साखर कारखान्यांना अनुदान दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कारखानदारांना भेडसावत असलेला ‘एफआरपी’चा मुद्दा सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याचे आश्वासन दिले, परंतु पाटील यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. या संदर्भातील एका लक्षवेधीवर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील ज्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या साखर कारखान्यांशी संबंध आहे असे आमदार सरकारकडून ठोस कोणतेही आश्वासन मिळत नसल्याने संतप्त होते. साखरेचा भाव आणि उसाला देण्यात येणारा भाव यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली असून, कारखानदार आर्थिक अडचणी असल्याचा मुद्दा या आमदारांनी लावून धरला होता.कारखानदारांना ‘एफआरपी’नुसार उसाला भाव देणे परवडत नाही. केंद्र सरकारच्या साखरेच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. साखरेला भाव आणि देशात साखरेचा खप नाही. आम्ही काहीच लागत नाही, अशी भूमिका सरकारने घेऊन चालणार नाही. आर्थिक डबघाईमुळे कारखाने बंद पडल्यास यावरून अवलंबून असलेली जनता रस्त्यावर येईल आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. कारखाने बंद पडल्याने या कारखान्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांचा ‘एनपीए’ वाढेल. कारखान्यांची खाती गोठवली जातील आणि बँका अडचणीत येतील. त्यामुळे सरकारला मदत करून त्या सुरू कराव्या लागतील, परंतु तेव्हा निर्माण परिस्थिती महाभयंकर असेल. यामुळे सरकारने आताच मदत करणे योग्य आहे, असे दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.कारखानदाराने ऊस खरेदी केल्यानंतर १७ दिवसांत त्यांचे पैसे देणे आवश्यक आहे, परंतु तीन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात आले नाही. कायद्यानुसार कारखानदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, तसेच उसाची मोजणी करणारे तराजू संगणकीकृत करण्यात यावे, अशी मागणी विजय औटी यांनी केली. अडचणीत असलेले कारखाने डोंगरातील आहेत. या कारखान्यांना ऊस वाहतुकीचा दीडपट खर्च अधिक करावा लागतो. उत्पन्नातील ६८ टक्के रक्कम उसाला दिले आणि साखरेचे भाव अकराशे रुपये प्रतिक्विंटलने खाली आले, तर मग पैसे आणण्याचे कुठून? असा सवाल अजित पवार यांनी केला. ‘एफआरपी’ कायदा केंद्राचा आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीत जाऊ आणि हा प्रश्न लावून धरू, परंतु साखरेचा भाव आणि उसाचा भाव यांच्यातील तफावत राज्य सरकार देऊ शकत नाही, असे सहकारमंत्री पाटील म्हणाले.
