29 May 2017

News Flash

सत्तेच्या दोन भावमुद्रा

स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग संख्येने कमी होता, तो आता स्थानिक पातळीवर वाढतो आहे

प्रकाश पवार | Updated: November 2, 2016 3:10 AM

स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग संख्येने कमी होता, तो आता स्थानिक पातळीवर वाढतो आहे; पण हा बदल केवळ संख्यात्मक नाही. तो गुणात्मकही आहे. राजकारणाची निराळी, समूहवाचक भावमुद्रा स्थानिक पातळीवर घडते आहे..

पुरुषवर्चस्व ही राजकारणातील मध्यवर्ती विचारप्रणाली राहिली आहे. तिचा दबदबा साठीच्या दशकापासून दिसतो. मात्र नव्वदीच्या दशकापासून वेगळ्या शब्दाचा वापर सुरू झाला. विशेषत: स्थानिक शासन संस्थांच्या राजकारणात पतीराज हा शब्दप्रयोग सर्रास वापरला जातो. हा शब्दप्रयोग अक्षमतावाचक अर्थाने वापरला गेला. या संकल्पनेमध्ये स्त्रियांचे राजकारणातील स्थान दुय्यम मानले जाते. पुरुष राजकारणात स्त्रियांचे अधिकार व सत्ता वापरतात. अधिकार, पदे व सत्तेशी संबंध नसतानादेखील पुरुष राजकारणात हस्तक्षेप करतात. तसेच ते चाचेगिरीचे राजकारण करतात. अशा राजकारणाशी संबंध पती, सासरा, भाऊ, दीर, वडील आदी नातेसंबंधांचा दिसून आला. पित्तृसत्ताक वस्तुस्थिती लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक शासन संस्थाच्या पातळीवर सुस्पष्टपणे दिसते. ही वस्तुस्थिती असूनही पुरुषवर्चस्वाला तडे गेले आहेत. स्त्रिया काही मर्यादांसह राजकारण करत आहेत. तसेच संरचनात्मक व निर्णयनिश्चितीच्या पातळीवर राजकारणात पुढाकार घेत आहेत. हा पलू दुर्लक्षित राहिला. परंतु या पातळीवर बदल घडत आहेत. त्या बदलाचे स्वरूप राज्य व स्थानिक पातळीवरील सत्तेच्या भावमुद्रांमध्ये वेगवेगळे दिसते.

सत्तेची पुरुषसत्ताक भावमुद्रा

महाराष्ट्राच्या सत्तेची भावच्छटा पुरुषसत्ताक स्वरूपाची साठीच्या दशकापासून राहिली आहे. राज्याच्या सत्तेवर पुरुषाचे नियंत्रण दिसते. सत्तासंबंधात स्त्रियांचे स्थान केवळ दुय्यमच नव्हे, तर त्यापेक्षा बरेच कनिष्ठ स्तरावरील राहिले आहे. साठीच्या दशकापासून ते आजपर्यंत १७पट अधिक सत्ता व अधिकार पुरुषांना मिळाली आहे (८८४ पकी ५० मंत्री स्त्रिया). म्हणजेच सत्ता व अधिकाराच्या, निर्णयनिश्चितीच्या पातळीवर पुरुषांचे वर्चस्व होते. कल्याणकारी राज्य (१९६०-७४), अर्धकल्याणकारी राज्य (१९७५-९०) आणि कॉर्पोरेट राज्य (१९९१-२०१६) या तिन्ही कालखंडांत, स्त्रियांची भागीदारी काळानुसार निर्णायकरीत्या वाढली नाही. राजकीय पक्ष किंवा गट यांचे प्रतिनिधित्व स्त्रियांनी सत्तेत केले. पक्ष/गटांच्या बाहेर जाऊन स्त्रियांनी सत्तेच्या क्षेत्रात कामगिरी केल्याची उदाहरणे नाहीत. यामुळे स्त्रियांच्या सत्तेतील भागीदारीची क्षमता, योग्यता वा ताकद  पक्ष/गटनिष्ठावाचक होती. काँग्रेस-फुटीनंतर इंदिरानिष्ठ स्त्रिया सत्तेत होत्या. त्यांचे स्थान सत्तेत उंचावले (प्रतिभा पाटील, प्रभा राव, सुशीला बलराज इ.). प्रमिला टोपले व शांती नाईक या स्त्रिया समाजवादाच्या प्रभावाच्या काळातील सत्ताधारी होत्या. थोडक्यात कल्याणकारी राज्यापासून ते थेट आजपर्यंत स्त्रियांनी पक्ष व गटनिष्ठ स्वरूपात सत्तेबद्दलची क्षमता विकसित केली. पक्ष/गटांवर व्यापक अर्थाने पुरुषाचे नियंत्रण होते. त्यामुळे पुरुषसत्ताक सत्तेच्या प्रतिनिधी अशी ओळख स्त्रियांची निर्माण झाली. राज्याची सत्ता स्त्रियांच्या आवाक्यात आली नाही. राज्य पातळीवर पुरुषसत्तेने स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अवकाश उपलब्ध करून दिला नाही. या अर्थी राज्याच्या सत्तेत गेल्या ५०-५५ वर्षांत बदल झाला नाही. सत्तेच्या पुरुषसत्ताक आशयात बदल होऊन अर्थातरण झाले नाही. म्हणून गेल्या अर्धशतकात, सत्तेला सामूहिक भावमुद्रा आली नाही. सत्तेचा खुलेपणा किती, उपरेपणा किती, तर प्रचारी किती, हा यक्षप्रश्न स्त्रियांपुढे उभा राहिला. यातून सत्तेची भावच्छटा ही दमनकारी आहे याची जाणीव स्त्रियांमध्ये घडली आहे. या राज्यपातळीच्या कथेपेक्षा वेगळे वळण स्थानिक पातळीवरील सत्तेला मिळाले.

समूहभावनेची सत्तेची भावमुद्रा

नव्वदीच्या नंतर पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने पतीराज अशी स्थानिक शासनाची पुनव्र्याख्या केली. मनपा, नगरपालिका, जि.प., पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या पातळीवर स्त्री-प्रतिनिधींना सर्वसामान्य भाषेत पतीराज म्हटले जाते. हा मुद्दा ‘स्त्री-प्रतिनिधींचे’ ‘पुरुष प्रतिनिधीं’मध्ये अर्थातरण करणारा आहे. तो सत्तेचे स्वरूप पुरुषसत्ताक आहे, अशी जाणीव घडवतो. तसेच यातून पुरुषसत्तेचे सामान्यीकरण केले जाते. तसेच स्त्री-प्रतिनिधित्वाचा अनुल्लेख केला जातो. अशा सर्वसामान्यांमधील संकल्पना स्त्रियांच्या समूहभावना, आíथक सहजीवन, सांघिक भावना किंवा सार्वत्रिक जीवनातील भागीदारीचे संकोचीकरण म्हणून विकसित झाल्या आहेत. गेल्या २५ वर्षांत स्त्रियांनी स्थानिक शासनात कामगिरी केली; त्यांना मिथ्या जाणिवा समजलेल्या आहेत. हा बदल संरचनात्मक बदलामुळे आरंभी घडून आला. २००९ ते २०१४  दरम्यान जिल्हा परिषदेत १९६१ पकी १०२४ स्त्रिया होत्या. स्त्रियांना ५० टक्के राजकीय भागीदारीची संधी मिळाली होती (५२.२१ टक्के), तर मनपांमध्ये २६०५ स्त्रिया प्रतिनिधी होत्या (वर्ष २०००-१३). याखेरीज स्त्रिया निवडणूक प्रक्रिया, राजकारण, सार्वजनिक धोरणनिश्चिती, धोरणांची अंमलबजावणीदेखील करतात. यात पक्षनिष्ठा व गटनिष्ठा होत्या; परंतु त्याखेरीज त्या निर्णयक सत्तेच्या शिखरावर होत्या व त्यामुळे त्यांनी राजकारणाचा पोत बदलविला. समूहभावना, आíथक सहजीवन, सांघिक भावना किंवा सार्वत्रिक जीवनातील भागीदारी यांना त्यांनी नवीन अर्थ प्राप्त करून दिला. कळसूत्री बाहुली हे स्वरूप सध्या कात टाकत आहे. कारण नव्वदीच्या दशकातील पुरुषांची पिढी आता राजकारणातून हद्दपारीकडे वळली आहे. पुरुषांच्या परंपरागत अधिकारांत फेरबदल होत आहेत. समकालीन दशकामध्ये स्त्री-पुरुष यांचे मिळून एक सत्तेच्या सहमतीचे क्षेत्र उदयास आलेले दिसते. थोडक्यात सध्या पुरुषाने स्त्रियांच्या बरोबर तडजोडीचे, संवादाचे राजकारण सुरू केले आहे. तसेच स्त्रियांनी पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमधून सत्ता मिळवण्यासाठी वेगळे प्रयोग केले आहेत. यामुळे नव्वदीच्या दशकातील स्त्रियांचे राजकारण समकालीन दशकात स्थानिक शासनात घडत नाही. राज्यपातळीवर सत्तेत फार बदल झाला नाही; मात्र स्थानिक शासनात संख्याबळ व शिखर पातळीवरील सत्तेमुळे बदल झाला आहे. स्थानिक शासनात सामूहिक कृतीमधून स्त्रियांची क्षमता वाढली आहे. महिला बचत गट, महिला गृह उद्योग, महिलांची सामूहिक सुरक्षा, गावाचा विकास आराखडा, आरोग्य सुविधांचे वितरण, दारूबंदीचे सामूहिक निर्णय, कायद्यात बदलांची मागणी अशा छोटय़ा पातळीवर आíथक, सामाजिक-सांस्कृतिक समूहभावना विकसित झाली आहे. हे सर्व मुद्दे ग्रामसभांत स्त्रियांनी मांडलेले आहेत. ही उदाहरणे स्त्रियांनी राजकारणाची नाडी पकडण्याच्या प्रयत्नाची दिसत आहेत. ही सत्तेची भावमुद्रा अनुभवातून घडली आहे.

समूहभावनेचा अवकाश

स्थानिक पातळीवर सत्तेचे केंद्रीकरण व समूहभावना घडविणारे असे दोन प्रकारचे राजकारण स्त्रियांकडून घडते. जात, घराणे, धर्म, लिंगभाव अशा विविध गोष्टी स्त्रियांच्या राजकारणविरोधी कार्यशील असलेली रसायने आहेत. यांचा संबंध सत्तेच्या केंद्रीकरणाशी येतो. हे राजकारण समूहभावनेच्या विरोधाची प्रक्रिया घडवते. स्त्रियांनी समूहभावनेच्या संदर्भात राजकारणात बदल केले; तसेच काही बदल घटनात्मक झाले आहेत. असे मुख्य पाच फेरबदल स्त्रियांनी व्यापलेला नवीन अवकाश दर्शविणारे आहेत. (१) गावात स्त्री ही बाहेरच्या गावातून येते. नव्याने गावाला समजून घेतानाच, त्यांना परिसर (माहेरचा गाव) परिचयाचा असतो. सासर व माहेरच्या संपत्तीत त्यांचा हक्क आहे. अशा दुहेरी वारशामुळे ती आत्मविश्वास घेऊन सार्वजनिक राजकारण करते. (२) स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून गावातील सत्तासंरचनेत मूलभूत फरक झाले आहेत. सरपंच व पोलीस पाटील या दोन सत्तास्थानांसह ग्रामसभा, महिला ग्रामसभा, दलित वस्तीत ग्रामसभा, तंटामुक्ती-प्रमुख, अशी नव्या संदर्भात गावांची नवी रचना घडत आहे. या गोष्टी स्त्रियांनी राजकारणास भिडण्यास उपयुक्त ठरतात. (३) सरपंच, पोलीस पाटील ही पदे आरक्षणामुळे फिरती आहेत. त्या पदांनी अधिकार व सत्तेचे संकुचीकरण कसे केले यांची जाणीव महिलांना आहे. (४) संरचनांतील बदलामुळे स्त्रियांसमोर सत्तेचे एक नाकारलेले प्रारूप दिसते. विविध यंत्रणांवर पुरुषाचे नियंत्रण असल्याने प्रतिष्ठावाचक राजकारण होते, तर स्त्रिया या सार्वजनिक धोरणनिश्चितीचे राजकारण करू लागल्या. सार्वजनिक धोरणामध्ये विकास आराखडे निश्चित करण्यात पुढाकार त्यांनी घेतला. ग्रामसभांमध्ये वादविवाद करत विकास आराखडे पुढे रेटल्याच्या कथा स्त्री-सरपंचाच्या आहेत. यातून स्त्रियांच्या राजकारणाचा पोत २५ वर्षांत बदलला. प्रतिष्ठेच्या जागी सार्वजनिक धोरणाच्या राजकारणाचा नवीन आशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. (५) सामूहिक भावना व्यापक होत गेल्या आहेत. माहेर-सासरचे गाव, मतदारसंघ, त्यांतील वेगवेगळ्या गटांतील स्त्री-पुरुषांशी होणारी राजकीय निर्णयाच्या पातळीवरील देवाणघेवाण अशा गोष्टींमुळे बहुविधतेशी त्यांना व्यवहार करावा लागला. स्त्रियांचे राजकारण मुळातून सुरू झाले. ते राजकारण खालून वर बदल करत प्रवास करत आहे. अशा प्रकारचा बदल तालुका, जिल्हा, शहर पातळीवर झाला आहे. राजकारणात सामाजिक असंतोष व्यक्त होतो. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह, सामाजिक ताणतणाव या गोष्टी त्यांनी राजकारण म्हणून त्यांच्या कुवतीत आल्या आहेत. यामुळे सत्तेची स्थानिक पातळीवरील भावमुद्रा राज्यपातळीपेक्षा जास्त आशयपूर्ण आहे.

राजकारण म्हणजे पुरुषसत्ता नव्हे; तर आíथक- सामाजिक हितसंबंधाची दैनंदिन घडामोड. त्यामध्ये स्त्रिया स्वत:चे स्थान शोधत आहेत. हा खरे तर अध्र्या भारताच्या राजकारणाचा पुनशरेध, तसेच राजकारणाचीदेखील पुनव्र्याख्या होय. राज्य व स्थानिक पातळीवर स्त्रियांनी सत्तेच्या राजकारणाच्या वेगवेगळ्या भावमुद्रा घडविल्या. समूहभावातून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची आखणी व आíथक संसाधनाच्या वितरणाचे प्रयोग होत आहेत. या पातळीवर स्त्रियांचे राजकारण तळागाळातील अवकाश व्यापत आहे. होयबाकडून चर्चा-संवादाकडे, मतभेदाकडून मतभिन्नता ठेवून मतक्याकडे, आश्रिताकडून स्वायत्ततेकडे, हाय कमांडकडून समूहभावनेकडे हा तळागाळात प्रवास सुरू आहे. हा बदल राज्य व स्थानिक पातळीवरील आहे. म्हणून स्थानिक राजकारण केवळ चर्चाचे फड नाहीत, तर संस्थांच्या अंतर्गत संवादाची लोकशाही मंदिरे झाली आहेत.

 

प्रकाश पवार

prpawar90@gmail.com

First Published on November 2, 2016 3:10 am

Web Title: womens participation in politics
  1. V
    vijay
    Nov 2, 2016 at 2:54 am
    या बातमीला अधिक प्रातिनिधिक भारतीय महिलेचे चित्र लोकसत्ताला सापडले नाही काय? दुवा उघडेपर्यन्त असे वाटले की अरबी देशातील महिलांच्या शासनातील प्रतिनिधित्वाबद्दल काही लिहिले असावे.
    Reply
    1. U
      umesh
      Nov 2, 2016 at 4:38 am
      कंटाळवाणा लेख आहे ....कुबेर साहेब दिवाळीनिमित्त सुट्टीवर गेले कि काय? राजकारणात स्त्रिया आल्या काय किंवा पुरुष, शेवटी जनतेसाठी कुणीच नाही हे अधोरेखित आहेच ...महिलाही भ्रष्टाचारात कमी नाहीत...हे हि पुन्हा पुन्हा सिद्ध झाले आहे ..त्यामुळे या लेखाचा पायाच तकलादू आहे ...
      Reply