वयानुसार नाही, तर समानशील असलेल्यांची पिढीबनते, असे अशोक शहाणे यांनी म्हटलं आहे. ६०७० च्या काळात साहित्यसंस्कृतीपुरतं हे ठीक असेलही; पण आता माझी पिढीअसा शब्दप्रयोग करणं संख्याबळाच्या राजकारणासारखं होऊ शकतं. साठीच्या दशकात बंडखोरमानल्या जाणाऱ्या कृती आता दिसतनसतील तर त्याचं कारण तो संघर्षच आता पातळ झालाय, हे असावं. शिवाय व्यवस्थाहे प्रकरण, त्यातली प्रस्थापित/ बंडखोरही विभागणी व्यक्त करणं आता अधिक गुंतागुंतीचं बनलेलं आहेही पाश्र्वभूमी नि पृष्ठभूमी समजून घेऊ  पाहणारे, त्याविषयी काही प्रश्न उमटवणारे सूर आजच्या काळात उमटताहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

१९६०-७० च्या दशकात मराठी साहित्यात काही ‘बंडखोरी’ झाली, अनियतकालिकं निघाली; तसं काही आत्ताच्या पिढीत का होत नाही? समाजमाध्यमं (सोशल मीडिया) वाढलेली आहेत, छापील नियतकालिकांचा पगडा कमी.. आणखी कमी झालेला आहे, तरीही असं का दिसत नाही, अशा आशयाच्या प्रश्नांना प्रतिसाद म्हणून हा लेख लिहिला आहे.

पिढी

‘गांडूंची पिढी’, ‘तापसी तरुण’ असे शब्द १९६०-७० च्या दशकातल्या अनियतकालिकांसंदर्भात वापरले गेले. शिवाय ‘साठोत्तरी’ आणि ‘नव्वदोत्तरी’ असे शब्दही पिढीच्या हिशेबात किंवा कदाचित संवेदनेच्या संदर्भातही मराठी साहित्यात वापरले जातात असं दिसतं. वयानुसार नाही, तर ‘समानशील असलेल्यांची पिढी’ बनते असा अर्थ अशोक शहाणे यांनी ‘आजकालच्या मराठी साहित्यावर क्ष-किरण’ टाकताना १९६३ साली लावला होता. याला अर्थात अमेरिकेतली ‘बीट जनरेशन’, बंगालमधली ‘हंग्री जनरेशन’ असे समकालीन संदर्भ होते. त्या काळात साहित्य-संस्कृतीपुरतं हे ठीक असेलही; पण आता या शब्दाचं काय करायचं? १९९१ ला भारत देशानं आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं, तर त्याला धरून करून टाका एक ‘नव्वदोत्तरी पिढी’! मग आता त्याही नंतर तीसेक र्वष ओलांडल्यावर (इंटरनेट इत्यादींचा वापर वाढल्याचं सूत्र धरून) आणखी एखादी ‘पिढी’ करता येईल. पण हे नक्की कशाकरता?

नियोजन आयोगाची २००८ ची एक आकडेवारी पाहा : भारतीय लोकसंख्येत ८.०८ टक्के आदिवासी आहेत. आणि खाण प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्प, अभयारण्यं, धरणं इत्यादी विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांपैकी तब्बल ४० टक्के लोक हे आदिवासी आहेत. उर्वरित विस्थापितांपैकी सुमारे २० टक्के दलित आहेत, तर २० टक्के इतर मागासवर्गीय. या पाश्र्वभूमीवर ‘आमच्या पिढीसमोर विस्थापन हा एक मोठा प्रश्न उभा राहिला..’ असं वाक्य मराठी साहित्यातलं महत्त्वाचं विधान ठरेल काय? अवघड आहे. मराठी साहित्यलेखनाचा पैस १९५०-६० पासून विस्तारत गेला. ब्राह्मणांपलीकडचे जातसमूहही अधिकाधिक लिहू लागले. (ज्ञानपीठ पुरस्कारविजेते मराठी लेखक चार : वि. स. खांडेकर, कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, भालचंद्र नेमाडे. यातले पहिले तीन ब्राह्मण. एकटे नेमाडेच- जे १९६० च्या पुढं-मागं लिहू लागलेले- मध्यम-जातीय.) तरीही ‘विस्थापनाचा प्रश्न’ हा समकालीन साहित्यिक पिढीसमोरचा मुख्य प्रश्न नसणार. कारण आम्ही सगळे ‘लिहितो’, ‘छापतो’! अतिशय मोजका उरलासुरला वाचकवर्ग पुस्तक ‘विकत’ घेतो, किंवा ग्रंथालयांच्या साठय़ात ही पुस्तकं गुडुप होतात, किंवा क्वचित वाचली जातात. हा सगळा छापील (किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातला) सांस्कृतिक व्यवहार करायला विस्थापित माणूस कसा चालेल? प्रस्थापितच असायला हवा ना? फार संपन्नता नसली, तरी किमान पातळीवर काही स्थापित झालेलं असल्याशिवाय असले व्यवहार शक्य नाहीत. त्यानंतर कदाचित आपण विस्थापित गोष्टींविषयी बोलूही. पण ‘प्रस्थापित/ बंडखोर’ हे शब्दही सर्वच शब्दांप्रमाणे वापरायला सोपे आहेत; पण प्रत्यक्ष अर्थ तितका सोपा वाटत नाही.

वरचं उदाहरण दिलं ते केवळ ‘पिढी’चा संदर्भ आता तरी सरसकटपणे वापरणं गैर वाटतं म्हणून. सतत वरकरणी सामाजिक मानले जाणारे प्रश्नच मांडणं भारी आहे, असा याचा अर्थ अजिबातच नाही. नाहीतर ती एक बंडखोरीची सोपी व्याख्या बनून जाईल. पण ‘माझी पिढी’ असा शब्दप्रयोग करणं अनेकदा संख्याबळाच्या राजकारणासारखं होऊ  शकतं. कारण आपण आपल्या लिंग-जात-धर्माच्या गल्लीत दिसतंय तेवढंच पाहून राहिलेलो असतो, पण बोलताना ‘माझ्या पिढीत हे झालं नि ते झालं’ असे दावे करायला लागतो. यात ‘मी’पणा ‘आम्ही’पणावर लादला जातो. अशा लादण्याच्या राजकारणासाठी आवश्यक संख्याबळ ‘पिढी’ शब्दातून जमवलं जातं. मला जमतंय, समजतंय तितकं बोलून थांबण्याऐवजी ‘माझ्या पिढी’चा प्रतिनिधी म्हणून मी बोलू लागलो तर त्यातला ‘मी’ जास्त प्रस्थापित होईल, एवढंच. साठोत्तरी-नव्वदोत्तरी साहित्यिक पिढय़ांचं हेच झालं नाही काय? मग पुन्हा तेच ते नि तेच ते जरा कंटाळवाणं वाटत नाही का? शिवाय त्या काळात लिहिणारे, पण ते काटेकोर वय किंवा काटेकोर समानशीलता नसलेले लोक मग वेगळेच पडतात. (‘सध्याच्या काळा’त लिहिणारे- इतपत अर्थानं बोलणं जास्त बरं.) त्यामुळं मी हा लेख कोणत्याच पिढीचा प्रतिनिधी म्हणून लिहिलेला नाही. यात काही प्रतिनिधित्व आढळलं तर तो वाचक म्हणून तुमचा मोठेपणा.

सामाजिकीकरण

अनियतकालिकं निघाली तेव्हा एक मुद्दा साहित्याच्या सामाजिकीकरणाचा होता. म्हणजे आम्ही आम्हाला हवं तसं लिहून टाकलंय, आणि तुमच्या ‘गोळीबंद’ भाषिक चौकटीत ते छापलं जात नसेल तर ते पाडून ठेवू काय? त्यापेक्षा आमची आम्ही चोपडी छापतो, आम्हीच ती वितरित करतो- अशी ही भूमिका. हा संघर्ष थोडा उघडय़ावरही दिसला : मौजेच्या छापखान्याच्या गल्लीत ‘सत्यकथा’ मासिक जाळणं, किंवा थोडय़ा ज्येष्ठ भासणाऱ्या लेखक-लेखिकांची शेरेबाजीवजा टर उडवणं, असंही स्वरूप त्याला आपोआप आलं. अशा ‘बंडखोर’ मानल्या जाणाऱ्या कृती आता ‘दिसत’ नसतील तर त्याचं कारण- तो वरचा संघर्षच आता पातळ झालाय, हे असावं. सुरुवातीला कवितेपुरतं बोलायचं तर कोणी ती नाही छापली तर छापीलवाले गेले उडत.. आम्ही ती लिहिली आणि फेसबुक/ व्हॉट्स-अ‍ॅपवर प्रसिद्ध केली, तिचं आपसूक वाचकांनीच वितरणही केलं- अशी ही प्रक्रिया आता सुकर झालेली आहे. यासाठीची माध्यमं आपण (म्हणजे तेच किमान प्रस्थापित!) आपल्याच हातात राखून आहोत. त्यामुळं मासिकं कशाला जाळत बसायची!

शिवाय, मुद्दा केवळ जाळाजाळीचाही नाही. एकूण ‘व्यवस्था’ हे प्रकरण, त्यातली ‘प्रस्थापित/ बंडखोर’ ही वरकरणी विभागणी व्यक्त करणं आता अधिकाधिक गुंतागुंतीचं बनलेलं आहे. म्हणजे स्वत:च्या नैतिकतेचा/ बंडखोरीचा/ प्रस्थापितविरोधाचा झेंडा फडकवणं आता वाढलेल्या माध्यम-व्यवहारांत सोपं झालं आहे. कारण तुकोबांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘बोल बोलता सोपे, करणी करता टीर कापे..’ त्यामुळं शक्यतो बोलांवर निभवावंसं वाटणं हा साहजिक मनुष्यस्वभाव. पण हे केवळ सॉफ्टवेअर पातळीवरचं स्वातंत्र्य असतं. मुख्य कळीचं हार्डवेअर मार्क झुकेरबर्ग आणि कंपनी यांच्या मालकीचं. आपलं स्वातंत्र्य त्यांच्या आड येत नाही तोपर्यंत हरकत नाही. मग मराठी साहित्यात तुम्ही कितीही उडय़ा मारा; त्याला हरकत नाही. पण अगदीच अमेरिकेच्या पोटातली माहिती तुम्ही उघडय़ावर टाकणार असाल, तर मात्र तुम्हाला पळता भुई थोडी होईल. किंवा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या वर्षी ‘डिजिटल इंडिया’ची हाइप केली तेव्हाच ते फेसबुकच्या कार्यालयालाही भेट द्यायला गेले आणि या भेटीसाठी फेसबुकनं काही भारतीय पत्रकारांनाही खास निमंत्रित करून तिथं नेलं- यातून एक वास्तव थोपवलं जातं. समाजमाध्यमांच्या संदर्भात साहित्याविषयी बोलतोय म्हणून हा ओझरता उल्लेख; अन्यथा अशा अवाढव्य रचनांच्या इतर घडामोडी आणखी भयंकर असतातच. या सर्व पाश्र्वभूमीवर मासिकांची जाळाजाळी, आपल्याआधीच्या पिढय़ांमध्ये लिहिलेल्यांवर छोटी-मोठी वैयक्तिक शेरेबाजी करणं ही बंडखोरी आहे असं वाटणंच संपून जातं. पण अशी शेरेबाजी संपेल असं मात्र इथं सुचवायचं नाहीए. उलट, शेरेबाजीचा वावर अतोनात वाढल्यावर हाच प्रस्थापित असण्याचा एक निकष ठरू शकतो.

वास्तविक माध्यमांचा स्फोट झाल्यापासून बाकीच्या भीषण घडामोडींची पाश्र्वभूमी आता सतत आपल्यावर आदळत असते. ती अर्थातच निवडकपणे येते. शिताफीनं निवडून सादर केली जाते. पण त्याची आणखी पाश्र्वभूमी समजून घेण्यासाठी अधिकाधिक साधनं-माध्यमंही उपलब्ध होत चालली आहेत. त्यांची गुंतागुंत सोडवणं, त्यातला विरोधविकासी/ द्वंद्वात्मक भाग ओळखणं गरजेचं वाटतं. त्यासाठी पृष्ठभूमीवर दिसतंय त्यावर खूश न होता पाश्र्वभूमी सतत लक्षात ठेवणं हे जास्त तीव्र काम बनत जातं. व्यक्तिगत पातळीपासून जागतिक पातळीपर्यंत ही तीव्रता सापडू शकेल. ही पाश्र्वभूमी नि पृष्ठभूमी समजून घेऊ  पाहणारे, त्याविषयी काही प्रश्न उमटवणारे सूर आजच्या काळातही उमटताहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो. या प्रश्नाचं उत्तर काही प्रमाणात तरी होकारार्थी द्यावंसं वाटतं. अशी होकारार्थी नावं प्रत्येकाला आपापल्या विचारानं/ पद्धतीनं कविता-कथा-कादंबरी इत्यादींमध्ये किंवा नाटक-सिनेमा जास्त आवडत असेल तर त्यात शोधता येतील. (नाव न नोंदवण्यामागं अलीकडंच घडलेलं एक कारण असंही : फेसबुकवर एखादं टोपणनाव वाटावं असं प्रोफाइल सुरू झालं. त्यावर सटासटा कविता पडायला लागल्या. मैत्र-यादी असामान्य वेगानं वाढायला लागली. आणि ही मराठी साहित्याला एक नवी देन असणारी कविता आहे, असा निष्कर्ष प्रोफाइल सुरू झाल्याच्या दहा दिवसांत तिथं अनेकजण नोंदवायला लागले. मग कवयित्रीचं टोपणनाव समजून थांबायचं, की मूळ शोधायचं? अशी तत्काळ चर्चा सुरू. हे रोचक आहे. पण इतक्या वेगानं सामाजिकीकरण झालेल्या/ घडवलेल्या गोष्टीवर तत्काळ मत देणं या लेखापुरतं तरी शक्य झालेलं नाही.)

कवितांचाच उल्लेख आधीच्या परिच्छेदात झाला, कारण कवितांची अभिव्यक्ती या नवीन साधनांच्या चौकटीत बसू शकतेय. शब्दसंख्येच्या दृष्टीनं, वाचनाच्या सोयीच्या दृष्टीनं हे घडू शकतंय. तसंही छापील कवितासंग्रह काढणं अधिकाधिक मुश्कील, अव्यवहार्य ठरत गेलं आहे. मग नवीन माध्यमांचा वापर किमान लेखन प्रसिद्ध करण्यासाठी होऊ  शकतो, हे तसं चांगलंच आहे. त्याच्या सामाजिकीकरणात पुन्हा इतर अनेक प्रभुत्वशाली रचनांचा संदर्भ येईल, तो निराळा भाग.

आणि कथा नि कादंबऱ्यांचं काय? कथा किंवा मध्यम शब्दसंख्येचे लेख यांना ब्लॉग किंवा मराठीतली सांस्कृतिक टाइपची संकेतस्थळं हा पर्याय पूरक ठरू शकतो. (एक उदाहरण : ‘ऐसी अक्षरे’ या संकेतस्थळानं अलीकडंच प्रसिद्ध केलेला ‘पॉर्न विशेषांक’ यासंदर्भात पाहता येईल. यात लेख, कथा, कविता, मुलाखती असा मजकूर सापडतो. किंवा समलैंगिकतेसारख्या विषयांवर या पद्धतीच्या संकेतस्थळांवरची चर्चा छापील माध्यमांच्या तुलनेत अधिक पुढारलेली असते. पण याच्याही काही मर्यादा जाणवतात. ‘ऐसी अक्षरे’नं २०१४ सालचा दिवाळी अंक ‘चळवळ’ या विषयाभोवती केंद्रित काढला होता. त्यात संपादकांनी पुढं ठेवलेल्या चर्चासूत्रातला भाग असा : ‘सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक चळवळींसाठी पुष्कळ सामग्री एका काळापर्यंत महाराष्ट्रानं दिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या समाजसुधारकांपासून, विचारवंतांपासून आणि राजकीय नेत्यांपासून ते आज पन्नाशीत असलेल्या मराठी माणसांना परिचित असलेल्या नरहर कुरुंदकर, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, दुर्गा भागवत, पु. ल. देशपांडे, मे. पुं. रेगे, राम बापट, गो. पु. देशपांडे वगैरेंपर्यंत ही परंपरा चालू राहिली.’ ही यादी अर्थातच एका जातीपुरतीच मर्यादित आहे. आणि मुख्य म्हणजे वस्तुस्थितीलाही पक्की धरून नाही. मग तिथल्याच काही प्रतिक्रियांमधून, काही लेखांमधून ही मर्यादा ओलांडायचा प्रयत्न झाला. काही मोजकेच लेखक ब्राह्मण्याबाहेरचेही होते. पण ही मर्यादा चर्चामधून, आस्थाविषयांमधून आपोआप दिसतेच. माध्यमांचा/ माहितीचा स्फोट झाला म्हणून पूर्वग्रहांचा स्फोट होईलच असं नाही.) बाकी, कादंबरीबद्दल अधूनमधून काही माहितीची/ मतांची देवाणघेवाण ही माध्यमं करत असावीत. त्याचा काही थोडाफार उपयोग होत असेल तो असेल. तो प्रत्यक्ष कादंबरीपर्यंत किती नेतो, याचं प्रमाण माहीत नाही. (ई-स्वरूपात कादंबरी प्रसिद्ध करणं हा आणखी निराळा भाग.)

प्रसारमाध्यमं, त्यामध्ये वापरली जाणारी भाषा आणि एकूणच त्यातली चिन्हं-प्रतिमा आता आपल्याला व्यापून आहेत, हे नवीन निरीक्षण नाही. या चिन्हव्यवस्थेचा वापर करताना आपण गाफील राहिलो तर ही चिन्हंच आपला वापर सुरू करतात. ‘माध्यमच संदेश घडवतं’ हे माध्यमतज्ज्ञ मार्शल मॅक्लुहाननं सांगितलेलं होतंच. तर ही चिन्हव्यवस्था समजून घेण्यासाठी तिच्याशी वाटाघाटी कराव्या लागतील. त्यातून अभिव्यक्तीची रूपं नव्यानं उलगडायची ती उलगडतील. ती तीस-तीस वर्षांच्या विभागणीनं, किंवा प्रस्थापित-बंडखोर (व ग्रामीण-महानगरी) अशा सुलभ भेदांनीच समजून घेता येतील असं नाही. पूर्वीच्या काही मंडळींनी केलेली सर्जनशील भाषिक मोडतोड, आशयातला नवीनपणा या गोष्टी आता कुठल्या पातळीवरून होतायत, हे तपासण्याचं काम स्वतंत्रपणे इच्छुकांना करता येईल. शिवाय, आधीच्या काही मंडळींनी स्वत:चा अपुरेपणा झाकण्यासाठी शेरेबाजीवर जोर दिला, ते आता कशा स्वरूपात होतंय, हेही तपासता येईल.

जोतिबा फुल्यांनी ‘सार्वजनिक सत्य धर्म’ पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हटलेलं : ‘हा ग्रंथ आम्हास विस्ताराने लिहावयाचा होता, परंतु एकंदर सर्व मानव-स्त्री-पुरुषांस आपआपले प्रपंच आवरून जर हा ग्रंथ त्यांस वाचता न येईल, तर एकंदर सर्व रिकामटेकडे धूर्त त्यांस लुटून खातील.’ त्यामुळं विस्तार, किंमत याबाबतीत त्यांना काही मर्यादा घालाव्या लागल्या. तेच या लेखाबाबतही बोलता येईल. ‘प्रस्थापित’ वर्तमानपत्राच्या धूर्त मर्यादेमध्ये केलेल्या धूर्त वाटाघाटींचा हा लेख आहे.

dongareavadhoot@gmail.com