उपराजधानीत होणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर कराराप्रमाणे किमान चार आठवडे व्हावे, अशी तरतूद असताना गेल्या आठ वर्षांत मात्र दोन आठवडय़ावर हे अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे विदर्भाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले. यावेळी राज्यात सत्तापरिवर्तनानंतर प्रथमच दोन आठवडय़ावर म्हणजे १३ दिवस अधिवेशन चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून सुरू झाल्यानंतर प्रथम १९ डिसेंबपर्यंत कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला होता. त्यामुळे यावेळी दुसऱ्या आठवडय़ात अधिवेशन संपेल, असे वाटत असताना २४ डिसेंबपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज चालेल, हे स्पष्ट झाले. विदर्भाचे प्रश्न मार्गी लागावे, या दृष्टीने हे अधिवेशन किमान चार आठवडे चालावे, अशी तरतूद त्यावेळी नागपूर करारात करण्यात आलेली होती. मात्र, गेल्या आठ वर्षांत काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना दोन आठवडय़ावर कामकाज झाले नाही. त्यातही पहिला दिवस शोकप्रस्ताव आणि दुसरा दिवस एखाद्या विषयावरील गोंधळामुळे तहकूब होत असल्यामुळे अधिवेशनातील दोन दिवस तसेही वाया जातात. याशिवाय, शनिवार आणि रविवारी कामकाज बंदच असते. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत अधिवेशन १० ते १२ दिवसाच्या वर झाले नाही. सुटीचे दिवस सोडून नागपूरचे अधिवेशन २००६ मध्ये १० दिवस, २००७ मध्ये ११ दिवस, ०८ मध्ये १२ दिवस, ०९ मध्ये १० दिवस, २०१० मध्ये १२ दिवस, २०११ मध्ये ११ दिवस, २०१२ मध्ये १० आणि २०१३ मध्ये १० दिवस झालेले आहे. यावेळी प्रथमच सत्ता परिवर्तनानंतर १३ दिवस कामकाज चालणार आहे. हिवाळी अधिवेशनानिमित्त प्रशासन, मंत्रिमंडळ आणि लोकप्रतिनिधी नागपुरात असल्यामुळे शहरात वर्दळ असते. मोर्चांमुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत होते. त्यामुळे पहिल्या आठवडय़ानंतर केव्हा एकदा अधिवेशन संपते, याची वाट अनेकजण पहात असतात. प्रशासन पातळीवर अनेक अधिकारी दुसऱ्या आठवडय़ाच्या शेवटचा दिवस केव्हा येतो, याची वाट पहात असताना त्यांना मात्र यावेळी तिसरा आठवडाही थांबावे लागणार आहे. दरम्यान, आज सुटीचा दिवस असल्यामुळे विधानभवन परिसरात शुकशुकाट होता. दोन आठवडय़ापासून शहरात असलेली वर्दळ, गाडय़ांचा ताफा, सायरनचे आवाज, मोर्चेक ऱ्यांची गर्दी, मंत्री, आमदार, शासकीय अधिकाऱ्यांची लगबग आणि प्रसार माध्यमांची धावपळ आज, रविवारी थंडावल्यामुळे सारे काही शांत होते.
