घरामध्ये अनेकदा तात्त्विक चर्चा रंगतात. दोन गट पडतात आणि तावातावाने मुद्दे मांडले जातात. अमेरिकेच्या आरोग्यनीतीपासून महाराष्ट्राच्या दुष्काळापर्यंत कोणतेच विषय वज्र्य नसतात. डायिनग टेबलवर भाजी निवडण्यापासून त्यांचा प्रारंभ होतो आणि वय, अनुभव, अधिकार या सर्वाना छेद देऊन वादविवाद झडतात. माझी खात्री आहे, आपल्यापकी प्रत्येकाची हीच तऱ्हा आहे. घराला घरपण त्यामुळेच तर येते. ..परवा असंच चालू होतं आणि आई म्हणाली, ‘‘गेल्या काही वर्षांत लोकांच्या जीवनात फार बदल झाला नसेल, पण ‘समजण्यात’ मात्र नक्कीच फरक आहे.’’ ही बदललेल्या काळाची गरज आहे की परिणती, हे सांगता येणार नाही; पण नागरिकांसाठी ‘माहिती’ हे आता ‘रहस्य’ राहिलेले नाही आणि ते अगदी खेडोपाडय़ातल्या झोपडीपर्यंत आणि कष्टकरी बळीराजापर्यंत पोहोचले आहे हे सत्य आहे. ते कदाचित अण्णांच्या माहितीच्या अधिकाराच्या लढय़ाचे फळ असेल. परिणामत: सामान्यांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार सुस्पष्टपणे समजू लागले आहेत. जे त्यांना देय आणि प्राप्य आहे, ते मिळण्यासाठी कोणाच्या कृपाभिलाषाची गरज नाही हे सामान्यजन समजून चुकले आहेत. त्यांच्या प्रादेशिक विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून ते त्या प्राप्याची अधिकार म्हणून अपेक्षा करतात आणि वेळप्रसंगी तो कमी पडला तर त्याला कानउघाडणी करण्यापासून िधड काढण्यापर्यंत, नांगरगाडीला जुंपण्यापर्यंत त्यांची भीड चेपली आहे. मुद्दा असा आहे की, हक्क आणि अधिकार याबाबतीत इतका जागरूक असणारा समाज आपल्या कर्तव्यांबाबत तितका सजग का नाही? सामाजिक स्वच्छता, नीतिमत्ता आणि शुचिता यांचेही धडे इंटरनेटवरून त्याच्या वर्तणुकीत का येत नाहीत, याची खरी काळजी वाटते. कारण ही अनास्था अनारोग्याला, अस्वस्थतेला आणि अप्रामाणिकतेला जन्म देते. पुढच्या काही वर्षांत मला हा बदल अपेक्षित आहे. ‘स्वच्छता अभियान’ हे फक्त दर्शनीय ठरू नये. झाडू हातात धरून फोटो काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आजवर स्वत:च्या घरातही झाडूला हात लावलेला नाही, हे अवघडलेपण फोटोत स्पष्ट होतेच; पण कचरा टाकणाऱ्या सर्वसामान्यांची बेफिकिरी तितकीच उघडपणे समोर येते, हेही सत्य आहे. वैद्यकीय क्षेत्राची सर्व प्रगती तांत्रिक आहे; प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक वैद्यकाकडे पुरेसे लक्ष नाही. ते झगमगत नाही म्हणूनच त्याची निवड नाही आणि म्हणूनच सांसíगक रोगांची चलती आहे. दुष्काळ जाहीर करावयाचा की नाही, याचाच खल आहे. त्याचा सल म्हणावा तेवढा शहरी नागरिकांना जाणवत नाही. २५ हजार रुपयांचे कर्ज फेडण्याची शक्ती नाही म्हणून शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे वाचून आम्ही हळहळतो. पण शहरातल्या पंचतारांकित हॉटेलमधल्या आमच्या कुटुंबाच्या एक वेळचा जेवणाचा खर्च २५ हजार रुपयांचा आकडा पार करून जातो, हे आम्हाला अस्वस्थ करत नाही. टीव्हीवर रोज संध्याकाळी आत्महत्यांचा फुगलेला आकडा ऐकत आम्ही फक्त सुस्कारा सोडतो. कारण उघड आहे. त्या आत्महत्या आमच्या घरात होत नाहीत. पण ‘‘बास झाले आता’’ म्हणून चवताळून उठण्याची, मौज-मजा-मालिका काही काळ बंद ठेवून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पाणी पोहोचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत नाही. नद्या-जोडणी कार्यक्रम युद्धपातळीवर करा असा दबाव शासनावर आणत नाही. आणि बिसलेरीचे घुटके घशाखाली उतरवत राहतो. ही आमची सामाजिक शोकांतिका आणि कर्तव्यातील कसूर आहे.१९७१ चे युद्ध मला आठवते. सन्याला मदत करण्यासाठी निघालेल्या फेऱ्या.. स्वेटर, ब्लँकेट्स.. चपात्या.. लसणीच्या चटणीची पॅकेट्स.. सारा समाज ढवळून निघाला होता. आज युद्धाचे नियम आणि पद्धती बदलल्या आहेत. अतिरेक्यांशी लढताना रोज सीमेवर शहीद होणाऱ्या वीरांसाठी आम्हाला वेळ नाही हे दु:खद आहे.माहितीच्या अधिकाराने आणि माहितीच्या विस्फोटक आणि सहजसाध्य प्रकटीकरणाने देश बदललाय. सजगता वाढलीय, साक्षरता प्रसारतेय; पण सहवेदना मात्र बोथट होताहेत. भारत बदलतोय. पण हा बदलणारा देश माझा भारत आहे का, हा खरा प्रश्न उरला आहे.
