ युरोपविषयी त्यांची काहीशी नकारात्मक भूमिका. १९७५ पासून ब्रिटन युरोपीय संघाचा सदस्य होता. परंतु ब्रिटन शेंजेन करारातही सहभागी झाला नाही व युरो या सामायिक चलनाचा ब्रिटनने स्वीकार केलेला नाही. ठरावीक आर्थिक उद्दिष्टे किंवा फायदे प्राप्त करण्यासाठी ब्रिटनने युरोपीय संघाचे सदस्यत्व स्वीकारण्यामागचा प्रमुख हेतू होता. युरोपच्या एकत्रित बाजारपेठेत मुक्त प्रवेश व युरोपमधील इतर देशांच्या सीमा ब्रिटनसाठी खुल्या होणे अशा फायद्यासाठी ब्रिटनने युरोपीय आर्थिक संघाचे सदस्यत्व स्वीकारले होते. युरोपीय आर्थिक संघातील सर्वच राष्ट्रांना हा फायदा मिळत होता ज्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्था बळकट होऊ लागल्या. मात्र कालांतराने युरोपमधील उद्योग त्यांच्या विस्तारासाठी युरोपबाहेर, विशेषकरून चीन व आग्नेय आशियातील देशांमध्ये जाऊ लागले. त्याच्या परिणामी युरोपीय देशांमध्ये नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी झाले. युरोपमधील नागरिकांवर सीमारेषांचे बंधन नसल्यामुळे, युरोपमधील इतर देशातील कुशल तसेच अकुशल कामगार वर्ग तसेच व्यावसायिक, अधिक प्रगत राष्ट्राकडे म्हणजेच ब्रिटनमध्ये अधिकाधिक नोकरीच्या संधी मिळतील यासाठी येऊ लागले. पण त्यामुळे ब्रिटनमध्ये स्थानिकांसाठी नोकऱ्यांची कमतरता निर्माण झाली. बेरोजगारी वाढली. वस्तूंची टंचाई, वाढती महागाई, साधनसंपत्तीवर पडणारा ताण यामुळे ब्रिटनवर आर्थिक संकट निर्माण झाले. युरोपीय संघाच्या कल्पनेला आणि ब्रिटनच्या त्यातील सहभागाला जरी मार्गारेट थॅचर यांचा पाठिंबा होता तरी ब्रिटनचा यामुळे आर्थिक तोटा होतो आहे, असेही त्यांचे मत होते व ते मत त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट मांडले. ब्रिटन युरोपियन आर्थिक संघात करत असलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात ब्रिटनला युरोपीय संघाकडून मिळणारा आर्थिक परतावा किंवा अनुदान हे खूप कमी आहे, ते वाढविण्यात यावे असा त्यांचा आग्रह होता आणि त्याप्रमाणे काही प्रमाणात वाढीव परतावा मिळवण्यात त्या यशस्वीदेखील ठरल्या. ब्रिटनच्या आर्थिक घडामोडींवर युरोपीय संघाचे पूर्ण नियंत्रण असणे त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळेच सामायिक चलन लागू करण्याच्या संदर्भातदेखील त्यांची भूमिका इतर युरोपीय राष्ट्रांपेक्षा वेगळी होती. युरोपीय सामायिक चलन ही योजना प्रायोगिक स्तरावर लागू करावी, मात्र ते कायमस्वरूपी स्वीकारण्यास निश्चित कालमर्यादा असू नये असे त्यांचे मत होते. युरो व ब्रिटिश पौंड ही समांतर चलने ठेवून युरोची व्यवहार्यता तपासून बघावी अशी भूमिका त्यांनी घेतली. या त्यांच्या भूमिकेमुळे त्या टोकाच्या राष्ट्रवादी आहेत आणि अखंड युरोपच्या संकल्पनेला त्यांचा विरोध आहे अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली. या मुद्दय़ावरच त्यांच्या पंतप्रधान पदास हुजूर पक्षातूनच आव्हान दिले गेले व त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीची अखेर झाली. थोडक्यात, युरोपियन युनियनची संकल्पना जरी त्यांना मान्य असली तरी त्यामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर निर्माण होणाऱ्या मर्यादा त्यांना मान्य नव्हत्या म्हणून त्यांना पदावरून दूर व्हावे लागले. थेरेसा यांचे मत मार्गारेट थॅचर यांच्याप्रमाणेच आहे. युरोपियन संघामधील ब्रिटनच्या सहभागाला त्यांचा पाठिंबा होता पण युरोपियन संघाच्या सदस्यत्वामुळे ब्रिटनवर अन्याय होतो आहे व अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे हेही त्यांना मान्य आहे. पण गंमत अशी की दोघींची युरोपियन संघ आणि ब्रिटन याबाबतची भूमिका समान असूनही, थॅचर यांच्या विचारांना अतिरेकी राष्ट्रवाद म्हटले गेले तर अशा राष्ट्रवादाला पाठिंबा देण्याची तयारी दाखविल्यामुळेच थेरेसा यांना पंतप्रधानपद मिळाले. म्हणजेच ज्या कारणासाठी मार्गारेट थॅचर यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले त्याच कारणासाठी थेरेसा यांना हे पद मिळते आहे. ब्रेग्झिटचे समर्थन ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडावे अशा स्वरूपाचा प्रचार गेले काही वर्ष सातत्याने केला जात होता. याला प्रमुख कारणीभूत होता तो स्थलांतरितांचा आणि निर्वासितांचा प्रश्न. युरोपियन संघाचा सदस्य असल्यामुळे स्थलांतरितांचे लोंढे थोपविण्यासाठी ब्रिटनला काही ठाम स्वरूपाची योजना अमलात आणता येत नव्हती. स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येमुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण, निर्माण होणारी बेरोजगारी व इतर सामाजिक प्रश्न, दहशतवादाचा वाढता धोका आणि त्यातून निर्माण होणारी सामाजिक व आर्थिक अशांतता व अव्यवस्था यातून मार्ग काढण्यासाठी युरोपियन संघामधून बाहेर पडण्याशिवाय गत्यंतर नाही असा मतप्रवाह निर्माण होऊ लागला. प्रस्थापित सरकारने युरोपियन युनियनमध्ये राहायचे आपले मत लोकांवर न लादता जनमताचा कौल घेण्याचे ठरवले. युरोपियन युनियन विरोधी प्रचार प्रभावी ठरून, तेथील जनतेने सरकारच्या मताच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेतला. सरकारच्या या अपयशाची नैतिक जबाबदारी घेऊन डेव्हिड कॅमरून यांनी राजीनामा दिला व त्यांच्याच पक्षाच्या थेरेसा मे यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. पंतप्रधान थेरेसा मे गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळताना विविध प्रश्नांविषयीची त्यांची भूमिका लक्षात घेतली तर स्वतंत्रपणे, कोणाच्याही दबावाखाली न येता परिस्थितीचे अवलोकन करणे, प्रसंगानुरूप निर्णय घेणे व घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहणे आणि प्रचारकी स्वरूपाच्या राजकारणापासून दूर राहणे ही मे यांच्या कार्यपद्धतीची काही वैशिष्टय़े सांगता येतील. वैयक्तिक भूमिका किंवा विचार आणि राजकीय निर्णय या दोन गोष्टी वेगळ्या असतात हा त्यांचा दृष्टिकोन त्यांच्या ब्रेग्झिट संदर्भातील भूमिकेवरून स्पष्ट होतो. सुरुवातीपासून त्यांनी कॅमेरून यांच्या युरोपीय संघातून बाहेर न पडण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. पण पंतप्रधानपदासाठी दावा दाखल केल्यानंतर मात्र त्यांनी ब्रेग्झिटला पाठिंबा दिला आणि आता पंतप्रधानपदी आल्यावर ब्रेग्झिटवर पुनर्विचार नाही, असे त्या ठामपणे म्हणत आहेत. विद्यापीठ पातळीवर शुल्क वाढीला केलेला विरोध आणि मंत्री झाल्यानंतर शुल्कवाढीचे केलेले समर्थन, स्थलांतरितांना मायदेशी परत पाठवून देण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजना, स्थलांतरितांसाठी घातलेली किमान वेतनाची अट अशा अनेक निर्णयांवर टीका होऊनही त्यांनी आपले निर्णय बदलले नाहीत. राजकीय व्यक्ती या दृष्टीने त्यांच्याकडे बघितले तर विचारप्रणालीपेक्षा व्यवहारवादाला त्या अधिक प्राधान्य देतात असे दिसते. यावरून त्या वास्तववादी राजकारणाच्या पुरस्कर्त्यां आहेत, असेही म्हणता येईल. ब्रिटनच्या सध्याच्या परिस्थितीत हा वास्तववादच त्यांना उपयोगी पडणार आहे. ब्रेग्झिटचे संभाव्य परिणाम युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचा ब्रिटनच्या निर्णयाचे ब्रिटनवर आणि संपूर्ण जगावरच अनेक दूरगामी परिणाम होणार आहेत. पण सध्या आपण फक्त ब्रिटनवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करू. ल्ल अगदी सर्वप्रथम म्हणजे युरोपियन संघाचा सदस्य असूनही ब्रिटनने आपली स्वतंत्र ओळख ठेवण्याचा आग्रह कायम ठेवला होताच. पण आता ग्रेट ब्रिटन ही ओळख टिकविण्याचे मोठे आव्हान या राष्ट्रापुढे आहे. कारण स्कॉटलंड आणि आर्यलडमधील लोकांचा कौल युरोपीय संघात कायम राहण्याच्या बाजूने असल्यामुळे, ग्रेट ब्रिटनपासून स्वतंत्र होण्याची मागणी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ग्रेट ब्रिटन अखंड ठेवण्याचे मोठे आव्हान या राष्ट्रापुढे आहे. नाहीतर ब्रिटनचा राष्ट्रवादच ब्रिटनच्या विभाजनाला कारणीभूत ठरू शकतो. ल्ल ब्रेग्झिटची घोषणा दिली गेली तो प्रामुख्याने स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ावरून. परंतु ब्रिटनमध्ये येणारे स्थलांतरित पूर्णपणे थांबणे हे ब्रिटनच्या हिताचे नाहीये. कारण स्थलांतरितांना मायदेशी पाठवणे आणि त्यांना अटकाव करणे यामुळे ब्रिटनमध्ये अकुशल कामगारांची टंचाई मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण होईल. तसेच कमी पैशात उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ आता उपलब्ध होणार नाही. त्यांचा परिणाम उत्पादनक्षमतेवर होईल. उत्पादन घटेल, महागाई वाढेल आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावेल. चलनाचे मूल्य घसरेल आणि नवे आर्थिक संकट निर्माण होईल. त्यामुळे स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ावर त्यांना सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे. ल्ल युरोपची जी मोठी बाजारपेठ ब्रिटनला सहजी उपलब्ध होती ती आता उपलब्ध असणार नाही. त्यासाठी वेगळे करार करावे लागतील. हे करार करताना युरोपियन युनियनची एकत्रित ताकद ही ब्रिटनपेक्षा अधिक आहे आणि सुरुवातीपासून ब्रिटनने स्वीकारलेल्या अलगतावादामुळे युनियनमध्ये ब्रिटनविरोधी वातावरण असणार आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे जे करार केले जातील त्यामध्ये ब्रिटनच्या फायद्याचा किती प्रमाणात विचार असेल हे सांगता येणार नाही. ल्ल युरोपियन संघाचा सदस्य देश असताना ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरत होते. कारण त्यामुळे इतर युरोपीय देशांचे दरवाजे खुले होत होते. पण आता संघातून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करणे आकर्षक ठरेल का हा मोठा प्रश्न आहे. ज्या काळात ब्रिटनला अधिकाधिक भांडवल गुंतवणुकीची गरज आहे तेव्हाच ही गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे. इतकेच नाही तर गुंतलेले भांडवलदेखील काढून घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे ब्रिटनला मोठा आर्थिक फटका बसेल. त्याचा प्रतिकूल परिणाम रोजगार, चलनदर, शेअर मार्केट यावर होईल. * करारानुसार युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची आर्थिक किंमतही ब्रिटनला मोजावी लागणार. आधीच निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात हा बोजा पेलण्यासाठी अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी काही कडक उपाययोजना कराव्या लागतील. करांची पुनर्रचना करणे, नवीन कर लादणे, कामगार धोरणात आवश्यक बदल असे सर्वसाधारणपणे केले जाणारे उपायदेखील कधीच लोकप्रिय ठरत नाहीत. त्यामुळे सरकारने खरोखरीच कडक धोरणे स्वीकारली तर सरकारची लोकप्रियता कमी होईल. * सर्वसामान्य जनतेने जेव्हा ब्रेग्झिटचा कौल दिला तो या नव्याने निर्माण होणाऱ्या आर्थिक प्रश्नांना तोंड देण्याच्या तयारीने दिला असेल असे म्हणता येत नाही. कारण मुळातच अलगतावादाचा जो प्रचार केला गेला तोच मुळी भावनात्मक मुद्दय़ांच्या जोरावर. ब्रिटनला असलेला निर्वासितांचा धोका हा या प्रचारातील हुकमाचा एक्का होता. आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेल्या देशांमधून आणि राजकीय अस्थिरता असलेल्या तसेच मूलतत्त्ववादाचा अतिरेक असणाऱ्या देशांमधून ब्रिटनमध्ये होणारी घुसखोरी हा चिंतेचा विषय आहे हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे कोलमडणारी आर्थिक समीकरणे व समस्या यांची यथार्थ जाणीव जनतेला कशी करून द्यायची हेदेखील सरकारने ठरवायचे आहे. * ब्रिटनने ब्रेग्झिटचा निर्णय घेतलेला असला तरी तो निर्णय प्रत्यक्ष अमलात येण्यास अजून काही कालावधी जावा लागणार आहे. असा निर्णय घेणारा ब्रिटन हा पहिलाच देश आहे. त्यामुळे युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया किती किचकट आणि वेळखाऊ असेल याचा अंदाज ही प्रक्रिया सुरू झाल्यावरच येईल. ही प्रक्रिया पार पडताना कोणत्या समस्या येतील, ब्रिटनला कोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागेल, ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ब्रिटनचे स्थान काय असेल, त्या काळात स्थलांतरितांचे काय होईल, या कालावधीत युरोपीय संघाचे कोणते नियम ब्रिटनला लागू राहतील इत्यादी अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत. या समस्यांचे निराकरण समाधानकारकपणे झाले नाही तर वेगळेपणाचा हा खटाटोप कदाचित व्यर्थच ठरेल. ब्रिटनला भेडसावणाऱ्या या प्रश्नांबरोबरच, या निर्णयाचा जगातील इतर देशांवर जो काही परिणाम होईल त्यामुळे आणखी नवीन प्रश्न निर्माण होतील. थोडक्यात ‘रात्र थोडी आणि सोंगे फार’ अशी सध्या ब्रिटनची स्थिती आहे. या परिस्थितीतून ब्रिटन लवकरात लवकर सावरला तरच पुढची वाटचाल या देशासाठी सोपी होणार आहे. समारोप करताना २५ वर्षांपूर्वीचे ब्रिटनसमोरील आर्थिक संकट आणि आता निर्माण होणारे आर्थिक पेच यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. मार्गारेट थॅचर यांना निर्माण झालेल्या आर्थिक पेचप्रसंगातून मार्ग काढायचा होता. आर्थिक आव्हानांची नेमकी कल्पना त्यांना होती. त्यामुळे लोकप्रियतेच्या मागे न लागता ठोस उपाययोजना करणे आणि यशस्वीरीत्या त्या अमलात आणणे यात त्यांची कसोटी होती. सध्याची परिस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे. आधीपासूनच अस्तित्वात असलेले आर्थिक प्रश्न, संभाव्य समस्या आणि पूर्णपणे अकल्पनीय अशा नवीन समस्या हे सारे कसे हाताळायचे याचा विचार थेरेसा मे यांना करायचा आहे. आणि त्याचबरोबर त्यांनी समस्या सोडविण्यासाठी केलेले उपाय अगदी ‘लोकप्रिय’ नाही झाले तरी किमानपक्षी स्वीकाराह्र्य़ असावेत, ते आपल्यावर लादले गेलेत अशी लोकांची भावना होऊ नये याची देखील काळजी त्यांना घ्यावी लागणार आहे. ब्रेग्झिट यशस्वी करण्यासाठी जो काही वेळ लागेल तेवढा वेळ त्या सत्तेवर टिकू शकल्या आणि ब्रिटनचा ब्रेग्झिटच्या कल्पनेनुसार अपेक्षित असणारा कायापालट त्या घडवून आणू शकल्या तर कदाचित मार्गारेट थॅचर यांच्याप्रमाणे ‘आयर्न लेडी’ हा किताब त्यांनाही प्राप्त होईल आणि त्यांनी अवलंबिलेल्या धोरणांना ‘थॅचरिझम’च्या धर्तीवर ‘मेइझम’ असेही म्हटले जाईल. तेव्हा कदाचित या दोन्ही महिला पंतप्रधानांची धोरणे, निर्णयक्षमता, काम करण्याची पद्धत व ब्रिटनचे त्यांनी केलेले पुनर्निर्माण या अनुषंगाने त्यांची तुलना करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. थेरेसा मे जन्म - १ ऑक्टोबर १९५६ शिक्षण- ऑक्स्फर्ड विद्यापीठातून भूगोलाच्या पदवीधर -१९७७ * पदवीधर झाल्यानंतर १९८३ पर्यंत बँक ऑफ इंग्लंड व नंतर १९८५ ते १९९७ या काळात असोसिएशन ऑफ पेमेंट क्लीअिरग सव्‍‌र्हिस या नावाजलेल्या वित्त कंपनीमध्ये वरिष्ठ अर्थसल्लागार म्हणून कार्यरत. १९९७ मध्ये हुजूर पक्षातर्फे निवडणूक लढवली व निवडून आल्या. १९९९ ते २०१० या काळात त्यांनी हुजूर पक्षाच्या श्ॉडो कॅबिनेटमध्ये कामगार, शिक्षण, निवृत्तिवेतन अशा खात्यांचे काम पाहिले व नंतर विरोधी पक्षनेत्या म्हणून निवडून आल्या. * २०१० मध्ये हुजूर पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर गृहसचिव आणि महिला कल्याणमंत्री अशी जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. * पती - फिलीप मे * छंद - फॅशनची आवड, वेगळ्या प्रकारची पादत्राणे, बूट आवडतात, चालण्याची आवड - डॉ. वैभवी पळसुले vaibhavipal@gmail.com (लेखिका रामनरेन रूईया कॉलेज येथील ‘पॉलिटिकल सायन्स’ विभागाच्या प्रमुख आहेत.)
