मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठीच्या पात्र उमेदवारांमध्ये डॉ. राजन वेळूकर यांच्या नावाचा समावेश करताना संशोधन समितीने सारासार विचार केला नव्हता, असा निष्कर्ष नोंदवणारा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु या निकालात न्यायालयाने आपल्या वकिलांनी केलेला महत्त्वाचा युक्तिवाद नमूदच केलेला नाही, असा दावा करत वेळूकर यांनी त्याबाबतचे स्पष्टीकरण मागणारा अर्ज केला होता. हा अर्ज दाखल करून घेण्याजोगा नाही, तसेच असे स्पष्टीकरण मागणारी तरतूद कायद्यात नाही, असे सांगत न्यायालयाने वेळूकरांचा अर्ज गुरुवारी फेटाळून लावला. त्यामुळे वेळूकर यांच्या भवितव्याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निर्णयावर आता अवलंबून आहे.
वेळूकर यांच्या नावाचा कुलगुरूपदासाठीच्या पात्र उमेदवारांमध्ये समावेश करताना शोध समितीने सारासार विचार केला नव्हता, असा निष्कर्ष न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर महिन्यात दिला होता. तसेच न्यायालय आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून वेळूकर यांच्या पात्रतेचा फेरविचार करण्याबाबत निवड समितीला आदेश देऊ शकते, असेही खंडपीठाने निकालात स्पष्ट करत प्रकरण अंतिम निकालासाठी मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. न्या. हरदास व न्या. प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या अर्जावर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला.