मेळघाटातील कुपोषण बळींच्या पहिल्या उद्रेकानंतरच्या दोन दशकांमध्ये बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाल्याचे समाधान आरोग्य यंत्रणांना असले तरी परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. आजवर विविध योजनांवर अब्जावधी रुपयांचा चुराडा झाल्यानंतरही ही समस्या कायम आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये मेळघाटात १२३ बालमृत्यू झाले आहेत. रोजगार आणि आहारांची परवड, सरकारी यंत्रणांची उदासीनता, समन्वयाचा अभाव हे मुद्दे आजही ‘जैसे थे’ आहेत. मेळघाटात १९९३ च्या पावसाळ्यात कुपोषणामुळे हजारांवर बालमृत्यू झाले होते. या पहिल्या निदर्शनास आलेल्या उद्रेकांनतर आतापर्यंत अधिकृत आकडेवारीनुसारच १२ हजार बालकांचा मृत्यू झाला आहे. १९९८-९९ पर्यंत दरवर्षी सातशे ते हजार या दरम्यान बालमृत्यू व्हायचे. ते प्रमाण आता चारशेच्या घरात आहे. २०१३-१४ या वर्षांत ४२६ बालमृत्यू झाले, तर यावर्षी एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंत १२३ बालकांचा बळी गेला.कुपोषणाच्या या सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंतीच्या समस्येच्या मुळाशी रोजगार आणि आहाराचे प्रश्न आहेत. पावसाळयाच्या झडीत आदिवासींना कामासाठी बाहेर पडता येत नाही. घरात पुरेसे अन्नधान्य नसते आणि साथीच्या आजारांच्या फैलावाच्या काळात कुपोषणामुळे तोळामासा झालेली मुले त्या आजारांना बळी पडतात. काही वर्षांपूर्वी घरीच प्रसूती होण्याचे प्रमाण अधिक होते. ते आता कमी झाले आहे, पण सुमारे ८० टक्के गरोदर मातांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण धोकादायक पातळीपर्यंत कमी असल्याचे वास्तव तपासण्यांमध्ये आढळून आले आहे.मेळघाटात काही वर्षांपूर्वी ३८४ ग्राम बालविकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी बाल उपचार केंद्र आहे. या केंद्रातून अतितीव्र कुपोषित (सॅम) आणि मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) बालकांच्या आहाराची आणि आरोग्याची काळजी घेतली जाते. यामुळे कुपोषित बालकांच्या संख्येत घट झाल्याचे दिसूनही आले, पण अनेक बाबतीत आरंभशूर ठरलेल्या यंत्रणांनी बालउपचार केंद्रांमध्ये पूर्णवेळ उपस्थित राहण्याची गरज पडू नये, म्हणून प्रक्रियेतच बदल केले आहेत. परिणामी बालकांकडे पुन्हा दुर्लक्ष सुरू झाले आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये धारणी तालुक्यात सर्वाधिक ८४ बालमृत्यू झाले आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील मृत्यूसंख्या ३९ इतकी आहे. मेळघाटात सध्या १८२ बालके सॅम श्रेणीत तर १ हजार ४०७ बालके मॅम श्रेणीत आहेत. तीव्र कुपोषित बालकांना सामान्य श्रेणीत आणणे ही आरोग्ययंत्रणेची जबाबदारी आहे. या भागात अजूनही तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे. न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतरही तज्ज्ञ डॉक्टर नेमणे सरकारने टाळले आहे.माताआरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचेमेळघाटात माताआरोग्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आदिवासी महिलांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी आहे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. योजनांमध्ये नावीन्य नाही. परिस्थितीत काहीच बदल झालेला नाही, असे सामाजिक कार्यकर्त्यां पुर्णिमा उपाध्याय यांनी सांगितले.समन्वयाचा अभावतज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नेमणुकांपासून ते आदिवासींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यापर्यंत सरकारने महत्त्वाच्या कामांकडे दुर्लक्ष केल्याने परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाअभावी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. कर्मचारी गावांमध्ये थांबत नाहीत, असे ‘खोज’ या स्वयंसेवी संस्थेचे बंडय़ा साने यांनी सांगितले.
