स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याच्या बदल्यात व्यापाऱ्यांच्या फायद्याकरिता २१०० कोटी, तर टोलसाटी ८०० कोटी रुपये द्यायला सरकारजवळ पैसे आहेत. मग शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी निधीचे कारण का पुढे केले जाते, असा सवाल विरोधी सदस्यांनी विधानसभेत गुरुवारी केला. भाजपवगळता सर्वच राजकीय पक्षांचा कर्जमाफीच्या मागणीला पाठिंबा असल्याचे सांगत राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी या मुद्दय़ावर भाजपला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न केला. कर्जमाफी केली जाणार नाही, असे विधान आपण केलेले नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्यावर विधानसभेच्या कामकाजात दोन्ही काँग्रेसचे सदस्य सहभागी झाले. पुरवणी मागण्यांमध्ये व्यापाऱ्यांना सवलत देण्याकरिता २१०० कोटी, तर टोल ठेकेदारांना देण्यासाठी ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मग शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी हात का आखडता घेता, असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी केला. चार ते २० लाखांपर्यंतच्या गाडय़ा चालविणाऱ्या गाडीचालकांच्या टोलची रक्कम सरकार भरणार. व्यापाऱ्यांना सवलत दिली जाते. बैलगाडीतून फिरणाऱ्या शेतकऱ्यांना का मदत नाही, असा मुद्दा अजित पवार यांनी मांडला. नेपाळ भूकंपग्रस्तांना मदत किंवा व्होडाफोन कंपनीचा कर माफ करण्यासाठी पैसे आहेत. मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चार पैसे केंद्र सरकारकडून का दिले जात नाहीत. केंद्राकडून मदत मिळवी, अशी मागणी पवार यांनी केली.
