सरकारी यंत्रणांचा जाच आणि कायदेशीर तरतुदी व नियमांमधून सुटका करून घेण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी शिक्षणसंस्थांची धडपड वाढली असून वर्षभरात तब्बल २०० संस्थांना राज्य सरकारने अल्पसंख्याक दर्जा बहाल केला आहे. त्यामध्ये हिंदूीभाषक, मुस्लिम अल्पसंख्याक संस्थांचे प्रमाण मोठे आहे. मुंबई, ठाणे परिसर आणि मराठवाडा व विदर्भात या संस्था अधिक असून आतापर्यंत अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या संस्थांची संख्या २२०० हून अधिक झाल्याचे या विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. हा दर्जा मिळवून पैसा कमावण्याचा व्यवसाय सध्या तेजीत आहे.
शिक्षण संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला की तेथील प्रवेशप्रक्रियेमध्ये सरकारी यंत्रणेचा हस्तक्षेप होत नाही. शालेय स्तरावर २५ टक्के जागा देण्याची सक्ती लागू होत नाही, तसेच व्यावसायिक प्रवेशप्रकिया राबविण्याचेही सर्वाधिकार संस्थेला मिळतात. या संस्थांनी केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी त्या समाजातील विद्यार्थ्यांचे पुरेसे अर्ज आले नाहीत, असे दाखवून त्या जागा खुल्या केल्या जातात. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाची आहे, त्याव्यतिरिक्तही अन्य अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांनाही प्राधान्य द्यावे आणि तेही न मिळाल्यास त्या जागा खुल्या व्हाव्यात, असे आदेश सरकारने काढले आहेत. त्यातूनही पळवाट काढून त्या जागा खुल्या केल्या जातात आणि पैसे घेऊन हव्या त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात. त्याचबरोबर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरविणाऱ्या समितीच्या कक्षेतही या संस्था येत नाहीत आणि शुल्क ठरविण्याचा अधिकार त्यांना मिळतो. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी काही संस्था चांगले काम करीत असल्या तरी या दर्जाचा लाभ घेऊन पैसा कमावणाऱ्या संस्थांचे प्रमाण मोठे आहे. दक्षिण मुंबईतील अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचेही हेच उद्योग सुरू आहेत.
अल्पसंख्याक दर्जा ज्या संस्थेला दिला जातो, त्या संस्थेने किती व कोणते अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत, याची माहितीही या विभागाला आतापर्यंत फारशी दिली जात नव्हती. ती देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

दरवर्षी हजारो अर्ज
राज्य सरकारकडे दरवर्षी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी शेकडो अर्ज येत असून १ एप्रिल २०१४ पासून आतापर्यंत तब्बल २०० संस्थांना हा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर गेल्या तीन महिन्यांत ४५ संस्थांना हा दर्जा दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.