याआधी परदेशी काजूबियांवर साडेनऊ टक्के आयात शुल्क लागू झाल्याने भारतीय काजूबियांचे दरही वाढले आहेत. सरकारचे हे धोरण शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारे ठरत असतानाच आता तयार काजूगराच्या आयातीवरही भरघोस शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. या धोरणाचा अडचणीत सापडलेल्या काजू प्रक्रिया उद्योगांना कसा फायदा होणार, याकडे आता सर्वाचे डोळे लागले आहेत. मुळात हवामानबदलाने होत असलेल्या विपरीत परिणामांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासूनच काजू उत्पादनामध्ये घट नोंदवण्यात येत होती. मागणी-पुरवठय़ातील वाढत्या तफावतीमुळे प्रतिकिलो पन्नास ते सत्तर रुपयांपर्यंत रेंगाळणारी काजू बी गेल्या वर्षी अचानक शंभरीच्या दिशेने आगेकूच करू लागली. मुळात कोकणातल्या या नगदी शेतमालाच्या दरावर नियंत्रण असते ते परदेशी काजूबियांचे. आफ्रिकेत तयार होणारी काजू बी मोठय़ा प्रमाणात भारतात दरवर्षी आयात केली जाते. हा माल खूपच स्वस्त मिळत असल्याने चवीच्या दृष्टीने वरचढ ठरणाऱ्या कोकणासह संपूर्ण भारतीय काजू बीचे दर कमी ठेवले जात होते. त्यामुळे भारतीय काजू बी बाजारात स्वत:ची आíथक सिद्धता करण्यास आतापर्यंत अपयशी ठरली होती. देशात आयात होणारी आफ्रिकन काजू बी आणि व्हिएतनामी काजूगराच्या साठेबाजीने कोकणस्थ शेतमालाचे चांगलेच शोषण होत होते; पण गेल्या वर्षी सरकारने आयात काजूबियांवर आयात शुल्क लागू करून साठेबाजांचे मनसुबे उधळून लावले. साडेनऊ टक्के आयात शुल्कामुळे आफ्रिकन काजू बी महाग झाली आणि साठेबाजीवर अंकुश आणण्यात यश येऊ लागले. दुसऱ्या बाजूला साठेबाजी कमी झाल्याने एतद्देशीय मालाची मागणी वाढू लागली. या परिस्थितीत दोन वर्षांत काजू बीचे दर थोडेथोडके नव्हे, तर दुपटीच्या आसपास पोहोचले आहेत. या वेळी हंगामाच्या सुरुवातीला १५० रुपयांवर पोहोचल्याने शेतकरी सुखावला आहे; पण या नाण्याची दुसरी बाजूही आहे. गेल्या वर्षी काजू बीचे दर मोठय़ा प्रमाणात वाढत असताना व्यापाऱ्यांनी आयात काजूगराच्या ताकदीवर भारतीय काजूगराचे दर स्थिर ठेवण्यात यश मिळवले. त्यामुळे भारतीय प्रक्रिया उद्योगांना काजूगर उत्पादन महाग पडू लागले. काजूबिया महाग होऊनही तयार काजूगराचे दर त्या प्रमाणात वाढलेच नाही. त्यामुळे मनुष्यबळ व्यवस्थापनावर खर्चाचा ताण वाढू लागला. दुसऱ्या बाजूला सरकारी धोरणाने काजूबियांचा साठा कमी होऊन काजू प्रक्रिया उद्योग आणखी अडचणीत सापडला. अत्याधुनिक यंत्रणेबाबत मागास असलेला कोकणातील प्रक्रिया उद्योग तर अगदीच कचाटय़ात सापडला. येथील अनेक प्रक्रिया उद्योग बंद झाले आहेत. काही जणांनी येनकेनप्रकारेण प्रक्रियेचे काम मिळवत उद्योग जिवंत ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यामुळे दरवाढीने कोकणातला काजू बी उत्पादक शेतकरी खूश; पण प्रक्रिया उद्योजक नाराज, असे चित्र दिसू लागले. सरकारसमोर ही कैफियत मांडूनही यावर तोडगा निघत नव्हता. अखेर या वर्षी याबाबत आशेचा किरण दिसू लागला आहे. सरकारने आता आयात काजूगरावरील नियंत्रणाचे धोरण अधिक कडक करण्यास सुरुवात केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी काजू तुकडा आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली गेली होती. यंदा आणखी दोन पावले पुढे टाकत सरकारने मूल्यवíधत काजूगरावरील आयात शुल्क ३० टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांवर नेले. त्यामुळे स्वस्त काजूगराचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला. आयात होणाऱ्या काजूगरांमध्ये प्रामुख्याने भाजलेले काजू, चॉकलेट, पिस्ता अशा वेगवेगळ्या स्वादांच्या काजूचा समावेश होता. व्हिएतनाममध्ये अत्याधुनिक यंत्रणांच्या मदतीने उभ्या राहिलेल्या काजू प्रक्रिया हबमध्ये हे मूल्यवíधत काजूगर खूपच स्वस्त मिळत होते. त्यामुळे कोकणासह सर्वच भारतीय काजूगरांचे दर स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने वाढवता येत नव्हते. आता मात्र मूल्यवíधत काजूगराचा दर स्वस्त ठेवणे व्यापाऱ्यांना अशक्य होणार असल्याने हे मूल्यवर्धन भारतीय प्रक्रिया उद्योगांतील काजूगरावर करण्याचा पर्याय त्यांना शोधावा लागणार आहे. यामुळे साहजिकच काजूगराचे दर वाढण्याची चिन्हे असून प्रक्रिया उद्योगही सुखावले आहेत. याबाबत गवाणे-लांजा येथील रत्नागिरी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष जयवंत विचारे यांनी सांगितले की, या धोरणामुळे कोकणात काजूप्रक्रिया उद्योगाबरोबरच काजूगर मूल्यवर्धन उद्योगालाही चालना मिळणार आहे. त्या दृष्टीने आता प्रक्रिया उद्योगांनी वाटचाल करणे गरजेचे आहे. त्यातही कोकणातील काजूगराची चव सर्वोत्तम ठरत असल्यामुळे येथील ‘रोस्टेड’ काजूबरोबर मूल्यवíधत काजूगराला मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. नव्या धोरणामुळे असे मूल्यवर्धनच या उद्योगाला नवी दिशा देणार आहे. rajgopal.mayekar@gmail.com
