गोवंशाचे संवर्धन करण्याची सद्यस्थितीत गरज भासल्यानेच गोवंश हत्या बंदी केली आहे. परंतु ही सुरुवात असून, इतर प्राण्यांच्या हत्येवरील बंदीबाबतही राज्य सरकार विचार करू शकते, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. महाराष्ट्र प्राणी संवर्धन (सुधारित) कायद्यानुसार केवळ गोहत्या व गोवंश हत्या बंदीच का, असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित झाला होता. त्यावर महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी हे उत्तर दिले.गोवंश हत्या बंदीबाबत महाराष्ट्र प्राणी संवर्धन कायद्यात केलेल्या सुधारणेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या सुधारणेनुसार गोवंश हत्या करण्यावर, मांस बाळगण्यावर, ते विकण्यावर व खाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र अन्य राज्यातून मांस आणण्यावर बंदी का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सदर कायद्यानुसार केवळ गोहत्या किंवा गोवंश हत्या बंदीच का, अन्य प्राण्यांच्या हत्येवर का नाही, असा सवाल सरकारला केला. ‘गोवंश हत्याबंदी ही फक्त सुरुवात आहे. इतर प्राण्यांच्या हत्येवरील बंदीबाबतही सरकार विचार करू शकते. तूर्तास गाय आणि गोवंशाचे संवर्धन करणे गरजेचे वाटल्याने गोवंश हत्या बंदी करण्यात आली आहे,’ असे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना न्यायालयात सांगितले. गोवंश हत्येवर महाराष्ट्रात बंदी घालण्यात आली असून अन्य राज्यातून गोवंश मांस आणण्यास बंदी घालणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे. ही तरतूद मनमानी असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्या अ‍ॅड्. आस्पी चिनॉय यांनी केला. त्याला तीव्र विरोध करत महाराष्ट्रातच नव्हे तर अन्य राज्यात गोवंश हत्या ही क्रूरता आहे. त्यामुळे अन्य राज्यातून मांस आयातीवरही आपोआप प्रतिबंध येत असल्याचे मनोहर यांनी म्हटले.* अन्य राज्यांतून मांस आणण्यासाठी परवाना पद्धत राबविण्याची सूचना न्यायालयाने या वेळी सरकारला केली. कायद्यातील कलम ५ (ड) हे इतर राज्यांतील गोवंश हत्येला प्रतिबंध करत नाही. *त्यामुळे अन्य राज्यातून आणलेले मांस बाळगण्यावर आणि खाण्यावर का बंदी घातली जात आहे, असा सवाल करत असे करून सरकार अन्य राज्यातील गोवंश हत्येवरही अप्रत्यक्षपणे बंदी घालत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. * याचिकेवर न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगत प्रकरणाची सुनावणी २० एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
