कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर काढण्यात येणाऱ्या संघर्ष यात्रेत निलंबित आमदार उगाचच चमकू नयेत तसेच लेखानुदान मंजूर होण्यात आलेला अडथळा दूर व्हावा, यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी शनिवारी एक पाऊल मागे घेत आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर विरोधकांनी विधान परिषदेत लेखानुदान मंजूर करण्यात सत्ताधाऱ्यांना मदत केली. मात्र आमदारांचे निलंबन मागे घेतले तरी संघर्ष यात्रा काढण्याचा निर्धार काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केला आहे. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर गेले तीन आठवडे विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत कामकाजावर बहिष्कार घातला. विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने ३१ मार्चनंतर खर्च करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लेखानुदानाला मंजुरी मिळण्यात अडचण आली होती. १९ आमदारांचे निलंबन दोन टप्प्यांमध्ये रद्द करण्याची तयारी सत्ताधारी पक्षाने शनिवारी दर्शविली. त्यानंतरच विधान परिषदेत लेखानुदान मंजूर करण्यात आले. आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची सरकारची तयारी असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी जाहीर केले. काय होणार? सरकारच्या वतीने बुधवारी १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेऊन उर्वरित सात आमदारांचे निलंबन अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मागे घेण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. दोन्ही बाजू आपल्या मागण्यांवर ठाम होत्या. तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर पुन्हा कामकाजाला सुरुवात होईल तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसमावेत विरोधी नेत्यांची बैठक होईल व त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी सूचित केले. आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी शिवसेनेनेही केली होती. निलंबित आमदारांचा धसका कर्जमाफीच्या मागणीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकापसह सर्व विरोधी पक्षांनी चंद्रपूर ते पनवेल अशी संघर्ष यात्रा काढण्याचे जाहीर केले आहे. या यात्रेत कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर निलंबित झालेले आमदार नाहक ‘प्रसिद्ध’ होतील, अशी भीती भाजपच्या काही आमदारांनी नेत्यांजवळ व्यक्त केली होती. या यात्रेतील हवा काढून घेण्याकरिता आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची भाजपची रणनीती आहे. आमदारांचे निलंबन मागे घेणार असल्यास यात्रा आताच काढावी का, असा प्रश्न विरोधी नेत्यांना पडला होता. पण सुनील केदार, जितेंद्र आव्हाड या आमदारांनी यात्रेची आग्रही मागणी केली. त्यानुसार २९ तारखेला यात्रा निघणार आहे.
