सततचा दुष्काळ आणि भूजलाची खालावणारी पातळी यांमुळे पाणीटंचाई पाचवीला पुजलेल्या मराठवाडय़ाने आता या समस्येवरही उत्तर शोधले आहे. ‘पाणी जार’ असे या समस्येचे उत्तर आहे. गावोगावी २० लिटरच्या पाण्याचा ‘जार’ची विक्री तेजीत होत असून त्यासाठी पैसे मोजण्याची मानसिकताही तयार झाली आहे. उन्हाच्या तीव्रतेबरोबरच हा नव्याने बहरलेला ‘पाणी बाजार’ फोफावत आहे. महापालिका व नगरपालिकांकडून शुद्ध पाणीपुरवठाच होत नसल्याने मराठवाडय़ातील नागरिकांवर ही वेळ आली असल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या काही दिवसांत मराठवाडय़ाच्या टंचाईग्रस्त शहरांत ‘पाणी जार’ची प्रथा रूढ होऊ लागली आहे. महापालिका व नगरपालिकेकडून होणारा पाणीपुरवठा शुद्धतेच्या पातळीवर प्रश्नांकित असल्याने टंचाईग्रस्त लातूर, उस्मानाबाद, औसा, उदगीर, बीड, केज, आष्टी, पाटोदा, परभणी, नांदेड यांसह वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ‘जार’चा वार घरोघरी सुरू आहे. दिव-दमणमध्ये प्लास्टिकच्या २० लिटरच्या बाटल्या तयार होतात. पारदर्शी बाटल्यांमध्ये शुद्ध केलेले पाणी टाकले जाते. ते घरोघरी पोहोचवून महिन्याला सरासरी हजार रुपये खर्च केले जात आहेत. या पाणी व्यापारावर सरकारचे ना कोणते र्निबध, ना कुठली तपासणी. गावोगावी शुद्धीकरणाचे केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. पाणी उपसण्यासाठी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागत नाही. त्यामुळे जालन्यातील काही व्यापाऱ्यांनी तर या व्यापारासाठी विहिरीच खणल्या आहेत. कोणतेही सरकारी नियम नसल्याने ‘जार’चा धंदा तेजीत आहे. औरंगाबादसह जालना, लातूर या जिल्ह्य़ांत पाणीपुरवठय़ाचे कंत्राट पीपीपी तत्त्वावर देण्यात आले आहे. लातूरमध्ये त्याला विरोध झाला. अन्यत्रही खासगी ठेकेदाराकडे पाणीव्यवस्था सुपूर्द केल्याने पाणीपुरवठा विस्कळीत असतो. त्यात टंचाईची भर आहे. त्यामुळे ‘जार’वर विसंबून राहणे अपरिहार्य बनले आहे. ही व्यवस्था एवढी वाढली आहे की, औरंगाबाद शहरातील एका माजी आमदाराने मोफत पाणीपुरवठय़ाची व्यवस्थाच ‘जार’द्वारे करण्याचा उपक्रम हाती घेतला.एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात होणारा पाणी उपसा व्यापारासाठी आहे. त्यामुळे पाणी विक्री करणाऱ्यांना पाणीदर लावायला हवेत. महापालिकांकडे अशी कोणतीही सोय नाही. कोणत्या दराने व्यापाऱ्यांकडून कर आकारावा, याचे नियमही ठरलेले नाहीत. यात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने हस्तक्षेप करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. - जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे
