'अॅडव्हांटेज'च्या तोंडावर विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांची आंदोलने पेटली

'विदर्भ अॅडव्हांटेज'च्या निमित्ताने देशभरातील बडय़ा उद्योगपतींना विदर्भात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले जात असताना वेगवेगळ्या प्रकल्पग्रस्तांची स्वतंत्र आंदोलने उभी राहू लागली असून लोकांच्या जीवनमरणाचच प्रश्न असल्याने या आंदोलनांची धग येत्या काही दिवसात आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. यावेळची बहुतांश आंदोलने वन खात्याने विस्थापनाची वेळ आणलेल्या रहिवाशांची आहेत.
देशाचा राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प म्हणून घोषित झालेला गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. गावांचे पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्तांचा मोबदला, नवीने गावठाणे, रस्ते, वीज, पाणी, मच्छिमारीवर अवलंबून असलेल्या कोळ्यांच्या रोजगाराच्या समस्या असे प्रश्न कायम भेडसावत आहेत. घोटाळ्यांमुळे शेकडो सिंचन प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी लटकले असून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पग्रस्तांचेही आंदोलन पेटण्याच्या मार्गावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत दिलेल्या मुदतीमुळे दबावात आलेल्या वन खात्याने विदर्भातील पर्यावरणीय संवेदनशील वनक्षेत्रांच्या निर्मितीची
(इको सेन्सेटिव्ह झोन) घोषणा केल्याने या क्षेत्रात वसलेल्या गावांतील रहिवाशांच्या रोजीरोटी आणि आयुष्याचेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक प्रकल्पांसाठीचे काम वन कायद्याच्या अडथळ्यांमुळे भूसंपादनांचे रखडले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कब्जा करून योग्य मोबदला दिला जात नसल्याने गोंदिया जिल्ह्य़ातील बिरसी विमानतळाचे काम थांबविण्याचे निर्देश पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी कालच जारी केले.
तर नेमके याच दिवशी मिहान विमानतळाच्या दुसऱ्या धावपट्टीच्या उभारणीचे भूसंपादनाचे काम मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने सुरू करण्यात आहे.
 या आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर विदर्भातील पर्यटन आणि इको टुरिझमकडे उद्योगपती आकर्षित होण्याबाबतही आता शंका व्यक्त केली जात आहे. विरोधाभास म्हणजे इको पर्यटनासाठी बडी हॉटेल्स, रिसोर्ट मालकांना विदर्भात वाव असल्याचा प्रचार करणाऱ्या सरकारने स्थानिक आदिवासींवर विस्थापनाची वेळ आणली आहे. बफर झोनमुळे जंगली जनावरांच्या संरक्षणाचा दावा वनखाते करीत असले ताडोबातील ७९ गावातील १ लाख आदिवासींवर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे, त्यामुळे बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा आमदार शोभा फडणवीस यांनी दिला आहे. मानव बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने ताडोबा वन कार्यालयासमोर  नुकतेच धरणे आंदोलन झाले त्यावेळी सहभागी रहिवाशांची संख्या पाहून वन अधिकारी पार हादरले. एकूण ६० गावांनी बफर झोन नको, असा ठराव केला होता. परंतु, वनखात्याने गावांच्या या ठरावाकडे दुर्लक्ष करून बफर झोनचा प्रस्ताव पाठवून दिला. यातून गावक ऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. गोंदिया जिल्ह्य़ातही नवेगावबांध व नागझिरा अभयारण्यात येणाऱ्या अर्जुनी मोरगाव वनक्षेत्रातील ६५ गावांना इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्यासाठीची मागणी आता पेटू लागली आहे. अर्जुनी तालुक्यातील ३९ तरअर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील २६ गावांपुढील समस्या वाढणार आहेत. याची परिणती गावक ऱ्यांच्या आंदोलनात झाली आहे. आमदार राजकुमार बडोले यांनी विस्थापनाची वेळ आलेल्या गावक ऱ्यांचे नेतृत्त्व स्वीकारून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.