राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; कर्मचाऱ्यांची पायपीट थांबणार सरकारी नोकरीत आयुष्याची ३०-३५ वर्षे घालविल्यानंतरही निवृत्तिवेतनासाठी स्वतची ओळख पटवून देणे, हाता-पायांच्या बोटांचे ठसे देणे, अनेक कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे, अशा प्रकारची दमछाक करायला लावणारी शासकीय कर्मचाऱ्यांची पायपीट आता थांबणार आहे. राज्य सरकारने १९६८ पासून अमलात असलेला ओळख पटविण्याचा नियम रद्द केला असून निवृत्तिवेतन मिळण्यातील अडचणी दूर केल्या आहेत. वित्त विभागाने ३० डिसेंबरला तसा आदेश काढला आहे. महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ नुसार निवृत्तिवेतन प्रदान करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या विभागातून किंवा कार्यालयातून कर्मचारी निवृत्त होतो, त्याच्या निवृत्तिवेतनाचे प्रकरण महालेखापाल कार्यालयात पाठविले जाते. महालेखापाल कार्यालयातून निवृत्तिवेतन प्रदान करण्यासंबंधीचे आदेश कोषागार कार्यालय तसेच अधिदान व लेखा कार्यालयाला दिले जातात. त्यानंतर पहिले निवृत्तिवेतन घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याला कोषागार कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहून स्वतची ओळख पटवून द्यावी लागते. १०-१५ प्रकारच्या अर्जावर सह्य़ा करणे, हाताच्या व पायाच्या बोटांचे ठसे देणे, अशा प्रकारची ओळख तपासणी केली जाते. पूर्वी निवृत्तिवेतन रोखीने दिले जायचे, त्यामुळे ओळख पडताळणी करणे आवश्यक होते. परंतु आता बँकांचा विस्तार झाला आहे. जिल्ह्य़ांबरोबरच तालुका व मोठय़ा गावांमध्ये बँकांच्या शाखा उघडलेल्या आहेत. आता निवृत्तिवेतन हे बँकांमार्फतच दिले जाते. त्यामुळे ओळख पटविण्याचा १९६८चा जुना नियम रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नवीन काय.. * यापुढे आता शासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या संबंधित कार्यालयाने निवृत्तिवेतनाचे प्रकरण महालेखापालांना सादर केल्यानंतर कोषागार स्तरावर ओळख पडताळणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. * संबंधित कर्मचाऱ्याने बँक खाते उघडणे व त्याचा तपशील तसेच वारसाविषयीची माहिती आपल्या कार्यालयास देणे आवश्यक आहे. * त्यानुसार निवृत्तिवेतन मिळण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात आली आहे. * निवृत्तिवेतनधारकास म्हणजे मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या वारसास मात्र पूर्वीप्रमाणेच ओळख पटवून देणे बंधनकारक राहणार आहे.
