मुंबईतील शिवडी येथील कोळसा अलिबाग तालुक्यातील धरमतरला हलवण्याचा निर्णय महाजनकोने घेतला होता. मात्र आता हा कोळसा धरमतर येथे उतरवण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. शिवडी परिसरातील हाजी बंदरात उतरवण्यात येणाऱ्या कोळशामुळे या परिसरात प्रदूषणाची समस्या निर्माण होत असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. जवळपास ७५ हजार टन कोळसा उघडय़ावर ठेवल्याने कोळशाचे कण हवेत उडून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत असल्याने हा कोळसा अन्यत्र हलवण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आली होती. ही बाब लक्षात घेऊन आता शिवडी येथील हा कोळसा अलिबाग तालुक्यातील धरमतर येथे हलवण्याचा निर्णय महाजनको आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टने घेतला होता. याबाबतची माहिती त्यांच्या वतीने न्यायालायात सुनावणी दरम्यान देण्यात आली होती. वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून या संदर्भातल्या बातम्या प्रसिद्ध होताच. स्थानिकांकडून हा कोळसा धरमतर येथे उतरवण्यास विरोध सुरू झाला आहे. मुंबईत या कोळशामुळे जर प्रदूषण होत असेल तर मग धरमतरमध्ये प्रदूषण होणार नाही का, असा सवाल त्यांनी केला आहे. मुंबईतील कोसळा आमच्या माथी मारू नका असे निवेदन शहाबाज धरमतर येथील द्वारकानाथ पाटील आणि दर्शन जुईकर यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी हे निवेदन स्वीकारले. धरमतर खाडीतील कोळसा आणि लोहखनिज वाहतुकीमुळे आधीच स्थानिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. स्थानिक प्रकल्पांकडून होणारी कांदळवनांची कत्तल, सरकारी आणि खासगी जागांवर केलेले अतिक्रमण, मासेमारी आणि शेतीवर होणारे परिणाम याबाबत स्थानिकांनी अनेक वेळा तक्रारी केल्या आहेत. या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादासमोर एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईतील हा कोळसा धरमतर येथे आणला तर त्याचा विपरीत परिणाम स्थानिकांच्या आरोग्यावर होऊ शकेल त्यामुळे हा कोळसा अन्यत्र हलवण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. वास्तविक धरमतर येथील जेट्टी लगतच्या परिसरात शहाबाज हे गाव असून सन २०११च्या लोकसंख्या गणनेनुसार या गावामध्ये ७०५ कुटुंबे असून लोकसंख्या २७९६ इतकी लोकसंख्या आहे. आता सन २०१६ मध्ये या गावची लोकसंख्या ४५०० इतकी आहे. कोळसा वाहतूक सुरू झाल्यास त्याचा परिणाम वडखळ, पोयनाड, पेझारी, तिनविरा, कामाल्रे, धसवड, चरी, आंबेपूर, कुर्डूस, श्रीगाव, वाघोडे यांसारख्या अनेक गावांना बसू शकेल असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी सरकारच्या विधि व न्याय विभागाकडे तात्काळ अहवाल पाठवावा अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
