गेल्या दहा वर्षांत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्र्यांकडे खासगी सचिव (पीएस), स्वीय सहायक (पीए) व विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून काम केलेल्या अधिकारी -कर्मचाऱ्यांना नव्या सरकारमधील मंत्र्यांकडे कोणत्याही पदावर नियुक्ती द्यायची नाही, असा निर्णय झाला असतानाही, पूर्वीच्या मंत्र्यांकडील सुमारे २५ ते ३० अधिकारी भाजप-शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये अनधिकृतपणे ठाण मांडून बसले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या नियुक्त्यांना नकार दिला असतानाही संबंधित मंत्रीही त्यावर गप्पच आहेत. नव्या मंत्र्यांनाही त्यांचा लळा लागल्याची खमंग चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. मुख्यमंत्री आस्थापना वगळता इतर बहुतांश मंत्र्यांकडे ज्यांचे प्रस्ताव नाकारलेले आहेत, असे एक-दोन अधिकारी-कर्मचारी काम करीत आहेत, अशी सूत्राने माहिती दिली. विशेष म्हणजे त्यांचे प्रस्ताव नाकारलेले आहेत, याची कल्पना असतानाही मंत्री त्याबाबत काही बोलत नाहीत.हा आहे आदेश..*आदेशानुसार आधीच्या मंत्र्यांकडे काम कलेले पीएस, पीए व ओएसडी यांना त्यांच्या मूळ विभागात व पदावर पाठविण्याची कार्यवाही सुरू झाली, परंतु मूळ विभागात नियुक्त्या झालेले बरेच अधिकारी मंत्रालयातच घुटमळत राहिले. *अशा काही अधिकाऱ्यांनी पुन्हा नव्या मंत्र्यांकडे पीएस, पीए, ओएसडी म्हणून नियुक्त्या मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु केले. *सामान्य प्रशासन विभागाने आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांचे प्रस्ताव फेटाळून लावले, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. मात्र तरीही अनेक अधिकारी मंत्री कार्यालयांत ठाम मांडून बसले आहेत, असे सांगण्यात आले.
