तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांची यादी निश्चित करताना जिल्ह्य़ाच्या महसूल व पुनर्वसन विभागाने घातलेला गोंधळ लाभार्थी प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणारा ठरला आहे. त्यामुळे ९४७ जणांची यादी निश्चित करूनही प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवीत महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केली असल्याचे उघड झाले आहे. लोकशाहीत नोकरशाही कागदी घोडे नाचवून होत्याचे नव्हते कसे करू शकते त्याचा उत्तम उदाहरण म्हणून तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्प आणि जमीन देणारे प्रकल्पग्रस्त ठरले आहेत. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना वन टाइम सेटलमेंटच्या मुद्दय़ावर गेली सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संघर्ष समिती लढा देत असताना लाभार्थी प्रकल्पग्रस्तांची पारदर्शक यादी बनविण्यात पुनर्वसन विभागाने टाळाटाळ केल्याचे सकृतदर्शनी उघड झाले आहे. तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. त्यात वसाहत, यांत्रिकी विभाग, उन्नेमी बंधारा, मुख्य धरण, कॅनॉल अशा विविध विभागांचा संबंध येतो. या जमिनी संपादित करताना सुरुवातीच्या म्हणजे ४० वर्षांपूर्वीच्या काळात नोकरभरतीत दहा टक्केसंधी देणारा प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात आला. महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकल्प पूर्ण करणारा आंतरराज्य करार झाला. त्या कराराप्रमाणे दोन्ही राज्यांनी प्रकल्पग्रस्त दाखलाधारकास नोकऱ्या देण्याचे कायद्याने बंधनकारक होते. पण बुडीत क्षेत्रातील व अन्य प्रकल्पग्रस्तांपैकी सुमारे २००च्या जवळपास लाभार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्र व गोवा सरकारने नोकऱ्या दिल्या नाहीत म्हणून प्रकल्पग्रस्तांनी संघर्ष समिती निर्माण केली. या संघर्ष समितीत बुडीत क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा प्रभाव होता. या संघर्ष समितीने मुंबई, नागपूर अधिवेशनापासून गोवा राज्यात झालेल्या कंट्रोल बोर्डाच्या बैठकीत तसेच राजकीय नेत्यापर्यंत संघर्ष केल्याने महाराष्ट्र व गोवा सरकारने वनटाइम सेटलमेंटचा मुद्दा पुढे सरकविला. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना वन टाइम सेटलमेंट म्हणून भरपाई देण्याचा मुद्दा दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि कंट्रोल बोर्डाच्या बैठकीत ग्राह्य़ धरण्यात आला. पण जिल्हा महसूल व पुनर्वसन विभागाने प्रकल्पग्रस्तांची बनविलेली यादी पारदर्शन नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गोवा राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व आजचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या बैठकीत फक्त बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाने वनटाइम सेटलमेंटसाठी पात्र लाभार्थ्यांची योग्य ती यादी गेली सहा वर्षे बनविली नाही. काही लाभार्थी नोकरीत असूनही तशी छाननी झालेली नाही. कुटुंबात एकाच व्यक्तीला लाभ मिळणार असताना प्रकल्पग्रस्त दाखले इतरांना देण्यात आले असे प्रशासनाचे आज असणारे म्हणणे प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे ठरले आहे. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना घरटी एकाला नोकरी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. हा निर्णय महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या आंतरराज्य करारात नोंदही आहे. हे सारे कायदेशीर बंधनकारक असताना जिल्हा महसूल व पुनर्वसन विभागाने लाभार्थी प्रकल्पग्रस्तांची योग्य ती यादी बनविण्यास टाळाटाळ केली आहे. तिलारी बुडीत क्षेत्रातील ९४७ प्रकल्पग्रस्तांची संख्या निश्चित करण्यात आली असताना प्रशासन ६०० जणांनाच वनटाइमचा लाभ मिळणार आहे असे सांगून महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री व जलसंपदा खाते यांची सहा वर्षे दिशाभूल करत आहेत, हे जिल्हा प्रशासनाच्या आजच्या भूमिकेमुळे उघड झाले आहे. तिलारी प्रकल्पग्रस्त वनटाइम सेटलमेंटमुळे पुनर्वसन विभागाचा गोंधळ उडाला झाला आहे. त्याचमुळे प्रकल्पग्रस्तात बुडीत क्षेत्र व अन्य प्रकल्पग्रस्त असा भेदभाव निर्माण झाला आहे. पुनर्वसन विभागाने दिलेला दाखला प्रकल्पग्रस्त असून भूसंपादन कायद्याची नोटीसही सर्वानाच एकाच कायद्यानुसार दिली गेली आहे. त्यामुळे तिलारी प्रकल्प वनटाइम सेटलमेंटच्या विषयात जिल्हा प्रशासनाने घातलेला गोंधळ प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमावर फुंकर घालणारा ठरला आहे. महाराष्ट्राचे आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय पडताळणी करण्याचे टाळत भाजपा युती सरकारच्या मंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब करून घेतला. त्याला नोकरशाहीच जबाबदार ठरली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या पडताळणीप्रमाणे बुडीत क्षेत्रातील ६०० प्रकल्पग्रस्त लाभार्थी ठरणार असतील तर तिलारी प्रकल्पाच्या सर्वच प्रकल्पग्रस्त दाखला धारकांची संख्या ९४७ होणारी आहे. त्यामुळे सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या यंत्रणेला पारदर्शकपणे यादी बनविण्याचे आदेश व्हायला हवेत.
