शिष्यवृत्ती घोटाळा प्रकरणी पोलिस कोठडीत असलेले प्रकल्प अधिकारी दिगंबर मेंडके, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त तुकाराम बरगे, वरिष्ठ लिपिक संजय सातपुते व लिपिक विजय बगडे यांच्यासह लेखा व सहायक लेखा अधिकाऱ्यांना ३० टक्के कमिशन देण्यात येत होते, अशी स्पष्ट कबुली संस्थाध्यक्षांनी दिली आहे. आता या अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीचीही चौकशी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.गडचिरोली येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील १८ कोटींचा शिष्यवृत्तीचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर संस्थाध्यक्ष व प्राचार्यापाठोपाठ प्रकल्प अधिकारी दिगंबर मेंडके, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त तुकाराम बरगे, वरिष्ठ लिपिक संजय सातपुते व लिपिक विजय बगडे यांना स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. या चारही अधिकाऱ्यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. या दरम्यान तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक रवींद्र पाटील या घोटाळ्यात आणखी कोणते अधिकारी व संस्था संचालक सहभागी आहेत, याची माहिती घेण्यासाठी या अधिकाऱ्यांकडून व संस्थाध्यक्षांकडून माहिती गोळा करीत आहेत. या प्रकरणाचा तपास करताना अटकेत असलेल्या ११ संस्थाचालक व प्राचार्यानी तब्बल ३० टक्के कमिशन या अधिकाऱ्यांना दिले जात होते, अशी स्पष्ट कबुली दिली आहे.बोगस विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे प्रकरण समाजकल्याण अधिकारी व प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या टेबलपर्यंत लिपिक व लेखाधिकाऱ्यांमार्फत यायचे. तेथेच प्रत्येक बिलामागे ३० टक्के कमिशन हा ठरलेला दर होता. यात या चारही अधिकाऱ्यांचा वाटा होता, असे स्पष्टपणे संस्थाध्यक्षांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, समाजकल्याण विभागात ही कामे करणाऱ्या दलालांची स्वतंत्र टोळीच कार्यरत आहे. ही टोळी संस्थाध्यक्ष व अधिकाऱ्यांचे मध्यस्थ म्हणून काम करायचे. संस्थाध्यक्षांचे बिल निघाले की, ३० टक्के रोख रक्कम दिली जायची. विशेष म्हणजे, यासाठीच मेंडके यांनी रोजगार व स्वयंरोजगार विभागात असतांना तेथून आदिवासी प्रकल्प विभागात प्रति नियुक्तीवर बदली करून घेतली. सलग ३ वष्रे या चारही अधिकाऱ्यांनी कमिशनची रक्कम लाटली. आता या अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीचीही चौकशी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. गडचिरोलीत असतांना या अधिकाऱ्यांनी शिष्यवृत्तीची बिले मंजूर करतांना मोठय़ा प्रमाणात मलिदा गोळा केला आहे. नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर व अन्य शहरांमध्ये या सर्वाची संपत्ती आहे. आता या सर्व संपत्तीची चौकशी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. ३० टक्के कमिशन मिळाल्याशिवाय यापैकी कोणीही कामाला हातच लावत नव्हता. पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी सर्व संस्थाचालकांचे धनादेश व आर्थिक व्यवहाराच्या महत्वाच्या नोंदी घेतल्या असून मोठय़ा प्रमाणात पैशाची देवाण-घेवाण झाल्याचे दिसून आले आहे. सध्या तरी तपास अधिकारी पाटील लेखा अधिकारी मून व सहायक लेखा अधिकाऱ्यांच्या मार्गावर आहेत. या दोघांना अटक झाल्यानंतर संपूर्ण आर्थिक घबाडच बाहेर येईल, असेही ते म्हणाले.
