नव्या कॅनेडियन वेळापत्रकाची प्रायोगिक तत्त्वावरील अंमजबजावणी मालाड आगारापुरतीच मर्यादित ठेवून अन्य आगारांसाठी ती लागू करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘बेस्ट’ प्रशासनाला दिले. कॅनेडियन वेळापत्रक मालाड आगारात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. मात्र त्याचवेळेस आजूबाजूच्या आगारांतील चालक-वाहकांनाही ते लागू करण्यात येत आहे. परिणामी त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा दावा करीत चालक-वाहक संघटनेने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एवढेच नव्हे, तर पुन्हा एकदा सामूहिक रजेचे अस्त्र उपसण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र न्यायालयाने त्याबाबत फटकारल्यानंतर याचिका प्रलंबित असेपर्यंत संप न करण्याचे आश्वासन संघटनेतर्फे देण्यात आले होते. तसेच प्रायोगिक तत्त्वावर वेळापत्रक लागू करण्यापूर्वीच त्याला विरोध करून असहकार्य करण्यापेक्षा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करून त्या वेळी काय अडचणी येतात हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने संघटनेला दिले होते. न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्यासमोर याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली असता ‘बेस्ट’ प्रशासन कसा मनमानीपणा करीत आहे आणि मालाड वगळता परिसरातील अन्य आगारांतील चालक-वाहकांना कसा नाहक त्रास होत आहे हे युनियनतर्फे सांगण्यात आले. शिवाय मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था लक्षात घेता नवे वेळापत्रक चालक-वाहकांवर अधिक ताण आणि त्यांच्या कामाचे तास वाढविणारे असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यावर एकाच आगारात हे वेळापत्रक प्रायोगिक तत्त्वावर राबविणे शक्य नसल्याने परिसरातील अन्य आगारांचा त्यात समावेश करण्यात आल्याचे बेस्टतर्फे सांगण्यात आले. दरम्यान, प्रायोगिक तत्त्वाच्या नावाखाली अन्य आगारांच्या वाहक-चालकांनाही वेळापत्रकाच्या अंमलबजावणीत सहभागी करण्यात येत असेल तसेच त्यांच्या कामाचे वेळापत्रक बदलले जात असेल तर त्याचा अर्थ नवे वेळापत्रक अन्य आगारांनाही लागू करण्यासारखेच आहे. तसेच ते दोन्ही पक्षांत झालेल्या सामंजस्य कराराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. शिवाय नवे वेळापत्रक प्रायोगिक तत्त्वावर राबविताना ते अन्य आगारांना लागू होणार नाही हे पाहण्याचे न्यायालयाने बजावले. दुसरीकडे वारंवार संपाचे अस्त्र उपसण्याचा इशारा देणाऱ्या संघटनेलाही न्यायालयाने फटकारत न्यायालयात आलात तर त्यावर विश्वास ठेवा असेही सुनावले.
