30 April 2016

नव्या औद्योगिक धोरणाचा विदर्भातील उद्योगांना लाभ

महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणातून विदर्भातील उद्योगांना चालना मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

खास प्रतिनिधी, नागपूर | February 7, 2013 4:53 AM

महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणातून विदर्भातील उद्योगांना चालना मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत. विदर्भात जंगल, वीज, पाणी, खनिज आणि विशेषत: कोळसा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असल्याने उद्योगांची उभारणी झपाटय़ाने होईल, अशी अपेक्षा उद्योजकांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. नवीन आर्थिक वर्षांत राज्यात एकूण ५ लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. नागपूर विभागाला औद्योगिक धोरणातून सर्वाधिक लाभ मिळणे अपेक्षित असून १७ हजार ४५२ उद्योग घटकांत २०५५ कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख ६० हजार लोकांना थेट रोजगाराचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
नागपूर विभागात ऑक्टोबर २०१२ अखेर १७ हजार ४५२ सूक्ष्म व लघु उद्योग घटक स्थापन झाले आहेत. यात २०५५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून १ लाख ६० लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त झाला आहे. तसेच मध्यम व मोठय़ा उद्योगांमध्ये २७८ उद्योग स्थापन झाले असून यातील गुंतवणूक १९ हजार ११८ कोटी रुपयांची आहे. यामुळे ६१ हजार ७०० लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध झाला आहे. नागपूर विभागातील २९ मध्यम व मोठय़ा उद्योगांचे बांधकाम सुरू असून यात १० हजार २२१ कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक होणार असून १० हजार २६० लोकांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. याशिवाय ५१ मध्यम व मोठे उद्योग प्रस्तावित असून यात ३७ हजार ५९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित केली जात आहे. यातून २८ हजार ३०० लोकांसाठी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. तसेच ८ हजार ५५२ नियोजित सूक्ष्म व लघु उद्योग घटकांद्वारे १३१३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यातून ७५ हजार ८७८ लोकांसाठी रोजगार मिळणार आहे.
जून २००५ पासून राज्य सरकारने घोषित केलेल्या विशाल प्रकल्प धोरणांतर्गत नागपूर विभागात ८४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून यात ५५ हजार ८६४ कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक केली जाईल आणि ४७ हजार ४०० लोकांना रोजगार मिळेल. यापैकी २२ मोठय़ा प्रकल्पात प्रत्यक्ष उत्पान सुरू झाले आहे तर १० प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे. नागपूर विभागात ८५३५ हेक्टर क्षेत्रावर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्यात आले. यात २४१४ उद्योग घटकांचे उत्पान सुरू आहे. याशिवाय १८३ हेक्टर क्षेत्रावर सहा औद्योगिक सरकारी वसाहती असून यात ४१८ उद्योग सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म व लघु उद्योग समूह विकास प्रकल्प योजनेंतर्गत विदर्भातील ९ समूह प्रकल्पात ४७.३३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.   चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील फ्लाय अ‍ॅश क्लस्टर प्रकल्प व नागपूर येथील रेडिमेड गारमेंट समूह तसेच दाल मिल समूहाच्या सविस्तर विस्तार प्रकल्पास केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाली आहे.

First Published on February 7, 2013 4:53 am

Web Title: vidharbha businessmens gets profit by new industrial policies
टॅग Policies,Vidharbha