नोंदणी करणारी संस्था बदलल्याचा चार लाख विद्यार्थ्यांना फटका; नव्याने नोंदणी करण्याचे विद्यापीठाचे आदेश सत्ताबदलानंतर सरकारी कामांच्या वाटपात होणाऱ्या सोयीच्या आणि सोयरिकीच्या राजकारणाचा फटका मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना बसू लागला आहे. कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन नोंदणीचे काम करणाऱ्या जुन्या संस्थेला हटवून भाजप सरकारने नेमलेल्या नव्या संस्थेला हे काम न पेलल्याने ही जबाबदारी आता पुन्हा जुन्या संस्थेवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र या टोलवाटोलवीच्या खेळामुळे आता या शाखांच्या पहिल्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना नव्याने ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी अवघ्या दोन दिवसांची मुदत देण्यात आल्याने चार लाख विद्यार्थ्यांना धावाधाव करावी लागणार आहे. वर्षांनुवर्षे विद्यापीठ विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी, परीक्षा अर्ज भरून घेणे आदी कामे एमकेसीएलकडून करून घेते आहे. आधीच्या सरकारचा वरदहस्त असल्याने नव्या भाजपप्रणीत युती सरकारने या कंपनीला यापुढे कोणत्याही सरकारी कामाची जबाबदारी न सोपविण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठानेही मे महिन्यात या कंपनीला काम न देण्याचा निर्णय घेत निविदा पद्धतीने नव्या कंपनीकडे हे काम सोपविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एक्सिस या कंपनीकडे हे काम सोपविण्यात आले. त्यासाठी प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रियाही विद्यापीठाने उशिराने सुरू केली, परंतु या नव्या कंपनीला विद्यापीठाचे हे कामाचे ओझे पेलेनासे झाले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने पुन्हा एकदा एमकेसीएलचेच पाय धरत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. याचा फटका पदवी आणि पदव्युत्तरच्या लाखो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवरून युवा सेनेचे प्रदीप सावंत, प्रवीण पाटकर, साईनाथ दुर्गे यांनी सोमवारी कुलगुरूंची भेट घेऊन ऑनलाइन नोंदणीची मुदत २० सप्टेंबपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली. विद्यापीठाने मुदत वाढविण्याचे आश्वासन युवा सेनेला दिले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या या माहितीवर पुढे परीक्षेचे अर्ज भरून घेणे, प्रवेशपत्र तयार करणे, परीक्षा घेणे आदी कामे अवलंबून असल्याने ही मुदत फार वाढण्याची शक्यता नाही. विद्यापीठाचा अर्धवट कारभार * मुंबई विद्यापीठात विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यापासून त्याची एलिजिबिलीटी, त्याचा परीक्षा अर्ज भरून घेणे, हॉलतिकीट तयार करणे, निकाल जाहीर करणे अशी कामे ऑनलाइन केली जातात. आतापर्यंत ही सर्व कामे एमकेसीएल करत आली आहे. * विद्यापीठाने एमकेसीएलशी असलेला करार रद्द करून ई-निविदा काढून नव्या कंपनीला काम तर दिले, मात्र हे काम नोंदणी आणि एलिजिबिलीटी देणे अशा दोन टप्प्यांपुरतेच मर्यादीत होते. पुढच्या परीक्षेकरिता म्हणून कराव्या लागणाऱ्या कामासाठीची निविदाच काढली गेली नाही. * परीक्षेचे काम तोंडावर आल्याने आयत्यावेळी एमकेसीएलकडेच हे काम सोपविण्यात आले. * परंतु, विद्यार्थ्यांची एक्झॉनकडे आलेली माहिती एमकेसीएलला वापरणे शक्य झाले नाही. कारण, नव्या कंपनीचे कोडिंग पॅटर्न एमकेसीएलपेक्षा वेगळे होते. * त्यामुळे, विद्यापीठाला पुन्हा एकदा एमकेसीएलकरिता म्हणून विद्यार्थ्यांची स्वतंत्रपणे माहिती मागवावी लागते आहे. थोडक्यात विद्यापीठाच्या अर्धवट कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे.
