मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्यालगत मुंबई पोर्ट ट्रस्टची सुमारे १८०० एकर जमीन विकासाविना तशीच पडून आहे. गेल्या अनेक वर्षांत ही जमीन विकासकामांसाठी खुली करण्याच्या मागणीने मूळ धरले आहे. त्या संदर्भात राणी जाधव समितीची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. या जमिनीच्या विकासाला नौदलाचा आक्षेप असेल, अशी भीती व्यक्त होत होती. मात्र या जमिनीचा विकास भारतीय नौदलासाठी अडचणीचा नाही, असे नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे प्रमुख ध्वजाधिकारी व्हाइस अ‍ॅडमिरल अनिल चोप्रा यांनी बुधवारी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, उलटपक्षी हा विकास सुनियोजित पद्धतीने झाल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीने या परिसरावर नजर ठेवणे सोपे असेल!बुधवारी नौदल दिनानिमित्त आयएनएस विक्रमादित्य या विमानवाहू युद्धनौकेवर आयोजित पत्रकार परिषदेनंतर निवडक पत्रकारांशी संवाद साधताना व्हाइस अ‍ॅडमिरल अनिल चोप्रा यांनी या नौदलाची भूमिका स्पष्ट केली. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीला लागूनच नौदल गोदीचा परिसर सुरू होतो. त्यामुळे भारतीय नौदल या विकासाला हरकत घेईल, अशी भीती सर्व स्तरांतून व्यक्त होत होती. या मोकळ्या जमिनीवर राजकारणी, बडे बिल्डर्स आणि व्यावसायिक सर्वाचाच डोळा आहे. नव्या सरकारनेही केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर बीपीटीच्या मोकळ्या जमिनीच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्या संदर्भातील चक्रे आता वेगाने फिरू लागली आहेत. नौदलाच्या हरकतीच्या भीतीविषयीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना व्हाइस अ‍ॅडमिरल चोप्रा म्हणाले की, त्या विकासाला आमची कोणतीही हरकत नाही. तशी स्पष्ट भूमिका आम्ही घेतली आहे. केवळ तो विकास सुनियोजित पद्धतीने व्हावा, अशी नौदलाची अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास सुरक्षिततेची काळजी त्याच्या आराखडय़ामध्येच समाविष्ट करण्यात येईल. शिवाय सुनियोजित गोष्टींवर लक्ष ठेवणेही अधिक सोपे जाते.
