काही दशकांपूर्वी आम्ही जेव्हा स्त्री-मुक्ती चळवळीची भाषा करत होतो, तेव्हा लोक हसायचे, विनोद करायचे. स्त्रियांना पैसे कमवायचे आहेत, त्यांना घरात-बाहेर दोन्हीकडे पुरुषी वर्चस्वातून मुक्त व्हायचं आहे, हा जरा चेष्टेचाच विषय होता. मात्र, दुसऱ्या महायुद्धानंतर परिस्थिती थोडी बदलू लागली. भारताच्या विविध भागातील द्रष्टय़ा सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे स्त्रियांना दर्जेदार शिक्षण मिळू लागलं. राज्यघटनेने स्त्रीला समान दर्जा आणि हक्क दिले. यातला शिक्षणाचा हक्क सर्वात महत्त्वाचा होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात स्त्रिया घराबाहेर पडून नोकऱ्या करू लागल्या. धोंडो केशव कर्वेसारख्या दिग्गजांनी त्यांच्यासाठी शाळा सुरू केल्या होत्या, कॉलेजही सुरू केली होती. त्यातून जास्तीत जास्त स्त्रियांनी शिक्षण घेण्याची वेळ येऊन ठेपली होती. त्याचबरोबर स्त्रियांसाठी इंग्रजी आणि अन्य भारतीय भाषांतून काही नियतकालिकं प्रसिद्ध करण्याची वेळही आली होती. अर्थात स्त्रियांनी शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची चव घेतलेल्या स्त्रियांसाठीचं नियतकालिक म्हणजे ते विशिष्ट गटापुरतं मर्यादित असून चालणार नव्हतं. ते ‘भारतीय’च असणं गरजेचं होतं. यातूनच माझ्या ‘फेमिना’ या मासिकाचा जन्म झाला. आज गोष्टी किती तरी बदलल्या आहेत. भारतीय स्त्रीचा घर एके घर ते कामाचं ठिकाण हा प्रवास मला अगदी जवळून बघता आला याचा मला अभिमान वाटतो. आजूबाजूच्या वातावरणाने स्त्रियांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणला. त्या स्वावलंबी आणि स्वत:च्या नशिबाच्या शिल्पकार झाल्या. ही संधी वापरून त्यांनी संपूर्ण भारतीय समाजाची मानसिकता बदलली. भारतीय स्त्रीच्या या प्रवासात सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली हे माझं भाग्यच. नुकत्याच साजरा करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्ताने खास लेख. भारतीय स्त्रियांचं ढोबळपणे तीन भागांत वर्गीकरण करता येईल. एक वर्ग जो अजूनही निरक्षरता आणि दारिद्रय़ात आयुष्य कंठतोय, आयुष्यातला हा टप्पा मागे टाकून स्वत:चे हक्क वापरणारा दुसरा वर्ग आणि तिसरा वर्ग म्हणजे अगदी वरच्या फळीत पोहोचलेल्या स्त्रिया. या वरच्या फळीतल्या स्त्रियांना उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा प्रचंड फायदा मिळालाय. यातल्या बहुतेकींकडे यशस्वी करिअर तरी आहे किंवा संपन्न पाश्र्वभूमी तरी. साहजिकच त्यांच्यासाठी म्हणून निघणाऱ्या मासिकांचा अवतार ‘बोल्ड अ‍ॅण्ड ब्युटीफुल’ प्रकारातला. मात्र, अन्य दोन वर्गातल्या स्त्रियांनी प्रगतीच केलेली नाही असा याचा अर्थ अजिबात नाही. आयुष्य जगण्याचे नवीन मार्ग स्वीकारण्याची समज या वर्गातील स्त्रियांना आज जेवढी आलीये, तेवढी कधीच नव्हती. मग ते नवीन मार्ग म्हणजे स्वत: कमावून घरातला स्वत:चा दर्जा वाढवणं असो किंवा आधुनिक यंत्रांचा वापर असो. एकंदर परिवर्तनाने सगळ्या स्त्रियांना कसं कवेत घेतलंय हे बघण्यासारखं आहे. वीरू गाडीचा चालक म्हणून काम करतो. तो, त्याची बायको चंदा आणि पाच मुली असं कुटुंब आहे. वीरूला मुलगा हवाच आहे. झारखंडमधल्या एका खेडय़ात एकत्र कुटुंबात तो राहतो. त्याच्या गावात एकतर शाळा फारशा नाहीत आणि आहेत त्यात मुली फारशा नाहीत. कुटुंबाच्या खर्चासाठी त्याचा पगार जेमतेम पुरतो पण त्याच्या समाजात ‘स्त्रिया काम करत नाहीत’ यावर तो अडून बसलाय. वर्षांतून एकदा सुटी घेतो तेव्हा वीरू मुलींना चॉकलेट्स आणि खायला काही तरी घेऊन देतो. त्याव्यतिरिक्त त्यांच्या आयुष्यात रोज तेच दारिद्रय़ आणि अज्ञान. चंदा आणि तिच्यासारख्या लाखो स्त्रियांना तर स्वावलंबन किंवा हक्क हे शब्दही माहीत नाहीत. भारतातल्या एकूण स्त्रियांपैकी पहिला वर्ग याच स्त्रियांचा आहे. दुसऱ्या वर्गातल्या स्त्रिया आहेत ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या नव्याने काम करू लागलेल्या स्त्रिया. अर्थार्जन ही स्वावलंबन, शिक्षण आणि कुटुंबाला प्रतिष्ठित आयुष्य मिळवून देण्याची गुरुकिल्ली आहे हे त्यांना उमगलंय. तिसरा वर्ग साधारणपणे सत्तरच्या दशकात लकाकणाऱ्या प्रकाशझोतात आला. कारण, या वर्गातल्या स्त्रियांनी आत्मविश्वासाच्या जोरावर संधींचा पुरेपूर लाभ घेतला आणि त्यांना कुटुंबाकडूनही पाठिंबा मिळाला. भारतातल्या स्त्री-सबलीकरण चळवळीला तीन घटनांचं पाठबळ लाभलं. पहिली घटना म्हणजे जगभरातल्या स्त्रियांनी गगनभेदी आवाजात स्त्रियांचा दर्जा आणि हक्कांबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागरूकता निर्माण करण्यास सुरुवात केली. त्यांना प्रेरणा लाभली ती मुख्यत्वे तीन लेखिकांच्या पुस्तकांतून. त्या लेखिका होत्या सिमॉन द बोआ (द सेकंड सेक्स), जेरमेन ग्रीर (द फिमेल युनेक) आणि केट मिलेट (सेक्शुअल पॉलिटिक्स). या तिघींनी जगभर प्रवास केला आणि अनेक विद्यापीठांमध्ये, सार्वजनिक व्यासपीठांवर स्त्रियांच्या दर्जात परिवर्तनाची मागणी करणारी भाषणे दिली. त्या काळात झालेल्या ‘ब्रा बर्निग’च्या घटना अनेकांना आजही आठवतील. या घटनांना त्या काळात प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली होती. जगभरातल्या स्त्रियांनी या तीन लेखिकांची पुस्तकं वाचली आणि स्त्रीमुक्ती चळवळ जगभर पसरली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून स्त्रीहक्कांसाठी आलेल्या जोरदार हाकेला भारतातूनही प्रचंड पडसाद उमटला. दुसरी घटना म्हणजे भारताची सत्ता इंदिरा गांधी यांच्या हातात जाणं. या निश्चयी स्त्रीने पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच महिला आयोगाची स्थापना केली आणि स्त्रीला हक्क आणि स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी प्राचीन कायदे तसंच जुन्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये बदल घडवून आणण्यात पुढाकार घेतला. स्त्रियांना र्कज मिळावीत, स्वत:ची खाती उघडता यावीत यासाठी बँकिंग कायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्या. वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळावा, स्वत:च्या गुंतवणुकींबाबत निर्णय घेता यावेत यासाठी कायदे झाले. हुंडाबंदी कायद्यामुळे हुंडय़ासारख्या दुष्ट प्रथेपासून स्त्रियांना सुटका मिळाली आणि अखेर घटस्फोटासह विवाहासंदर्भातील सर्व कायद्यांमध्ये स्त्रियांना समान हक्क मिळाला. १९७५ हे संयुक्त राष्ट्रांतर्फे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून जाहीर झालं आणि भारतातल्या स्त्री हक्क चळवळीला आणखी वजन आलं. तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्त्रियांचा नोकरीच्या क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने प्रवेश झाला. अर्थार्जन करून आपल्या कुटुंबाची जीवनशैली सुधारण्यास तसंच स्वत:चा भविष्यकाळ सुरक्षित करण्यास त्या सक्षम झाल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतरची स्त्रियांची एक संपूर्ण पिढी साक्षर झाली आणि अर्थार्जनाचं आव्हान पेलण्यास समर्थ झाली. अनेक स्त्रिया शिक्षिका, प्राध्यापिका, अधिकारी झाल्या. काही डॉक्टर झाल्या. त्यांना घराबाहेरचं जग बघण्याची संधी मिळाली आणि बँका, सरकारी कार्यालयं, रेल्वे, वाहतूक आदी क्षेत्रांत जबाबदारीची पदं आपण सांभाळू शकतो असा आत्मविश्वास मिळाला. स्त्रिया मार्गदर्शनासाठी, माहिती मिळवण्यासाठी आणि एकंदर घडामोडींबाबत जागरूक राहण्यासाठी जी मासिकं वाचत होत्या, त्यातले बदल स्वीकारण्यासाठी आता तयार होत्या. त्यांना आता लिहिण्या-वाचण्यापुरतं इंग्रजीचंही ज्ञान होतं. समानता आणि न्यायाच्या लढाईतल्या अनेक कैफियती त्यांना मांडायच्या होत्या. पन्नासच्या दशकाच्या शेवटी शेवटी सुरू झालेलं ‘फेमिना’ हे नियतकालिक त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर ठरलं. न्यूजप्रिंटवर अत्यंत साध्या स्वरूपात छापल्या जाणाऱ्या, स्वस्त दरात उपलब्ध असलेल्या आणि दर पंधरा दिवसांनी प्रसिद्ध होणाऱ्या या नियतकालिकाची वाचकसंख्या वाढत राहिली. या नियकालिकाने स्त्री-वाचकांना अनेकविध पद्धतींनी मदत पुरवली. मग ती वाचकमंचामार्फत असो, कायदे आणि ताज्या घडामोडींसंदर्भातल्या लेखांच्या स्वरूपात असो. ‘फेमिना’ शब्दश: स्त्रियांची मार्गदर्शक बनली. कोणीही स्त्री ‘फेमिना’च्या कार्यालयात किंवा कर्मचाऱ्यांकडे तक्रार घेऊन आली की, तिची तक्रार संबंधितांकडे पोहोचवणारा कणखर आवाज होण्याची भूमिका या नियतकालिकाने निभावली. याचं लक्षणीय उदाहरण म्हणजे प्रख्यात गणिती शकुंतला देवी. शकुंतला देवींनी कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेत अर्ज केला होता आणि तारणही देऊ केलं होतं. मात्र, त्यांनी संबंधित योजनेखाली कर्ज मिळवण्यासाठी पतीची किंवा वडिलांची स्वाक्षरी आणणं बंधनकारक असल्याचं सांगून बँक कर्ज नाकारत होती. ‘फेमिना’ने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आणि शकुंतला देवींना कर्ज मिळवून दिलं. हे नियतकालीक ‘स्त्रियांचा आवाज’ म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. कदाचित अशा पद्धतीचं नियतकालिक ही त्या काळाची गरज होती. म्हणूनच त्या काळात इंग्रजीचं ज्ञान असलेल्या स्त्रियांची संख्या बरीच कमी असूनही या अंकाचा खप पावणेदोन लाखांपर्यंत पोहोचला होता. १९६०च्या दशकात ‘मिस इंडिया कॉण्टेस्ट’ सुरू झाली. केवळ स्वावलंबन आणि स्वत: मिळवलेल्या पैशांचं व्यवस्थित नियोजन एवढंच महत्त्वाचं नाही, तर चांगलं दिसणं आणि उत्तम आरोग्य हेदेखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे हे या स्पर्धेने स्त्रियांना सांगितलं. यामुळे स्त्रिया स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्व-विकासाबाबत जागरूक झाल्या, त्याचा त्यांना अभिमान वाटू लागला आणि त्यांची कुटुंबं त्यांच्याकडे आधुनिक स्त्रिया म्हणून बघू लागली. आज २५ वर्षांनंतर, स्त्रियांसाठीच्या बहुतेक नियतकालिकांच्या दृश्य स्वरूपात आणि मजकुरातही पराकोटीचा बदल झाला आहे. विशेषत: ‘फेमिना’ आणि ‘न्यू वुमन’ या इंग्रजी नियतकालिकांमध्ये. ही नियतकालिकं अनेक विषयांना धीटपणे हात घालतात, उत्कृष्ट दर्जाची आहेत आणि वाचायला-बघायला सुंदरही आहेत. या नियतकालिकांच्या आधुनिक चकचकीत अवतारावर बरेचदा टीका होते. स्त्रीला पुन्हा एकदा भोगवस्तू ठरवून ही नियतकालिकं तिला खालच्या पातळीवर नेत आहेत असा त्या टीकेचा सूर असतो. चाळिशीच्या आतल्या वाचकांना हे मान्य नाही. त्यांच्या मते, आजची स्त्री निवड करण्यास स्वतंत्र आहे. सुंदर दिसणं, उत्तम राहणीमान यांच्यासोबत रेखीव, बांधेसूद शरीर ही आजच्या स्त्रीची निवड आहे. स्त्रीला सुडौल बांध्याचं प्रदर्शन करायचं असेल, सेक्सी दिसायचं असेल तर तो तिला स्वत:च्या स्त्रीत्वाबद्दल वाटणारा अभिमान असू शकतो. ती हे पुरुषाला आकर्षित करण्यासाठी करते असा याचा अर्थ नाही. स्त्री-पुरुष संबंधांमध्ये आता बदल झाला आहे, निदान महानगरांमध्ये तरी ते संबंध वेगळे आहेत, असं तरुण वाचकांना वाटतं. मुलीचं बदलतं रूप आणि प्राधान्यक्रम कुटुंबांनी समजून घ्यावेत, स्वीकारावेत आणि तिच्यावर विश्वास टाकावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. नवीन पिढी त्यांच्या मुलांना आणि मुलींना समानतेने वाढवते. दोघांनाही सारखेच स्वातंत्र्य आणि सारखेच नियम असतात. शहरी समाजात स्त्री आणि पुरुष मोकळेपणाने मिसळतात. यातली वर्ण, जात, धर्म, आर्थिक स्थिती आणि रूढींना घालून दिलेली बंधनं वेगाने नाहीशी होत आहेत. लैंगिकतेबद्दलची नीतीमूल्यंही बदलली आहेत, हे त्यांनी स्वीकारलं आहे. त्यांची मुलं-मुली सार्वजनिक समारंभांमध्ये ग्रुपनी किंवा जोडय़ांने जातात, डेट करतात आणि बरोबर वेळ घालवतात याची त्यांना कल्पना आहे. समाजातल्या या सगळ्या बदलांचं प्रतिबिंब स्त्रियांसाठीच्या नियतकालिकांमध्ये तंतोतंत उमटत आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आज भारतातल्या उत्साहाने सळसळणाऱ्या फॅशन इंडस्ट्रीला, वैविध्यपूर्ण खाद्यसंस्कृतीला आणि चमचमणाऱ्या दागिने उद्योगाला स्त्रियांचा मोठा आधार आहे. या सगळ्याचा स्त्रीवर्ग प्रमुख ग्राहक असल्याने या उद्योगांच्या जाहिराती स्त्रियांसाठीच्या नियतकालिकांकडे वळतात. हे आजच्या स्त्रियांसाठीच्या नियतकालिकांसाठी सोन्याहून पिवळं आहे. वाचक खूश आहेत, जाहिरातदार खूश आहेत, मग या नियतकालिकांचे प्रकाशक तर फारच खुशीत आहेत. गेल्या २५ वर्षांत भारतीय स्त्रियांनी परिवर्तनाचं एक वर्तुळ पूर्ण केलंय आणि आता त्यांच्यासाठी खास नियतकालिकं आहेत. मी त्यांच्यासोबत केलेलं काम म्हणजे माझ्यासाठी अभिमानाची, कौतुकाची आणि समाधानाची बाब आहे. भाषांतर - सायली परांजपे - sayalee.paranjape@gmail.com विमला पाटील chaturang@expressindia.com
