मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम वेगाने मार्गी लावण्यासाठी भाजप-सेना युतीचे मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी नेटाने प्रयत्न करत असताना काँग्रेसचे माजी खासदार नीलेश राणे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने उडी घेतल्यामुळे या विषयाला राजकीय रंग चढला आहे. कोकणच्या रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्य़ांमधून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी अनुक्रमे ४५, १०४ व ४० अशा एकूण १८९ गावांमधील जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. यापैकी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्य़ांमधील खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, पाली, लांजा, राजापूर आणि कणकवली या शहरांच्या परंपरागत बाजारपेठा महामार्गाच्या दुतर्फा वसल्या आहेत. स्वाभाविकपणे गेल्या काही पिढय़ा येथे व्यापार-उद्योग करत असलेल्या मंडळींकडून आपापली जागा चौपदरीकरणातून वाचवण्यासाठी निकराचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी गेल्या महिन्यात रत्नागिरी व संगमेश्वर तालुक्यातील हरकती नोंदवण्यासाठी घेतलेल्या सुनावणीत संगमेश्वर तालुक्यातून तब्बल २५४, तर रत्नागिरी तालुक्यातून १५९ अशा एकूण ४१५ हरकती शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य हरकतींचा निपटारा प्रांताधिकाऱ्यांच्या पातळीवर करण्यात आला आहे. तरीसुद्धा काही ठिकाणी स्थानिक रहिवासी-व्यापाऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वारंवार बैठका घेऊन समजूत काढण्याचे प्रयत्न शासकीय पातळीवरून सुरू आहेत. अशाच प्रकारे संगमेश्वर तालुक्यातील व्यापाऱ्यांची बैठक प्रांताधिकाऱ्यांनी काल घेतली. जमिनींचा तीन वर्षांपूर्वीचा दर पाहून सध्याच्या स्थितीत भरपाई द्यावी, अशी मागणी या वेळी व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आली. पण हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील प्रकल्प असल्याचे कारण देऊन कोणतीही हमी देण्यास प्रांताधिकाऱ्यांनी असमर्थता दाखवली. मात्र व्यापाऱ्यांचे म्हणणे सरकारदरबारी पाठवण्याचे आश्वासन दिले. याच पद्धतीने चिपळूण, धामणी, माभळे आणि पाली येथील व्यापाऱ्यांचाही सध्याच्या मोजणीनुसार जागा देण्यास कडाडून विरोध असल्यामुळे तेथे फेरसर्वेक्षण केले जाणार आहे. मात्र दुसरीकडे या दोन जिल्ह्य़ांमधील वाद नसलेल्या जमिनींच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते येत्या २९ जानेवारी रोजी या चौपदरीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजनही आयोजित करण्यात आले आहे. या सर्व घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर माजी खासदार नीलेश राणे यांनी आता प्रकल्पग्रस्त व्यापाऱ्यांच्या बाजूने दंड थोपटले असून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शक्यतो चर्चेच्या मार्गाने, पण वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याचाही पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. स्वाभाविकपणे प्रकल्पग्रस्तांना ते तारणहार वाटत असून त्यांच्या मदतीने आपली जागा वाचवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. प्रसंगी येत्या २९ जानेवारी रोजी आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रमाला विरोध करण्याच्या मन:स्थितीत ते आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण विषयाला आता राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे.