मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाबाबत पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबरला होणार आहे. राज्य सरकार, याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी या सर्वांना पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांची भूमिका हायकोर्टासमोर मांडण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होती. मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्ते, प्रतिवादी, राज्य सरकार या सर्वांना त्यांचे म्हणणे कोर्टासमोर मांडण्याचे आदेश दिले. या सर्वांनी त्यांचे म्हणणे मांडल्यावर याप्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी सुरु करायची याविषयी कोर्ट ठरवणार आहे. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारनेही त्यांची भूमिका मांडण्याकरता वेळ मागितला होता. यानंतर हायकोर्टाने पुढील सुनावणीसाठी १३ ऑक्टोबरची तारिख दिली. १३ ऑक्टोबरपर्यंत सर्वांना त्यांची भूमिका हायकोर्टासमोर मांडावी लागणार आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून मुंबई हायकोर्टात मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतची याचिका प्रलंबित होती. औरंगाबाद येथील आर.आर. पाटील प्रतिष्ठानचे प्रमुख विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकेत हस्तक्षेप करावे अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पाटील यांची याचिका फेटाळून लावत ‘तुमच्या मागणीचा उच्च न्यायालय सहानुभूतीने विचार करेल. तुम्ही तिथे याचिका दाखल करा,’ असे सांगितले होते. यानंतर पाटील यांनी पुन्हा मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे.
