जलसंपदा विभागाकडून श्वेतपत्रिका सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना राज्यातील धरणांच्या कामांची सखोल छाननी करण्यासाठी शासनाने तांत्रिक चौकशी समितीची स्थापना करणे आवश्यक असल्याचे मत ‘मेटा’चे मुख्य अभियंता तथा राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य विजय पांढरे यांनी व्यक्त केले आहे. श्वेतपत्रिकेचा अभ्यास केल्यानंतर आपण या संदर्भात जे काही म्हणणे असेल ते शासनाला पत्राद्वारे कळवू, असे पांढरे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.श्वेतपत्रिका काढली गेली आणि तिला केवळ प्रकल्पांवर झालेला खर्च आणि सिंचनात झालेली वाढ असा आधार राहिला तर कोणताही अर्थ राहणार नसल्याचे यापूर्वीच पांढरे यांनी म्हटले होते. श्वेतपत्रिका काढताना अंदाजपत्रकाच्या वाढलेल्या किंमती, अतिरिक्त दिले गेलेले दर, उपसा सिंचन योजनांचे अनाठायी अंदाजपत्रक, पूर्ण झालेल्या व कार्यरत उपसा सिंचन योजनांचा आढावा आदी मुद्यांवर काढली जावी, याकरिता त्यांनी पत्र दिले आहे. या मुद्यांचा समावेश नसल्यास श्वेतपत्रिका अर्थहीन असेल असे त्यांनी म्हटले होते.
