नियोजित ‘मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वे’मुळे जालना शहराजवळ एक हजार हेक्टर क्षेत्रावर उभारण्यात येणारा सिडकोचा गृहप्रकल्प रद्द होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास जालना शहराजवळ सिडकोचा गृहप्रकल्प गुंडाळला जाण्याची दुसरी वेळ असेल. शहराजवळून जाणाऱ्या नियोजित मुंबई-नागपूर महामार्गाजवळ टाऊनशिप उभारण्यात येणार असल्याने सिडकोने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवलेला प्रकल्प आता अडचणीत आलेला आहे. वाढत्या शहरातील घरांची गरज पाहून २००८ मध्ये नागेवाडी व दरेगाव परिसरातील ४७० हेक्टरवर शंभर टक्के भूसंपादनाद्वारे घरांचा प्रकल्प विकसित करण्याचे सिडकोने ठरवले होते. राजपत्रात विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा प्रसिद्ध केल्यानंतर या संदर्भात शासनास अहवाल सादर करून भूसंपादनासाठी ३८ कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करवून दिला होता. परंतु तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी हा प्रकल्प औद्योगिक क्षेत्रापासून एक किलोमीटर दूर नेण्याची मागणी केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देऊन अहवाल मागितला होता. दरम्यान, भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला निधी परत घेऊन २०११ मध्ये नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे ‘सिडको’ने अहवाल सादर केला. केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या निर्देशानुसार औद्योगिक वसाहतीमधील स्टील उद्योगांच्या भोवती एक किलोमीटर हरितपट्टा ठेवणे बंधनकारक असल्याने अधिसूचित क्षेत्रातील ४२ टक्के भाग बाधित होतो आणि उच्चदाब विद्युतवाहिन्या, नाला, खदानी इत्यादीमुळे १८ टक्के भाग बाधित होत असल्याने गृहप्रकल्पांसाठी फक्त ४० टक्के क्षेत्रच शिल्लक राहत असल्याचे अहवालात म्हटले होते. त्यानंतर सिडकोचा जालना शहराजवळ गृहप्रकल्प उभारणीचा पहिला प्रयत्न बारगळला. त्यानंतर सात-आठ महिन्यांपूर्वी दुसऱ्यांदा शहराजवळील नागेवाडी, निधोना गावांच्या परिसरात १ हजार ५९ हेक्टर क्षेत्रावर दीड लाख लोकांसाठी गृहप्रकल्प उभारणीचा आराखडा तयार केला. राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविलेल्या या आराखडय़ाचे सादरीकरण सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या जालना दौऱ्यात सिडकोच्या वतीने करण्यात आले होते. पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठी व्यत्यय येणार नाही, याची तज्ज्ञांमार्फत खातरजमा करून तांत्रिक आणि आर्थिक बाजू प्राथमिक स्तरावर पडताळून सिडकोने हा आराखडा तयार केला. घाणेवाडी जलाशयाची संचयन क्षमता वाढवून तसेच जालना शहराच्या जायकवाडीवरील योजनेतून प्रस्तावित गृहप्रकल्पासाठी पाण्याची व्यवस्था करण्याचे नियोजन या आराखडय़ात होते. प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीस प्रतिहेक्टरी ४० लाख रुपये मावेजा आणि १४ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे सिडकोने ठरवले होते. सध्याच्या स्थितीत नियोजित प्रकल्पातील भूखंडाचा भाव प्रतिचौरस फूट एक हजार रुपये गृहीत धरल्यास एक हेक्टरमागे १ कोटी ५० लाखांचा भूखंड आणि मावेजा म्हणून ४० लाख रुपये मिळेल. त्यामुळे भूसंपादनास मावेजा म्हणून ४० लाख रुपये मिळेल. त्यामुळे भूसंपादनास अडचण येणार नाही, असा अंदाज सिडकोच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला होता. परंतु नियोजित मुंबई-नागपूर महामार्गामुळे सिडकोच्या या प्रकल्पापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. वर्षभरापूर्वी राज्य सरकारने घोषित केलेला नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस हायवे’ जालना शहराजवळून जाणार आहे. ‘समृद्धी महामार्ग’ असे नामाभिधान लाभलेल्या या महामार्गाच्या लगत जालना जिल्हय़ात एक ‘टाऊनशिप’ उभारण्यात येणार आहे. २०१९पर्यंत या रस्त्याचे काम पूर्ण होऊन तो वाहतुकीस खुला करण्याचे नियोजन आहे. हा रस्ता पूर्णत्वास नेतानाच सर्व सुविधांनी युक्त टाऊनशिपची उभारणीही केली जाणार आहे. सिडकोच्या जालना येथील प्रस्तावित जागेपासून ही टाऊनशिप फारशी दूर असणार नाही. समृद्धी महामार्गाचा एक भाग म्हणून शहराजवळ टाऊनशिप उभी राहणार असल्याने सिडकोच्या प्रस्तावाचा विचार मागे पडणार असल्याचे शासकीय पातळीवरील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी वर्गात गृहीत धरले जात आहे. सिडको प्रस्तावास राज्य शासनाची मान्यता नाही नियोजित समृद्धी महामार्गाचा एक भाग म्हणून जालना शहराजवळ नवीन टाऊनशिप विकसित होणार असल्याने सिडकोच्या एक हजार हेक्टरवरील प्रकल्पाबाबत पुनर्विचाराची शक्यता जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. सिडकोच्या प्रस्तावास राज्य शासनाची अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. जालना, परतूर, अंबड आणि भोकरदन या चार नगर परिषदांचे क्षेत्र वगळता उर्वरित जिल्हय़ाच्या विकास आराखडय़ाच्या संदर्भात लवकरच विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या उपस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक होणार असून, त्या वेळी हा विषय चर्चेस येईल, असे जोंधळे म्हणाले.
