कुर्ला-घाटकोपर परिसरातील २१ रस्त्यांच्या फरसबंदीची कामे तब्बल ३७ टक्के उणे दराने करण्यास तयार झालेल्या कंत्राटदाराच्या खिशात २७ कोटी ९० लाख रुपयांचे कंत्राट टाकण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे. याबाबत विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून, सत्ताधारी शिवसेना-भाजप कोणती भूमिका घेतात यावर करदात्या मुंबईकरांच्या २७ कोटी ९० लाख रुपयांचे भवितव्य अवलंबून आहे.मोठय़ा प्रमाणावर वाढलेली वाहतुकीची वर्दळ, उपयोगिता सेवा संस्थांद्वारे खोदण्यात येणारे चर, साचून राहणारे पाणी, जलवाहिन्यांतून होणारी गळती आदी कारणांमुळे या रस्त्यांची दैना उडाल्याचा दावा करीत पालिकेने त्यांची लवचिक फरसबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्याची सुधारणा करताना पर्जन्य जलवाहिन्या, अंतर्गत उपयोगित सेवा सुधारण्याच्या कामांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या टेक्नोजेम कन्सल्टंट या कंपनीने २१ रस्त्यांच्या कामासाठी अंदाजपत्रके, आराखडे व संकल्पचित्रे तयार केली. या कामांसाठी अंदाजे ३२ कोटी ६८ लाख ८६ हजार रुपये खर्च अपेक्षित होता. ही कामे पावसाळावगळता ११ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याची अट घालण्यात आली आहे. लॅण्डमार्क कॉर्पोरेशन, शहा अ‍ॅण्ड पारिख, बिटकॉन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवदीप कन्स्ट्रक्शन, एम. ई. इन्फ्राप्रोजेक्टस् या चार कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. या चारही कंपन्यांनी अनुक्रमे - ३७.६० टक्के, - ३६.७२ टक्के, - २३ टक्के, - १५ टक्के, - १२ टक्के दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. प्रशासनाने या पाचपैकी लॅण्डमार्क कॉर्पोरेशनला पसंती देत या कंपनीच्या खिशात हे कंत्राट टाकण्याची तयारी सुरू केली आहे.
