महापालिका आयुक्तांचा पुनरुच्चार; कारभारात आमूलाग्र बदल करण्याचा सल्ला वाढत्या तोटय़ामुळे डबघाईला आलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी पालिकेकडून कोणतीही आर्थिक मदत करता येणार नाही, असे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. बेस्ट उपक्रमाने तातडीने कठोर पावले उचलून स्वत:च्या पायावरच उभे राहावे, असेही मेहता यांनी सुचवले. मुंबई महापालिकेच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पावर पालिका सभागृहात चर्चा सुरू होती. नगरसेवकांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर निवेदन करताना अजोय मेहता यांनी बेस्टला आर्थिक मदत करण्यास असमर्थता दर्शविली. बेस्टच्या परिवहन विभागाला २०१७-१८ मध्ये तिकीट विक्रीतून ११६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल अशी अपेक्षा आहे. तर आस्थापना आणि इंधनावर तब्बल २१०० कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे. यापुढील वर्षांतही अशीच आर्थिक परिस्थिती दिसत आहे. किंबहुना भविष्यात खर्चाचे प्रमाण वाढत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बेस्टची ही स्थिती चिंताजनक आहे. अशा परिस्थितीत बेस्ट उपक्रमाने आपल्या कारभाराच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे, असे अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले. बेस्टची स्थिती सुधारण्यासाठी तपशीलवार कृती आराखडा सादर करण्याची सूचना करण्यात आली होती. बस मार्गाचे सुसूत्रीकरण, बेस्टच्या ताफ्याचा कार्यक्षमतेने वापर करणे, बसेस भाडेतत्त्वाने घेणे, कर्मचाऱ्यांचे सुसूत्रीकरण करणे, सक्तीची आणि स्वेच्छानिवृत्ती, सवलती रद्द करणे, बसगाडय़ा भाडेतत्त्वाने घेणे, करारांबाबत पुनर्वाटाघाटी आणि खरेदी धोरणाची पुनर्रचना, काटेकोरपणे लेखापरीक्षण आणि लेखा धोरण आदी उपाययोजना करण्याची सूचना बेस्टला करण्यात आली होती, असेही ते म्हणाले. ‘पालिकेलाच निधीची कमतरता’ पालिकेने ६० हजार कोटी रुपये विविध बँकांमध्ये ठेव स्वरूपात ठेवले आहेत. त्यामध्ये भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्तिवेतनाची रक्कम, तसेच कंत्राटदारांची अनामत रक्कम आदींचा समावेश आहे. त्यापैकी ४२ कोटी रुपये शिल्लक राहतात. पालिकेने सागरी किनारा मार्ग, मलजल शुद्धीकरण केंद्र, गोरेगाव-मुलुंड लिंकिंग रोड, पाणीपुरवठा प्रकल्प उभारणीचे प्रस्तावित केले असून त्यासाठी ५७,८०० कोटी रुपयांची गरज आहे. यापैकी १६ हजार कोटी रुपये पालिकेलाच कमी पडत आहेत. त्यामुळे ‘बेस्ट’ला दहा हजार कोटी रुपये देणे शक्य नाही, असे मेहता यांनी सांगितले. पालिकेकडून आता ९,७०० कोटी रुपये दिल्यानंतर बेस्टच्या सेवेत सुधारणा होईल याची शाश्वती नाही. काटकसरीचा उपाय म्हणून कामगारांना देण्यात येणाऱ्या सेवा-सुविधा बंद करण्याची गरज आहे. बसची भाडेवाढही करणे अपरिहार्य आहे. मात्र प्रवासी संख्या लक्षात घेऊन छोटय़ा बसमार्गावर भाडेवाढ करू नये.’ - अजोय मेहता, मुंबई महापालिका आयुक्त
