अज्ञानी आदिवासींची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक रोखण्याच्या नावाखाली, आदिवासींच्या जमिनी विकत घेण्यास बिगर-आदिवासींवर असलेली बंदी उठवून या जमिनी कोणालाही खरेदी करण्याची मुभा देण्याच्या हालचाली मंत्रालयात सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे याबाबत नेमलेल्या समितीने सरसकट जमिनी खुल्या करू नयेत, अशी शिफारस केली असतानाही सरकारने ही तयारी सुरू केली असून पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव आणला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेकडो एकर जमीन मोकळी होणार असल्याने बिल्डर लॉबी सुखावली आहे. आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासींना खरेदी करण्यास मज्जाव असला तरी मुंबई-ठाणे परिसरात आता आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनीशिवाय दुसरी जमीनच शिल्लक राहिलेली नाही, त्यामुळे अनेक विकासकांनी आदिवासींना हाताशी धरून त्यांच्या जमिनी अनधिकृतपणे खरेदी केल्या आहेत. ही खरेदी कायदेशीर व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या बिल्डर लॉबीला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जोरदार दणका देताना अशा प्रकारच्या व्यवहारांना शासन स्तरावर मान्यता देण्यास स्थगिती दिली होती. मात्र राज्यात सत्तांतरानंतर पुन्हा एकदा आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासींनी खरेदी करण्यास परवानगी मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी सरकारने कोकण विभागाचे तत्कालीन आयुक्त एस. एस. संधू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला नुकताच दिला असून त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी आहेत. मात्र आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासींना विकण्यास परवानगी द्यावी, असे न्यायालयाचेच आदेश असल्याचे सांगत महसूल विभागाने समितीच्या अहवालाच्या आधारे ही बंदी उठविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार या अहवालातील काही शिफारशी मान्य करण्यात येणार असून अडचणीच्या शिफारशी फेटाळण्यात येणार आहेत. आदिवासींचा म्हणे फायदाच! शहरी भागांत जमिनीचे भाव वाढल्याने केवळ विक्रीची परवानगी नाही म्हणून आदिवासी गरिबीत जीवन जगत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाने आदिवासींना फायदाच होणार असल्याचा दावा महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. आदिवासी विभागाचा विरोध आदिवासी विभागाने मात्र या प्रस्तावास विरोध करण्याची तयारी सुरू केली असल्यामुळे मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात यावरच या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. ‘येऊर’च्या आशा उंचावल्या ठाणे : आदिवासी जमिनी खुल्या करण्याबाबतचा निर्णय होण्याच्या शक्यतेने ठाण्यातील येऊर येथील बंगल्यांच्या मालकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. या निर्णयाने येऊरसह मानपाडा, डोंगरी पाडा, कौसा, शीळ या पट्टय़ातली सुमारे ३५० ते ४०० एकर जमीन खुली होऊ शकते. जिल्ह्य़ातील पालघर, मुरबाड, वसई-विरार, डहाणू या भागांतील आदिवासी जमिनींचा मार्गही बिल्डर लॉबीसाठी सुकर होऊ शकतो.
