शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे पुनरूज्जीवन, सव्वा अकरा टक्के व्याजाने सरकारी कर्ज ४० लाख झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी १९९५ मध्ये युती सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड’ या शासन पुरस्कृत कंपनीमार्फत आता पुन्हा बांधकामासाठी विकासकांना कर्ज दिले जाणार आहे. मात्र त्यासाठी विकासकांनी सरकारला परवडणारी घरे बांधून द्यावीत, अशी प्रमुख अट आहे. प्रामुख्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात काम करणाऱ्या आणि तीन वर्षांत २५ कोटींची उलाढाल असलेल्या विकासकांना सव्वाअकरा टक्क्य़ांनी हे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासाठी ई निविदेद्वारे विकासकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. युती सरकारच्या काळात या कंपनीमार्फत विकासकांना कर्जे दिली गेली होती. ती विकासकांकडे पाठपुरावा करून कशीबशी परत मिळविण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर या कंपनीचे कामकाज थंडावले होते. या काळात विविध विकासकांनी कर्जे घेऊन फक्त १० टक्के घरे बांधली. आता ही कंपनी पुन्हा पुनरुज्जीवीत करण्यात आली असून तब्बल ५०० कोटींचे अर्थसहाय्य म्हाडाकडून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. झोपडीमुक्त शहर आणि शासनाच्या ११ लाख परवडणाऱ्या घरांचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच यासाठी पुढाकार घेतला होता. गृहनिर्माण विभागाचे माजी प्रधान सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तेच या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. मात्र कुठल्या विकासकाला या नव्या योजनेत कर्जे द्यायची याबाबत कठोर नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या तसेच भविष्यातील पुनर्विकास प्रकल्पांतील विकासकांना कर्ज दिले जाईल. या कर्जासाठी हुडको, राष्ट्रीय गृह बँक तसेच इतर वित्तसंस्थांशी बोलणी सुरू असून त्यांच्यामार्फत अधिकाधिक निधी उभा केला जाणार आहे. सुरुवातीला प्रकल्पाच्या दहा टक्के रक्कम संबंधित विकासकांनी उपलब्ध करणेही बंधनकारक आहे. कर्जविकास.. * प्रकल्पाच्या १०% रक्कम विकासकांना प्रथम उभारावी लागणार. * सरसकट नव्हे तर बांधकामाच्या टप्प्यांनुसार कर्ज वितरण. * अल्पगटासाठी ३२२ चौरस फुटाची घरे बांधण्याचे बंधन. * शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि. मार्फत कमी दराने त्यांची खरेदी. * ती नंतर ‘झोपु’ तसेच विविध प्रकल्पबाधितांना देणार. * अशी घरे अधिकाधिक बांधून देणाऱ्याला कर्जवितरणात अग्रक्रम. * परवडणारी घरे मुदतीत न दिल्यास वार्षिक दोन टक्के दंड.
