प्रवाशांच्या तिकीटावर खर्च भागवू शकत नसलेल्या बेस्टने मुंबईकरांकडून उपकर वसूल करण्याच्या पाठवलेल्या प्रस्तावाला सोमवारी पालिका सभागृहात मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारने या निर्णयास मंजुरी दिल्यानंतर मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात ०.२५ टक्के परिवहन उपकर लावण्यात येईल. यामुळे बेस्टला दरवर्षी २५० कोटी रुपये मिळणार असले तरी नागरिकांना मात्र खिसा रिकामा करावा लागेल. दरवर्षी बेस्टच्या परिवहन विभागाचा तोटा वाढत जात आहे. गेल्या वर्षी निवडणुका असल्याने तिकीटदरवाढीऐवजी पालिकेच्या तिजोरीतून बेस्टला अडीचशे कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. मात्र यावर्षी पालिकेने थेट मदत करण्यास नकार दिला. त्यामुळे बेस्टकडून फेब्रुवारी व एप्रिल या दोन्ही महिन्यात डबल दरवाढ करण्यात आली. मात्र तिकीट दरवाढीनंतरही तोटा भरून येण्याची शक्यता नसल्याने बेस्टकडून परिवहन उपकर लावण्याबाबत पर्याय ठेवण्यात आला. परिवहन उपकर पालिकेच्या तिजोरीतून जाणार नसल्याने त्याला पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी पाठिंबा दिला व मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात ०.२५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव सेना- भाजपा युतीने सोमवारी संमत केला.बेस्टला मालमत्ता करातील उपकरातून उत्पन्न देण्यासाठी पालिका अधिनियमात नवीन कलम समाविष्ट करण्याची सूचना नगरविकास विभागाने केली होती. या सूचनेवरही पालिका सभागृहात शिक्कामोर्तब झाले. मुंबईकरांवर नवीन कर लादू नये, अशी उपसूचना करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी उपसूचनेला पाठिंबा दिला. मात्र शिवसेना- भाजपाने बहुमतच्या जोरावर प्रस्ताव संमत केला. हा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात येणार असून सरकारच्या मंजुरीनंतर परिवहन उपकर वसूल केला जाईल.
