राज्यातील शाळांमध्ये सोमवारी प्रवेशोत्सव साजरा केला जात होता, त्याच वेळी वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मात्र शाळेपासून दूर राहावे लागले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षणाच्या प्रवेशाबाबत शासन आणि संस्थाचालकांच्या वादात पालकांची मात्र परवड झाली आहे. दरम्यान, २५ टक्के आरक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत शासनाने ३० एप्रिल रोजी नवीन निर्णय काढून ते इयत्ता पहिलीपासूनच द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. तसेच या आदेशानंतर संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाल्याने शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी उच्च न्यायालयाने या शासननिर्णयाबाबत सरकारने नेमकी काय भूमिका आहे, याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळेस स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षणातील प्रवेशाबाबत शासनाने ३० एप्रिल रोजी २५ टक्के प्रवेश इयत्ता पहिलीपासूनच द्यावेत असे आदेश दिले आहेत. परिणामी पूर्वप्राथमिकचे पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवर दिलेले या वर्षीचे प्रवेशही शासनाने रद्द केल्यामुळे शाळा सोडणे किंवा शाळेचे लाखो रुपयांच्या घरातील शुल्क भरणे, एवढेच पर्याय वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांसमोर राहिला. या पाश्र्वभूमीवर सोमवारी न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
